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  • वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने आधुनिक तौर-तरीकों के साथ बेहतर बनाए कार्ययोजना: ताम्रध्वज साहू
    रायपुर,21 नवम्बर 2019/ गृह और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर के उद्योग भवन सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पर्यटन बोर्ड की नयी पॉलिसी सहित टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयों में आवश्यक रेनोवेशन, बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती कराए जाने, बोर्ड की इकाईयों को पी.पी.पी. मॉडल पर संचालित किए जाने आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंडल के सदस्यों ने प्रस्तावित बिन्दुओं पर चर्चा के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए। यह पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल की 30वीं बैठक थी। पर्यटन मंत्री श्री साहू ने बैठक में कहा कि वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तौर-तरीकों के साथ बेहतर कार्ययोजना तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य देशों और प्रदेशों में टूरिस्टों के लिए किए जा रहे उत्तम व्यवस्थाओं का अनुकरण करते हुए छत्तीसगढ़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए बेहतर कदम उठाया जाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर्यटन का वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडल द्वारा विभन्न राज्यों में स्थित पर्यटन केन्द्रों के आस-पास सूचना केन्द्र स्थापित किया जाए। उन्होंने बोर्ड के होटल, मोटल, रिसॉर्ट और रेस्ट हाउस को आय मूलक बनाने के लिए हाउस कीपिंग तथा खान-पान की व्यवस्था एवं गुणवत्ता को बेहतर करने पर बल दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में होटल, मोटल, रिसॉर्ट और रेस्ट हाउस मिलाकर कुल 50 इकाईयां है जहां पर पर्यटकों को लॉजिंग, बोर्डिंग, कैटरिंग आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में वर्ष 2018-19 में लगभग एक करोड़ 94 लाख पर्यटक आए है। इस वर्ष विभिन्न इकाईयों से चार करोड़ पांच लाख रूपए की आय प्राप्त हुई। इनमें से चार करोड़ 97 लाख रूपए साफ-सफाई, खान-पान सामागियों, विद्युत देयक, गैस एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन तथा मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों में व्यय किया गया है। बैठक में पर्यटन मंडल के विशेष सचिव श्री पी. अन्बलगन, प्रबंध संचालक सुश्री इफ्फत आरा सहित संचालक मंडल के प्रतिनिधि श्री ए.के. पाण्डेय संयुक्त सचिव वित्त, श्री पी.डी.पूरिबीया उपसचिव संस्कृति, श्री धमरसिंह उपसचिव वन, श्री अनुशमन सिसोदिया उपायुक्त परिवहन, तन्मय मुखोपाध्याय, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रेल, संदीप चोपड़ा प्रबंधक एअरपोर्ट और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे|
  • पत्रकारों की सुरक्षा उनकी सरकार की बड़ी चिंता है - मुख्यमंत्री -- भूपेश बघेल ने जस्टिस आलम से की सौजन्य मुलाकात

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज और छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून समिति के अध्यक्ष जस्टिस आफताब आलम से स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट पर सौजन्य मुलाकात की।
        सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज और छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून समिति के अध्यक्ष जस्टिस आफताब आलम अम्बिकापुर से स्टेट प्लेन से रायपुर पहुंचे। रायपुर से उन्हें शाम 7.40 की फ्लाइट से दिल्ली जाना था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सूचना मिली तो वे मंत्रालय से सीधे एयरपोर्ट आ पहुंचे। यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान जस्टिस आलम ने मुख्यमंत्री को अपने तीन दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में बताया। श्री बघेल ने श्री आलम को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा उनकी सरकार की बड़ी चिंता है और यह प्रस्तावित कानून पूरे देश के सामने एक उदाहरण होगा।

