कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले शिक्षा सत्र में बंद होने के बाद से स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण के कार्यों में स्थिरता आ गयी थी। जिससे कई बच्चों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही हो सके थे। जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने राजस्व विभाग एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक बुलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्माण की गति बढ़ाने एवं स्कूली बच्चों  के जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु रणनीति पर चर्चा की गई। जिसके तहत् नयी रणनीति का निर्माण बैठक में किया गया।
नयी रणनीति के तहत् अब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र के कोरे आवेदन पत्र मांग की संख्यानुसार उपलब्ध कराये जायेंगें। इन कोरे आवेदन पत्रों को बीईओ के द्वारा संकुल समन्वयक के माध्यम से सभी शालाओं में भेजा जायेगा। शालाओं के शिक्षकों के द्वारा छात्र-छात्राओं के पालकों से सम्पर्क कर आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे अंकसूची, मिशल, वंशावली अथवा पालक के पास उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर पूर्ण किये जायेंगें। यदि छात्र-छात्राओं के भाई-बहन अथवा पिता का जाति प्रमाण पत्र पूर्व से बना है तो उसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न करना होगा। जिससे जाति प्रमाण पत्र बनाने में आसानी हो सके। बीईओ द्वारा अपने विकासखण्ड के सभी 6वीं से 12वीं कक्षा तक के शालाओं के भरे हुए आवेदन पत्रों को पुनः संकुल समन्वयकों एवं प्राचायों द्वारा प्राप्त कर आवेदन पत्रों की बारिकी से जांच कर इन आवेदन पत्रों को तहसीलदार कार्यालय को भेजा जायेगा।
अनुपलब्ध दस्तावेजों हेतु राजस्व विभाग से मिलेगी सहायता
प्राप्त आवेदनों को तहसीलदारों के द्वारा अपने कार्यालय में पटवारियों के माध्यम से इन आवेदनों की जांच कराई जायेगी एवं आवेदन हेतु वांछनीय सभी आवश्यक दस्तावेज जो आवेदन में उपलब्ध नहीं होगें उन्हें राजस्व विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। भूमिहीन आवेदकों तथा अन्य विवादित प्रकरणों को ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्ताव पारित कराकर निराकृत कर तहसीलदार द्वारा प्रकरणों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजा जायेगा। एसडीएम द्वारा इन प्रकरणों की समीक्षा कर ई-डिस्ट्रिक्ट मेनेजर ई-गवर्नेस सोसाइटी जिला कार्यालय कोण्डागांव को इन्हे ऑनलाईन एन्ट्री तथा जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने हेतु भेजा जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट मेनेजर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एन्ट्री जाति प्रमाण पत्र के पोर्टल ूूूण्मकपेजतपबजण्बहेजंजमण्हवअण्पद में करते हुए जाति प्रमाण पत्र डाऊनलोड किया जायेगा।
उसके पश्चात निर्मित जाति प्रमाण पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी को प्रदान किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट मेनेजर द्वारा ऑनलाईन एन्ट्री और जाति प्रमाण पत्र डाऊनलोड करने के कार्य में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहायता दी जायेगी। एसडीएम कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लेमिनेशन कवर में डालकर संबंधित बीईओ को उपलब्ध कराया जायेगा। बीईओ द्वारा संकुल समन्वयकों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्रों को संबंधित शालाओं के प्रधान पाठकों एवं प्राचार्यो को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे स्कूलों के माध्यम से स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
बीईओ कार्यालय एवं विद्यालय में रखे जायंेगें जाति प्रमाण पत्रों के रिकार्ड
बीईओ कार्यालय एवं शाला द्वारा इन जाति प्रमाण पत्रों का रिकार्ड ऑनलाईन प्रमाण पत्र के क्रमांक के साथ पंजीबद्ध कर रखा जायेगा, ताकि गुम हो जाने पर भी पुनः ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। स्कूलों में भी इनकी एक प्रतिलिपि रखी जायेगी। इस प्रकार स्कूली छात्र-छात्राओं की जाति प्रमाण पत्र को एक निश्चित समय-सीमा में शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के सम्मिलित प्रयास से तैयार कराकर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे छात्र-छात्राओं और उनके पालकों को विभिन्न कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरण किया जाना लंबित हैं। उपरोक्त लंबित प्रकरणों को शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग के समन्वय से निराकृत कर निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरण किया जायेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा समन्वयन स्थापित करने के लिए सभी विकासखण्डों में एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों, बीईओ, संकुल समन्वयकों, संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित की जायेगी। जिसके अनुसार गुरूवार को केशकाल एसडीएम डीडी मण्डावी के नेतृत्व में बैठक अयोजित की गई। जिसमें तहसीलदार आशुतोष शर्मा सहित बीईओ, संकुल समन्वयकों एवं संस्था प्रमुखों ने जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु कार्यनीति पर चर्चा की।