चुनाव आयोग का कहना है कि जेल में औचक निरीक्षण करवाये जाएंगे ताकि जेल के अंदर से क्रिमनल्स फोन से चुनाव को प्रभावित न कर सके - पर यहां सवाल यह उठता है कि चुनाव आयुक्त के आदेशों का पालन होगा भी या नही - गौरतलब है कि जिला कलेक्टरों या मजिस्ट्रेटों द्वारा किये गए आकस्मिक निरिक्षणो के दौरान हर बार जिलों में अनेकों मोबाइल फोन और भारी मात्रा में सिम कार्ड मिलते हैं - मोबाइल और सिम कार्ड्स के लिए कभी भी किसी भी जेल अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही नही की जाती - तब चुनाव आयुक्त के आदेशों का पूरी तरह पालन हो पायेगा इसमें संदेह है !