  • नहीं आ रहा अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव - ग्रामीण परेशान
    प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने एक ओर जहां बिजली बिल हाॅफ कर दिया है वहीं बलरामपुर जिले में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली तो है लेकिन अधिकारियेां की लापरवाही से गांव अंधेरे में है और लोग काफी परेशान हैं जिले के ग्राम पंचायत चाकी के बसकठिया में पिछले डेढ महिने से लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। ट्रांसफार्मर खराब हुए लगभग डेढ़ महीना हो चुका है परंतु अधिकारी है कि अनेकों शिकायतों के बाद भी मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं | लेकिन डेढ महिने पहले गांव में लगा ट्रांसफार्मर अचानक खराब हो गया और तब से उसे आज तक बदला नहीं गया है। ग्रामीण अधिकारियेां के चक्कर काटकर और आवेदन दे देकर थक चुके हैं लेकिन आज तक किसी ने उनकी नही सुनी। पूरा गांव अंधेरे में रात गुजार रहा हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे ढिबरी में पढाई करने को मजबूर हैं, बच्चों ने बताया की कई बार वो स्कूल होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो उन्हें डांट सुननी पडती है | अंधेरे में वो पढाई कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। उन्होने बताया की जब तक ढिबरी में तेल रहता है तब तक गांव के बच्चे समूह में होकर पढाई करते हैं उसके बाद घर चले जाते हैं।ग्रामीणों ने बताया की डेढ महिने से उनके गांव में बिजली नही है | ग्रामीण रात में कोई काम नहीं कर पाते हैं - वहीं रात के अंधेरे में घर में सांप बिच्छू के घुसने का भी डर बना रहता है।। उन्होने बताया की ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कई बार आवेदन दिया गया है लकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ - मजबूरी में वो अंधेरे में रह रहे हैं वहीं उन्होने कहा की बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफर्मार लगाने के एवज में पैसे की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने के कारण ही ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है। मामले में जब बिजली विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होने सभी आरोपों की जांच करवाने के साथ ही गांव में दो से तीन दिन के भीतर ट्रांसफार्मर लगवाने की बात कही है। सीजी 24 न्यूज़ हमेशा से ही शासन प्रशासन सहित संबंधित विभागीय मंत्रियों को आगाह करता आ रहा है कि अधिकारी लापरवाह है और सरकार बदलने के बाद भी इन पर कोई असर नही पफा है यही कारण है जो जनता में आक्रोश पैदा करता है | सीजी 24 के लिए बलरामपुर से रोबिट गुप्ता की रिपोर्ट
  • रायपुर का पानी देश में पांचवें नंबर पर…केन्द्र ने जारी की रिपोर्ट...मुंबई पहले नंबर पर

    रायपुर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को दिल्ली समेत देशभर में 20 राज्यों से लिए गए पीने के पानी के नमूने की बहुप्रतीक्षित जांच रिपोर्ट जारी कर दी। राम विलास ने कहा कि यह सिर्फ दिल्ली के लिए पूरे देश में सर्वे किया। भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) के साथ बैठक बुलाई और सर्वे किया। उन्होंने कहा कि दो समस्या सबसे बड़ी है एक पीने का पानी और प्रदूषण। हमारा मकसद किसी सरकार को दोष देना है और ना राजनीति करना है। जब तक हमारे पास मंत्रालय है तब तक लोगों को स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो जाए। जो भी राज्य सरकार हमसे मदद चाहती है वो हमसे ले सकती है।

