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इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है | कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें - केंद्र सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती ? 03-Aug-2021

Pubjee की तरह के और गेम आ गए हैं Winzo और MPL जैसे कई - शासन प्रशासन लापरवाह क्यों ?

*माता पिता ऐसे गेम डाउनलोड करने से बच्चों को रोकें" *अपने बैंक स्टेटमेंट और मैसेज को समय समय पर चेक करें , खाते की पूरी निगरानी रखे*

कुछ समय पहले तक भारत के बच्चे पब्जी नामक गेम की जकड़ में फंसकर, उसकी लत में पड़कर  परिवार को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे साथ ही गेम का टारगेट पूरा करने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा रहे थे , लगातार हो रही घटनाओं को संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार ने पब्जी गेम पर प्रतिबंध लगाकर इस भयंकर नशे वाली, आदत में पड़कर जुए के रूप में घरवालों के पैसों को लुटाने और उसके बावजूद भी गेम पुरा ना होने या हारने के गम में अपनी जान देने वाले इस पब्जी गेम से बच्चों सहित माता-पिता को छुटकारा दिलवाया|

देश की जनता खासकर के माता-पिता अपने बच्चों की दुर्दशा और गलत आदतों से छुटकारा पाने से भारी खुश थे | परंतु पैसा कमाने वालों को यह कहां मंजूर था कि बच्चे गलत आदतों को छोड़कर घर में संस्कारी बन जाए | बस फिर क्या था अनेक कंपनियों ने पब्जी की तर्ज पर खुलेआम दूसरे नाम से गेम लाकर टीवी में विज्ञापन देना शुरू कर दिया और इन टीवी विज्ञापनों में स्पष्ट कहा जाता है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है | कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें |
*शर्तें लागू

इन दिनों winzo और MPL  नामक कंपनी टीवी सहित अखबारों में दो दो पेज के फुल विज्ञापन देकर बच्चों सहित बड़ों को आकर्षित कर रही है, उसके विज्ञापनों में स्पष्ट तौर अखबारों में लिखा एवं टीवी में घोषणा कर बताया जाता है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है | कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें | *शर्तें लागू

इस प्रकार अखबारों एवं टीवी चैनलों पर खुलेआम जुआ खेलने की इनके मोका प्रचार प्रसार कर लोगों को आमंत्रित कर आदत डाल कर बर्बाद करने का विज्ञापन संबंधित विभागों सहित केंद्र की सरकार व राज्य की सरकारों को दिखाई क्यों नहीं देता क्यों नहीं ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाता और क्यों नहीं इस आदत डालने वाले और आर्थिक नुकसान के साथ साथ जान का नुकसान पहुंचाने वाले गेम्स की कंपनियों पर जुर्म दर्ज कर कार्यवाही की जाती |

लगता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को कुछ ना कुछ कमीशन मिलता होगा ! क्योंकि कोई भी इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने सामने नहीं आया |

 



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