नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाओं का तुरंत निपटारे को लेकर यूपी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि, 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। इनमें से 144 कोर्ट में सिर्फ रेप से जुड़े मामले की सुनवाई होगी और बाकी बचे 74 कोर्ट में पॉक्सो एक्ट वाले केस सुने जाएंगे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है। जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा हर कोर्ट का खर्च 75 लाख रुपये आएगा इसके अलावा कैबिनेट बैठक ने 14 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलाने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अंतरगत लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मथुरा, गोरखपुर और शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलेंगी।