मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इमरजेंसी बैठक में क्या निर्णय लिए गए इसके बारे में बताया मंत्री रविंद्र चौबे ने मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से यह वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और विशेष रूप से रायपुर बिरगांव दुर्ग भिलाई बिलासपुर रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में संक्रमण की स्थिति है तो उसको लेकर के आज बेहद गंभीर मंत्रणा के लिए मंत्रिमंडल के सभी साथियों को उन्होंने अधिकारियों सहित आमंत्रित किया था स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी टीम में जिस तरीके से इसकी रफ्तार बढ़ रही है और रोकथाम की जो उपाये हो रहे हैं उसकी गति क्या है उसके बारे में समीक्षा की गई तो निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में जो टेस्टिंग हो रही है उसकी लगभग दुगनी मात्रा में हम पूरे प्रदेश में टेस्टिंग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके और संक्रमण की जानकारी हो सके ताकि उसका अच्छा से इलाज हो सके। दूसरा बिरगांव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो निर्णय लिया गया है कि पूरे एरिया में हंड्रेड परसेंट टेस्टिंग बिरगांव जैसे नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑफ टेस्टिंग बढ़ाना है इलाज की सुविधा देना है आने वाले समय में जितने बेड की रिक्वायरमेंट हो सकती है पूरे छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में विशेष रुप से रायपुर राजधानी में इसकी समीक्षा की गई और इस बात का निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में जो मेन पावर की जरूरत है टेक्नीशियन की जरूरत होगी लेबर टेंट की जरूरत होगी डॉक्टरों की भी जरूरत होगी एन एम की जरूरत होगी तो उसके लिए तो उसके लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए बैठ कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है रायपुर बिरगांव है या बड़े शहर हैं तो कलेक्टरों को तो सभी कलेक्टरों को अधिकृत किया जा रहा है उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आवश्यकता महसूस करें की संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसा या पूर्ण लॉकडाउन जैसा करना है तो 3 दिन 4 दिन पहले इस बात की एलाउंसमेंट करें और यह अधिकार कलेक्टरों को रहेगा जैसे रायपुर है या दुर्ग है या बिलासपुर है नगर निगम क्षेत्र जहां यह सब संक्रमण बढ़ रहा है तो अपने शहर में तो सारी गतिविधियों और को रोककर लेकिन जो आवश्यक गतिविधियां हैं जैसे दूध है जैसे सब्जी है जैसे दवाई हैं उसको छोड़ कर के सारी गतिविधियों को बंद कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पूर्व में सूचना देना आवश्यक है यह अधिकार कलेक्टरों को दिए जाने के संबंध में आज निर्णय लिया गया।