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पार्षद,अध्यक्ष,एल्डरमेन को नगरीय प्रशासन ने जारी किए 52.96 करोड़ रुपए : जनप्रतिनिधियों ने जताया मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री के प्रति आभार 22-Jan-2021

कोविड संक्रमण की वजह से राजस्व प्राप्तियों में कमी के बावजूद नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकायों को पार्षद, अध्यक्ष एवं एल्डरमैन निधि की शेष राशि 52 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए नगरीय निकायों को जारी कर दी है। निकायों को राशि जारी होने से स्वाभाविक है कि प्रदेश के 166 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में न सिर्फ बढ़ोत्तरी होगी, विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। कोरोना काल में भी पार्षद, अध्यक्ष एवं एल्डरमैन निधि की शेष राशि जारी किए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को राशि जारी करने के साथ कहा है कि प्रदेश एवं देश में कोविड संक्रमण के कारण केंद्र एवं राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में स्वाभाविक कमी आई है लेकिन हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में खासकर मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। गरीब से गरीब व्यक्तियों तक शासन की सुविधाएं मुहैय्या हो, इसलिए पार्षद, अध्यक्ष एवं एल्डरमैन निधि की शेष राशि जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस राशि का उपयोग, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, स्थानीय/वार्ड स्तर के, जनता से जुड़े समस्त कार्यों के लिए स्वेच्छा से कर सकते हैं। प्रदेश के 14 नगर निगम के 119 एल्डरमेन को 3 करोड़ 57 लाख, 43 नगर पालिकाओं के 204 एल्डरमेनों को 22 करोड़ 44 लाख और 109 नगर पंचायत के 287 एल्डरमेनों हेतु 26 करोड़ 95 लाख 50 हजार की राशि जारी की गई है।  
     ज्ञात हो कि कोविड संक्रमण काल में सांसद निधि पर दो वर्ष के लिए रोक लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया इस तथ्य से परिचित हैं  कि पार्षद/अध्यक्ष निधि स्थानीय नगरीय प्रशासन का जनता से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए उन्होंने आज यहाँ विभागीय अधिकारियों को तत्काल राशि जारी करने के निर्देश दिए। जिसके परिपालन में आज रु 52.96 करोड़ की राशि जारी की गयी है।
   कोविड में लॉकडाउन के दौरान भी मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया द्वारा पार्षद/महापौर निधि से राशन बटवाने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में करवाई गई थी, जिससे अनेक ज़रूरतमंद परिवार लाभान्वित हुए थे। इस पहल की सर्वत्र सराहना हुई थी।

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