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21 सो रुपए समर्थन मूल्य और ₹300 का बोनस 2013 से देने वाली केंद्र सरकार प्रदेश में सरकार बदलते ही क्यों मुकर गई
25 सौ रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना पक्ष स्पष्ट किया नया रायपुर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र लिखा है केंद्रीय खाद्य मंत्री को भी मैंने पत्र लिखा है | भारत सरकार का कहना है कि 25 सौ रुपए क्विंटल में धान खरीदी करने से बाजार अव्यवस्थित हो जाएगा जबकि छत्तीसगढ़ में 25सौ रुपये में धान खरीदी करने के बाद व्यापार में बढ़ोतरी हुई है | इसलिए मु प्रदेश के व्यापारियों से भी आग्रह है कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और बताएं कि प्रदेश में व्यापार में बढ़ोतरी हुई है |
पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ रहा है|
एक सवाल के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब क्या उन्होंने केंद्र से पूछ कर ₹300 बोनस देने की बात कही थी? - उन्होंने 21 सौ रुपये में धान खरीदने की बात कही थी तो क्या केंद्र से पूछ कर कही थी ? - 2013 की घोषणा के अनुसार किसानों को केंद्र से बोनस मिला था - 2018 में मैं भी केंद्र ने बोनस दिया था - तब फिर इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही इस पर रोक क्यों लगाई जा रही है ? -, जो काम खुद कर चुके हैं अब उस पर अड़ंगा क्यो लगाया जा रहा है - उनका उद्देश्य केवल चुनाव के लिए है, मतदाता के लिए उनकी नजरों में कोई कीमत नहीं है | केंद्र सरकार पर दबाव बनाने पहले हम राजनीतिक दलों सहित अन्य संगठनों से बात करेंगे|
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