  • जाने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बारे में
    सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की तरफ से अजीत जोगी | नए प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले नियुक्त कांग्रेसी मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश का सफल संचालन किया | खास बात यह है कि नया प्रदेश बनने के बाद प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, मंत्रालय, विधानसभा सभी विभागों के मुख्यालय, चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य सभी विभाग , केंद्र के राज्य स्तर के कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास, विधायकों के निवास, मंत्रियों के निवास, वरिष्ठ अधिकारियों के निवास, सभी विभागों के कर्मचारियों के निवास, कहां कैसे क्या बनेगा और जिस जगह जो जो बनाया जा रहा है उस सबका एक दूसरे से संबंध, दूरियां, व्यवस्थाएं | इतना सब करके अजीत जोगी जो आईएएस,आईपीएस और आईएफएस है , छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिये प्रदेश की नई व्यवस्थाओं में उनके ज्ञान और अनुभवों का बखूबी इस्तेमाल हुआ | इन सब के साथ साथ उन्होंने प्रदेश की कमान भी संभाली | सबसे खास बात रही कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में गुंडाराज और अपराध लगभग समाप्त हो गए थे , कहा जाए तो अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को सबसे कम अपराध वाला देश का पहला राज्य बनाने में महती भूमिका अदा की| छत्तीसगढ़ राज्य के नव निर्माण की तैयारियों के सफलतापूर्वक संयोजन के कारण आम जनता और अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जन-जन तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए प्रदेश में 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो लगातार तीन बार अर्थात 15 सालों तक प्रदेश में राज करती रही | CG 24 News - Sukhbir Singhotra - 9301094242
  • प्याज़ के बढ़ती हुई दाम के विरोध मे  लगातार महिला कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया
    रायपुर 15 नवंबर 2019 प्याज के बढ़ती हुई दाम के विरोध मे महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलों देवी नेताम के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया गया था. फूलों देवी नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज एवं लहसुन के बढ़ती हुई दामों मे कमी लाने के लिये कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाये । बढ़ती मंहगाई के कारण उपभोक्ता बहुत परेशान है। आमदनी बढ़ती नहिं लेकिन लगातार मंहगाई बढ़ती जा रही है । प्याज एवं लहसुन जैसे आवश्यक वस्तु के दाम आसमान छू रहे है जिसके कारण मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों को अतिरिक्त खर्च को वाहन करने मे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता को मंहगाई से राहत नहिं मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार के विफलताओ के कारण ही आज मंहगाई आसमान छू रही है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा मंहगाई को रोकने के लिए कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाया गया है।
  • महेंद्र सिंह छाबड़ा बने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
    राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री महेंद्र छाबड़ा नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति का आदेश महानदी भवन से जारी कर दिया गया है उनकी यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिए रहेगी साथ ही 2 सदस्यों की भी नियुक्ति अल्पसंख्यक आयोग में सरकार ने की है छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री महेंद्र छाबड़ा को छग राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
  • बाल दिवस के अवसर पर टिनी टॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाल मेला का आयोजन
    रायपुर दिनांक 14 नवंबर 2019 को सेक्रो अध्यक्षा रेखा कौशल की अध्यक्षता मे टिनी टॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल डब्ल्यू आर एस कॉलोनी रायपुर में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला का आयोजन किया गया। बाल मेला का षुभारंभ, सेक्रो अध्यक्षा श्रीमति रेखा कौषल के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों के मनोरंजन के लिए जंपिंग जैक, विभिन्न प्रकार के झूले, बच्चों के लिए मनोरंजक खेल एवं खाने-पीने के स्टाल इत्यादि लगाए गए थे। नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा इन सभी प्रकार के झूलों,खेलों एवं व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने अध्यक्षा सेक्रो श्रीमती रेखा कौशल को ड्राइंग भेंट किया एवं अध्यक्षा की ओर से इन बच्चों को उपहार प्रदान किया गया| इस अवसर पर सेक्रो अध्यक्षा रेखा कौशल के साथ रंजीता चौधरी, नमिता वर्मा एवं अन्य सेक्रो सदस्य सहित स्कूल स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित रहे।
  • *प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी पर भाजपा से पूछे 5 सवाल*
    रायपुर/15 नवंबर 2019। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी पर भाजपा से पूछे पांच सवाल :- *_1. 2013 के विधानसभा चुनावों के पूर्व जारी संकल्प पत्र में किसानों का धान 2100 रू प्रति क्विंटल तथा 300 रू. प्रति विक्ंटल की दर से पूरे पांच वर्षो तक बोनस दिये जाने का वादा किया गया था अथवा नहीं?_* *_2. केन्द्र सरकार से उक्त घोषणा के पूर्व अनुमति ली गयी थी अथवा नहीं?_* *_3. जून 2014 में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा धान बोनस पर प्रतिबंध लगाने के बाद रमन सरकार ने कृषि वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 में किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया?_* *_4. मोदी सरकार ने 2017 में धान बोनस पर लगाये गये प्रतिबंध को वापस लेने एवं राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बोनस पर पुनः प्रतिबंध क्यों लगाया गया?_* *_5. राज्य के भाजपा नेताओं को धान बोनस पर प्रतिबंध हटाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करने में क्यों संकोच हो रहा है?_*
  • रायुपर : भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक... अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

