प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 1 मार्च 2017 में भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़े दंभ के साथ कहा था कि करेंगे शराबबंदी, चाहे हार जायें, बांटेंगे नहीं शराब और कहा था कि सरकार शराबबंदी की ओर कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन 2010-11 में भी शराब बिक्री से राजस्व में 1128 करोड़ था जो चुनावपूर्व साल में 237 देशी, 436 विदेशी शराब दुकानों के बंद किये जाने के बावजूद 2011-12 में बढ़कर 1624.35 करोड़ हो गया अर्थात 33 प्रतिशत शराब बिक्री से हुयी। छत्तीसगढ़ में 40,000 करोड़ की शराब बिक्री में से 30 प्रतिशत व्यवस्थापन में मिलता रहा, जिसे 50 प्रतिशत करने के लिये शराब की सरकारी बिक्री का ढोंग रचा गया। आदिवासी इलाकों में सिंचाई में 0 प्रतिशत तत्परता वाली रमन सरकार ने मधुशाला खोलने में सरकारी शराब अड्डे खोलने में गजब की 100 प्रतिशत तत्परता दिखाई। शराबियों को, शराब तस्करों और शराब कोचियों से संरक्षण देने में भी उसी तत्परता से पूरी भाजपा सरकार लगी रही। 2010-11 में 1128 करोड़ के राजस्व वाले आवकारी विभाग का राजस्व 2011-12 एक साल में 469.35 करोड़ बढ़ गया कैसे और क्यों ?