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डॉग-वॉकिंग विवाद: मेनका गांधी ने आईएएस अधिकारी पर लगाए आरोप को बताया गलत…कहीं ये बात
नई दिल्ली. भाजपा सांसद मेनका गांधी ने आईएएस दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि उनके खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया हैं उनके ऊपर लगाया गया आरोप झूठा है। सुल्तानपुर के सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता ने कहा मैं संजीव खिरवार को अच्छी तरह जानता हूं। उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं।
मेनका गांधी ने आईएएस दंपति के तबादले को दंड पोस्टिंग(punishment posting) करार देते हुए कहा कि संजीव खिरवार का दिल्ली से तबादला दिल्ली की क्षति है। मेनका गांधी ने कहा जब खिरवार पर्यावरण विभाग के सचिव थे, दिल्ली को उनके काम से फायदा हुआ। उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से गलत है
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था. जिससे आईएएस अपने कुत्ते को टहला सके. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संजीव खिरवार को लद्दाख और रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग कर दिया।
आईएएस दंपति की पोस्टिंग ने विवादों को दिया जन्म
आईएएस दंपति द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और परिणामी दंड पोस्टिंग(punishment posting) दोनों ने विवादों को जन्म दिया. तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई राजनेताओं ने इस ‘दंड पोस्टिंग पर सवाल उठाए। जबकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित होने को सजा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, महुआ मोइत्रा ने कहा कि इन गलत अधिकारियों को हटाने के लिए लद्दाख और अरुणाचल को क्यों चुना गया। अब, मेनका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत होने के अलावा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दंड पोस्टिंग के लिए जगह नहीं हैं।
मेनका गांधी ने कहा इन जगहों को भी अच्छे अधिकारियों की जरूरत है। लोग खुशी-खुशी वहां जाते हैं।
कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए: मंत्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि स्टेडियम के दुरुपयोग की खबरों के तुरंत बाद आईएएस दंपति को दूर के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया ताकि यह कड़ा संदेश दिया जा सके कि स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए हैं। मंत्री ने कहा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
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