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अमेजन के साथ समझौता कर व्यापारियों की अवहेलना की गुजरात के भाजपा मुख्यमंत्री ने - CAIT नाराज 08-Sep-2021

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने गुजरात सरकार के अमेज़न ग्लोबल  सेलिंग के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न के साथ समझौता करने पर गुजरात के मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी की कड़ी आलोचना की है, गुजरात के व्यापारियों के अलावा, देश भर के व्यापारी कानून के अपराधी कंपनी से हाथ मिलाने के लिए गुजरात सरकार के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहे है। कैट ऐसे एमओयू का विरोध करेगी और 9 सितंबर, 2021 को होने वाली नेशनल ट्रेड लीडर्स की बैठक में इस पर फैसला लिया जायेगा। सम्मेलन में ई-कॉमर्स पर एक राष्ट्रीय अभियान हल्ला ई-कामर्स  बोल की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष  जितेन्द्र दोशी ने गुजरात सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार के वैधानिक निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रवर्तन निदेशालय अमेज़ॅन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने के लिए जांच कर रहे हैं जिसमे ई-कॉमर्स नियमों का उल्लंघन और फेमा का भी उल्लंघन शामिल की है, जबकि दूसरी ओर गुजरात सरकार अमेज़न के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अमेज़न से हाथ मिला रही है।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि गुजरात सरकार के इस कृत्य से अमेज़ॅन के हाथों गुजरात के उत्पादों को आकर्षक बनाया जा रहा है। और मौजूदा हालात में कई सवाल उठना लाजमी है कि क्या गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेज़न के ऑन ग्राउंड संचालन की जानकारी है या ऐसा निर्णय लेने से पहले, क्या उन्होंने अमेज़न पर लगाए गए विभिन्न आरोपों को देखा है? क्या उन्होंने ऐसा फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार से सलाह ली है?
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि श्री रूपाणी ने एक राज्य के शासक की भूमिका निभाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाने की तरह काम किया है, जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक गुलाम बनाना था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण  है कि केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों में अमेज़न का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर गुजरात की राज्य सरकार अमेज़न के साथ समझौता कर रही है।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि वे इस मुद्दे को भाजपा अध्यक्ष  जे.पी.नड्डा और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री  पीयूष गोयल के समक्ष उठाएंगे और उन्हें गुजरात सरकार के इस कृत्य के राजनीतिक परिणामों से अवगत कराएंगे।

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