कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि देश  के व्यापारियों की दिन - प्रतिदिन बढ़ती समस्याओं, पिछले दो वर्षों में कोरोना के चलते प्रतिबंधों के कारण बिगड़ता व्यापार, रिटेल व्यापार के लिए नीति का अभाव ,ई कॉमर्स के वर्तमान स्वरूप के कारन व्यापारियों के व्यापार के अस्तित्व को खतरा  एवं जीएसटी सहित अन्य अनेक ज्वलंत मुद्दों के देश के व्यापार पर गहराते संकट के कारण देश भर में  व्यापारियों का व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया है और व्यापार करने की जगह व्यापारियों का अधिकांश समय विभिन्न सरकारी विभागों के नोटिस एवं सरकारी तुग़लकी आदेशों का पालन करने में बीत रहा है। इन सबसे आजिज होकर अब इन सभी  महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापारियों के बीच देश का अब तक का सबसे बड़ा जनमत संग्रह ’कराने की घोषणा करते हुए कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आगामी 1 फरवरी से 28 फरवरी  तक देश भर में “ व्यापारी संवाद राष्ट्रीय अभियान“ चलाने की घोषणा की है जिसके अंतर्गत कैट के शीर्ष नेताओं की टीम देश के सभी राज्यों के विभिन्न बाजारों के व्यापारिक संगठनों से “द्वार से द्वार तक“ संपर्क कर प्रत्येक व्यापारी समस्या पर विस्तृत चर्चा करेंगी  और समस्याओं के हल के लिए जनमत जाग्रत करेगी।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष   जितेन्द्र दोशी ने  बताया कि इस अभियान की अगुवाई आगामी 2 फरवरी को कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया नागपुर से, राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल दिल्ली से, राष्ट्रीय चेयरमन  महेंद्र शाह अहमदाबाद से तथा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल भुवनेश्वर से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री घनश्याम गर्ग लखनऊ से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री धैर्यशील पाटील एवं ललित गाँधी मुंबई से  एक साथ करेंगे वहीं प्रत्येक राज्य की राजधानी में कैट के राज्य इकाई के नेता भी इसी दिन अपने राज्य में इस अभियान को शुरू करेंगे।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा की देश में  जिस प्रकार से सदा व्यापारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है और उनसे जुड़े विषयों पर उनसे कोई सलाह न कर अपनी मर्जी से नियम एवं क़ानून थोपे जा रहे हैं, उसको लेकर देश भर के व्यापारियों में बेहद रोष एवं आक्रोश है। जीएसटी में मनमाने संशोधन, बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की लगातार उद्दंडता के कारण देश में व्यापारियों की दुकाने बंद होना और सभी राजनैतिक दलों की इस पर चुप्पी साधे रखना, व्यापारियों की चिंता का बड़ा विषय है और देश के व्यापारियों ने इन मुद्दों पर अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया है और इस वजह से देश भर में व्यापारी संवाद के जरिये जनमत जाग्रत एवं जनमत संग्रह कैट द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया की इस विषय पर पूरी रणनीति बनाने के लिए देश के कुछ प्रमुख व्यापारी नेता आगामी 23 जनवरी को दिल्ली में मिलेंगे ।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया की व्यापारियों को पेंशन, उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बीमा देना, दो दर्जन से अधिक लाइसेंस के स्थान पर आधार कार्ड की तर्ज़ पर एक लाइसेंस की व्यवस्था, व्यापारियों पर लगे अनेक प्रकार के  कानूनों की पुनः समीक्षा, फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट के प्रावधानों अव्यवहारिक कानूनों की समीक्षा, महिलाओं को उद्यमी बनाने  आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे देश भर के व्यापारी बुरी तरह परेशान है। इन सभी मुद्दों पर कैट एक श्वेत पत्र तैयार करेगा जिसको मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों एवं देश के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे और उनसे व्यापारियों की समस्याओं का हल कराने की मांग की जायेगी।