छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भुनेश्वर बघेल ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यां की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जिला वार समीक्षा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से की गई। इस दौरान सत्र 2019, 2020 एवं 2021 के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की गई। इनमें अप्रारंभ कार्य, प्रगतिरत कार्य, अपूर्ण कार्य के आधार पर समीक्षा की गई। बैठक में स्पष्ट रूप से अधिकारियों कहा गया कि अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए इन कार्यां की स्वीकृति दी जाती है। इसे समय पर प्राथमिकता से पूर्ण करायें।
बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यां के लिए जनपद पंचायत नोडल होता है। इसलिए इन कार्याे को प्राथमिकता से पूर्ण कराने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके लिए जिला पंचायत में होने वाली बैठकों में प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्याें के संबंध में चर्चा करें।
बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों ने मांग किया कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण अंतर्गत किसी प्रकार की मांगों के लिए प्राधिकरण के सदस्यों की मांग को प्राथमिकता दिया जाए। प्राधिकरण अंतर्गत अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर तदनुसार विचार करें। अध्यक्ष श्री बघेल ने बताया कि प्राधिकरण के पास सीमित बजट होता है। मांग और कार्य की महत्ता को देखते हुए स्वीकृति दी जाती है। उन्होंने अगले समय से प्रति सदस्य 10 लाख रुपये की मांग स्वीकृति देने की बात कही।
बैठक में सदस्यों ने यह भी मांग किया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्याे में प्राथमिकता दिया जाए। साथ ही सदस्यों ने प्राधिकरण अंतर्गत समुदाय के विभिन्न गतिविधियों पर आधारित विकास कार्याे को प्राथमिकता देने की मांग रखा। जिसमे पुस्तकालय, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण पर फोकस करने कहा। बैठक में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्ययक्ष श्री के एल नंद, उपायुक्त दुर्ग संभाग श्री अजय कुमार मिश्रा सहित प्राधिकरण के सदस्यगण उपस्थित थे।