रायपुर : नेशनल लोक अदालत 

आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 8 मार्च 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ |

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई |

 यह 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत है, लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के प्रकरण, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान किया गया | न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण करने न्यायधीशों ने भी  बड़ी मेहनत की ताकि पक्षकारों को न्यायालय के चक्करों से छुटकारा मिल सके | 

 लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया गया हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए ।  संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए गए। 

इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा कर खुशी खुशी घर लौटे। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये गए |
 नेशनल लोक अदालत के दौरान रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत में 17 प्रकरणों का निपटारा हुआ, वंदना दीपक देवांगन की अदालत में 30 मामलों का निराकरण हुआ, मधुसूदन चंद्राकर की अदालत में 18 मामले निपटे, न्यायाधीश दिनेश कुमार यादव की अदालत में 18, विजय कुमार मिंज के यहां 53, अतुल श्रीवास्तव की अदालत में 69 मामलों का निराकरण हुआ, न्यायाधीश विभा पांडे की अदालत में 72, मोहिनी कंवर की अदालत में 11,  निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में 21 मामलों का निराकरण हुआ, न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत में आठ, अजय कुमार खाखा की अदालत में तीन, अंकिता यदु की अदालत में 34 मामले पेंडिंग रहे बाकी का निराकरण लोक अदालत में किया गया |

नेशनल लोक अदालत के दौरान न्यायाधीश सुरेश टोप्पो की कोर्ट में 255 मामलों का निराकरण हुआ, न्यायाधीश यशवंत धृतलहरे की अदालत में 455, न्यायाधीश श्रीमती दीप्ति लकड़ा की अदालत में 337 उन्नति महेस्वरी की अदालत में 533, न्यायाधीश स्वर्णालता ओम यादव की अदालत में 355 निहारिका तिवारी 300 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण हुआ, न्यायाधीश हर्षवर्धन जायसवाल की अदालत में 755 आलोक कुमार अग्रवाल की अदालत में 481, न्यायाधीश आकांक्षा बैक की अदालत में 740 साक्षी ध्रुव की अदालत में 273 न्यायाधीश धारिणी राणा की अदालत में 300 गीता ब्रिज की अदालत में 283 न्यायाधीश नीति की अदालत में 381, न्यायाधीश रंजू वैष्णव की अदालत में 880 मामलों का निराकरण हुआ |

इसी प्रकार न्यायाधीश सौम्या राय की अदालत में 386 न्यायाधीश कृति कुजूर की अदालत में सभी प्रकरणों का निराकरण हुआ न्यायाधीश विकास खंडे की अदालत में 483 न्यायाधीश प्रीति झा की अदालत में 37 न्यायाधीश भारती कुलदीप की अदालत में 315, न्यायाधीश अजय सिंह मीणा की अदालत में 783 मामलों का निराकरण आपसी सहमति से हुआ |
 
न्यायाधीश आकांक्षा खलखो की अदालत में 568 मामले निपटाए गए न्यायाधीश अरुण नोर्गे की अदालत में 353 मामलों का निराकरण हुआ | 

 आज की लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत न्यायाधीश मनीषा ठाकुर की अदालत में 485 मामलों का का पंजीकरण हुआ था और पूरे 485 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण हो गया जो 100% उपलब्धि है |

इसी प्रकार राजधानी रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत में सबसे ज्यादा 4716 मामलों का निराकरण आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में होना एक रिकॉर्ड है |

न्यायाधीश रंजू वैष्णव की अदालत में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 100% मामलों का निराकरण हुआ, न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में भी आज दर्ज हुए सभी मामलों का आपसी सहमति से निराकरण हुआ |
 राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर बलराम प्रसाद वर्मा ने सभी न्यायालय में जाकर न्यायाधीशों से निराकृत हुए प्रकरणों की जानकारी ली  साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की |

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा ने नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि यह साल 2025 की पहली लोक अदालत है उन्होंने महिला दिवस पर देश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी, उन्होंने बताया कि लोक अदालत में लगभग 5 लाख मामले पंजीकृत हुए हैं जो पिछली बार की संख्या से ज्यादा है |

जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में निराकृत हुए मामलों को लेकर कहा कि इसमें ना किसी की हार और ना किसी की जीत ऐसा कहा जाता है परंतु मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन मामलों का निराकरण होता है उनमें पक्ष और विपक्षदोनों की जीत होती है |
  माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने देश एवं छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करते हुए कहा कि वह आगामी लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निराकरण करें और सौहार्द पूर्ण वातावरण का निर्माण करें | cg24news.in