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press clube raipur पत्रकारों को मिलने वाले आवास अपात्रों को : घोटाले का बड़ा खुलासा 29-Apr-2022

*पत्रकारों को मिलने वाले आवास का प्रेस क्लब ने किया घोटाला*

*राजधानी में पत्रकारों के लिए आवास की योजना में हुआ बड़ा घपला*

*प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजधानी के पत्रकारों को मिलने वाले मकानों पर प्रेस क्लब के कुछ लोगों ने मिलकर किया गोलमाल * *पत्रकारों के लिए आवंटित होने वाले आवास प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा फर्जी पत्रकारों को आवंटित किए जाने का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था*

 

शिकायतकर्ता नितिन लॉरेंस ने बताया कि पत्रकारों को मिलने वाले आवास स्थानीय प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा अपात्र लोगों को बांटने का काम किया गया है नितिन लॉरेंस ने कहा की सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने संपूर्ण दस्तावेज एकत्रित कर मामला हाईकोर्ट में लगाया था जहां पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस पर लिबर्टी देते हुए राजधानी के सक्षम अधिकारियों के पास शिकायत करने की बात कही, माननीय न्यायालय के आदेश पर नितिन लॉरेंस ने लोक आयोग छत्तीसगढ़, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर रायपुर को लिखित शिकायत कर कार्यवाही की मांग की | दस्तावेजों में हेरफेर, फर्जी शपथ पत्र और नियम विरुद्ध रायपुर प्रेस क्लब द्वारा अपात्र फर्जी पत्रकारों के आवेदन लेकर अनुशंसा कर नगर निगम से आवास आवंटित करने की प्रक्रिया को शिकायत कर्ता ने नियम विरूद्ध माना है | प्रेस क्लब की अनुशंसा के आधार पर नगर निगम ने सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए बीएसयूपी के मकान आवंटित कर दिए | यहां यह उल्लेख करना अति आवश्यक है की पत्रकार कोटे से जिन लोगों ने मकान लिए हैं उनमें से अधिकांश लोग पत्रकार है ही नहीं, फर्जी शपथ पत्र देकर उन्होंने अपने आप को पत्रकार घोषित किया है और जिसे प्रेस क्लब ने प्रमाणित भी किया है | नितिन लारेंस ने आरोप लगाया है कि प्रेस क्लब अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने पैसे लेकर ऐसे लोगों के आवेदन को सत्यापित किया है | निगमायुक्त ने शिकायत पर जांच करने का आदेश सभी जोन कमिश्नर को पत्र के माध्यम से जारी किया था जिस पर किसी भी जोन कमिश्नर ने समय अवधि के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे नाराज होकर निगम कमिश्नर ने 22 अप्रैल 2022 को अपने अधीन सभी जोन कमिश्नरों को चेतावनी देते हुए 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है |

CG 24 News

सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों को गंभीरता से जांच करने पर या स्पष्ट होता है कि लगभग सभी आवेदन कर्ताओं पर झूठा शपथ पत्र, झूठा पत्रकार कार्ड, झूठे आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ अनेक लोगों के नाम से 2 से 3 आवास एक ही नाम से लेने एवं समृद्ध शाली होने के बावजूद अपने आप को गरीबी रेखा से नीचे बताने के आरोप में जुर्म दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकती है | शिकायतकर्ता नितिन लॉरेंस ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि फर्जी सत्यापन करने के आरोप में प्रेस क्लब अध्यक्ष पर अपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए साथ ही संबंधित फर्जी आवेदकों पर भी गंभीर धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए | पत्रकारों के लिए आवंटित होने वाले आवास घोटाले का खुलासा करने वाले शिकायतकर्ता नितिन लॉरेंस का कहना है कि नगर निगम के अधिकारीयों ने भी बिना सत्यापन किए प्रेस क्लब के सत्यापन को सही मानते हुए मकान आवंटित किए हैं इसलिए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों पर भी घोटाले में सहयोग करने के लिए जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए | यहां सवाल यह उठता है कि लाखों की तनख्वाह लेने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते जो खामियां आम आदमी को नजर आती हैं वह अधिकारियों को नजर क्यों नहीं आती जबकि वे इसी बात की तनख्वाह लेते हैं | यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि अपने आप को आवास हीन बताकर मकान लेने वाले पत्रकारों मैं से अधिकांश लोगों ने अपने मकानों को किराए पर दे दिया है जबकि अन्य लोगों ने वहां रहना शुरू नहीं किया है | किस-किस मकान में कौन-कौन किराएदार रहता है ?इसकी पूरी सूची शिकायतकर्ता ने नगर निगम को उपलब्ध कराई है | संबंधित विभागों के मंत्रियों को चाहिए कि वे स्वयं संज्ञान लेकर अधिकारियों की लापरवाही उनके भ्रष्टाचार घोटालों की सप्रमाण जानकारी देने वालों को अधिकारियों की तनख्वाह से पैसे काट कर घोटालों की पोल खोलने वाले पत्रकारों एवं आम नागरिकों को राशि दें ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी सजगता से करें | अब देखने वाली बात यह है कि आवास घोटाला उजागर होने के बाद विभाग के मंत्री, अधिकारी कब तक आवासों के आवंटन को निरस्त कर फर्जी पत्रकारों एवं किरायेदारों को बेदखल कर बीएस यूपी योजना के तहत एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पत्रकार कोटे के आवंटित किए गए आवासों को अपने कब्जे में लेकर घोटाला करने वालों पर कार्यवाही करते है |

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