प्रदेश के सभी सरपंचों से सवाल - बिजली कनेक्शन का अनापत्ति प्रमाण पत्र - एनओसी देने के क्या है नियम ? 

सरपंच द्वारा खुलेआम एक लाख पचास हजार रूपए की रिश्वत मांगने की हिम्मत का स्टिंग 

लघु उद्योग लगाने के लिए बिजली कनेक्शन का अनापत्ति प्रमाण पत्र - एनओसी देने के लिए क्या नियम है ? और उसके लिए कितनी राशि ली जाती है ?* केंद्र एवं राज्य सरकारें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उद्योगपतियों को बड़े उद्योग सहित लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का आग्रह करती हैं ताकि उस क्षेत्र में वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके साथ ही क्षेत्र का सामूहिक विकास हो - परंतु देखने सुनने में आ रहा है कि जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाकर शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देकर बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है | जिसमें प्रमुख भूमिका क्षेत्रीय सरपंचों की होती है सरपंच की अनुमति के बगैर उद्योग चाहे बड़ा हो या छोटा नहीं लग सकता| और अगर क्षेत्रीय सरपंच बिजली कनेक्शन के एक छोटे से मामले के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने के लिए रिश्वत की मांग करें तो कैसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और यह सब जानकर भी अगर शासन-प्रशासन चुप रहेगा तो यह माना जाएगा कि इस रिश्वतखोरी में नीचे से लेकर पंचायत मंत्री तक सभी का जाने अंजाने हाथ है - सभी की मौन स्वीकृति होती होगी तभी तो बिजली कनेक्शन की अनुमति के लिए कोई सरपंच खुलेआम एक लाख पचास हजार रूपए की रिश्वत मांगने की हिम्मत कर सकता है | अब ऐसे में शासन प्रशासन उद्योगपतियों या छोटे उद्योग लगाने की हिम्मत करने वाले लोगों की हिम्मत तोड़ने की कोशिशों में हिस्सेदार बनता है तो शासकीय योजनाएं बनाने का क्या औचित्य ? इतना सब कुछ कहने के बावजूद अंत में सवाल फिर वही खड़ा है कि क्या आप बता सकते हैं कि विद्युत कनेक्शन लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात NOC के लिए नियमानुसार क्या नियम है ? और कितनी राशि ग्राम सचिव एवं सरपंच को भेंट चढ़ानी आवश्यक है ?