नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ गरीबी के मामले में देश में सातवें स्थान पर है. यहां कुल आबादी के 29.91 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं. नंबर वन पर बिहार, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है. कुपोषित लोगों के मामले में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहा. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि भारत के पहले राष्ट्रीय एमपीआई उपाय की यह आधारभूत रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की 2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है। अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट में, नीति आयोग ने कहा कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य पाए गए. उनके बाद सूचकांक में मध्य प्रदेश और मेघालय का स्थान है. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 51.91 फीसदी आबादी गरीब है, इसके बाद झारखंड में 42.16, उत्तर प्रदेश में 37.79 फीसदी, मध्य प्रदेश में 36.65 फीसदी और मेघालय में 32.67 फीसदी है। केंद्र शासित प्रदेशों में, दादरा और नगर हवेली (27.36 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (12.58), दमन और दीव (6.82 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (5.97 प्रतिशत) देश में सबसे गरीब के रूप में उभरे हैं। पुडुचेरी, जिसकी आबादी का 1.72 प्रतिशत गरीब है, लक्षद्वीप (1.82 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (4.30 प्रतिशत) और दिल्ली (4.79 प्रतिशत) ने बेहतर प्रदर्शन किया है। National_MPI_India-11242021 गौरतलब है कि देश भर में सबसे कम गरीबी दर्ज करने वाले राज्यों में केरल हैं, जिनकी आबादी का केवल 0.71 प्रतिशत ही उस श्रेणी में आता है, इसके बाद गोवा (3.76 प्रतिशत), सिक्किम (3.82 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.89 प्रतिशत) और पंजाब ( 5.59 प्रतिशत) कुपोषित लोगों की सबसे अधिक संख्या बिहार में सामने आई है, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। मातृ स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित आबादी का प्रतिशत सहित विभिन्न अन्य श्रेणियों में भी बिहार सबसे नीचे है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव ने कहा, “भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है जो बहुआयामी गरीबी की निगरानी करता है, साक्ष्य-आधारित और केंद्रित हस्तक्षेपों को सूचित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी पीछे न रहे।” उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एमपीआई उपाय का निर्माण 12 प्रमुख घटकों का उपयोग करके किया गया है जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय एमपीआई, एक समग्र उपाय जो गरीबी को सरल शब्दों में, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के महत्वपूर्ण और बुनियादी मानकों में कमी के रूप में परिभाषित करता है, गरीबी को ऐतिहासिक रूप से समझने और अवधारणा के तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। बता दें कि 2020 की शुरुआत में, कैबिनेट सचिवालय ने वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से निगरानी, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए 29 वैश्विक सूचकांकों की पहचान की थी। इस जनादेश के तहत, सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) जनादेश के रूप में भी जाना जाता है, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था