कैट टीम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम से बी.बी. महापात्रा प्रधान आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय जी.एस.टी. को ज्ञापन सौपा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कैट सी.जी. चैप्टर का एक प्रतिनिधी मंड़ल अमर पारवानी के नेतृत्व में माननीय बी.बी. महापात्रा, प्रधान आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय जी.एस.टी. एवं माननीय एस.के. बंसल संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय जी.एस.टी. से मुलाकात कर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम से ज्ञापन सौपा। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि आज माननीय प्रधान आयुक्त को दिये ज्ञापन में जीएसटी हेतु कैट सी.जी. चैप्टर ने अपने सुझाव दिये जो निम्नानुसार हैः- ऽ इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बधिंत प्रावधान । ऽ नियम 86 बी- त्मेजतपबजपवद व ि प्ज्ब् जव 99ः । ऽ नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण । ऽ ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती। ऽ ई-इनवॉइसिंग के प्रावधान 1 जनवरी 2021 से रु. 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियांे पर लागु नहीं करने बाबत । ऽ छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत्। ऽ विभाग द्वारा नोटिस जारी करने बाबत् । ऽ जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव। ऽ अप्रैल 2020 जीएसटी प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के बाबत्। ऽ ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु। ऽ माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं । ऽ त्ब्ड संबधित प्रावधान। ऽ जीएसटी का रजिस्टेªशन संरेडर करने बाबत्। ऽ स्पाॅट आॅडिट संबधित प्रावधान। ऽ रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएॅं। ऽ जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव । ऽ व्यवसाय को राहत देने एवं म्ंेम व िक्वपदह हेतु सुझाव। ऽ जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव। ऽ एक व्यवसाय एक कर । माननीय आयुक्त महोदय से मुलाकात में टीम कैट के पदाधिकारी उपस्थित रहे:- अमर पारवानी, मगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, जितेंद्र दोशी, परमानंद जैन, राम मंधान, भरत जैन, उत्तम जैन, प्रेम पाहुजा, श्रीनिवास रेड्डी एवं प्रशांत गुप्ता आदि ।