    रायुपर: भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक उनके सरकारी आवास में संपन्न हुई। बैठक के बाद कृषि रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को 20 लाख तक इलाज मुफ्त दिया जाएगा।वहीं, नया रायपुर में एम्स को मुफ्त जमीन का आबंटन किया जाएगा, जहां रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। खनन प्रभावित लोगों को डीएमएफ से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई।

    अहम प्रस्तवों पर भी लगी मुहर

    • 1. डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी।

      इस नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी।

      2. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना:- वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नही है या हितग्राही का नाम सूची में नही है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज हेतु पर्याप्त नही है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार 5 लाख रूपए से अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

      3 डाॅ. नरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत- ‘‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार‘‘……को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया।

      4 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर भारित पंूजीगत ब्याज और दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी का निर्णय लिया गया।
      इसी तरह स्ववित्तीय योजना के तहत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ा क्रय योजना के तहत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

      5. खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास, दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र आदि की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसमें अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत अधिकतम राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यो के लिए किया जा सकेगा।

      6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया। नया रायपुर डेव्लपमेंट अथाॅरिटी (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर-36 में आबंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एम.ओ.यू. प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

      7. छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध चावल का निराकरण राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभाग और संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने का निर्णय लिया गया।

      8. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसमें नए कार्यो (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि) को सम्मिलित किया गया।

      9. जेम एण्ड ज्वेलरी पार्क रायपुर शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।
      10. नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय लिया गया। 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा।

  • ओवर रेट पर शराब बेचने को लेकर आमा सिवनी  विधान सभा मार्ग  की शराब दुकान में बवाल
    प्रदेश में ओवरेट शराब की बिक्री आपकारी मंत्री के तमाम दावों के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही है प्रदेश की सर लगभग सभी दुकानों में ओवरेट पर शराब खुलेआम बेची जा रही है यहां तक कि विधानसभा के पास किस दुकानों में भी यह सिलसिला लगातार जारी है इससे नाराज आमा सिवनी शराब दुकान में एक व्यक्ति को ओवर रेट पर शराब दिए जाने से नाराज बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है शराब दुकान में भारी भीड़ जमा हो गई है शराब खरीददार कर्मचारी जहां काम करता है ने अपने मालिक को भी बुलवा लिया है आबकारी विभाग का एक भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है साथ ही पुलिस भी बवाल शुरू होने के आधे घंटे के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची है आबकारी मंत्री की नाक के नीचे विधानसभा के बाजू में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री इस बात का प्रमाण है कि ओवरेट शराब बिक्री में सरकार की पूर्ण सहमति है अब देखने वाली बात है कि यह बवाल कितना लंबा खींच आता है अभी-अभी पता चला है कि शराब खरीददार द्वारा सड़क पर चक्का जाम की तैयारी की जा रही है
  • राजधानी रायपुर तर्ज के बाद अब सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खोलने के दिए निर्देश : CM भूपेश बघेल
    रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जन चौपाल में राजधानी रायपुर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खोलने के निर्देश दिए है। सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खोलने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ के पारम्परिक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध गढ़ कलेवा का संचालन किया जा रहा है। जिसमें स्व सहायता समूहों की लगभग सौ महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस केन्द्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों और राज्य के बाहर से आने वाले लोग पारम्परिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लाभ उठा रहे हैं। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खुलने से लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद मिल पाएगा साथ ही हजारों स्थानीय महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। जन चौपाल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति रायपुर के विश्वजीत मित्रा ने सुझाव पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें सभी जिला मुख्यालयों के जिलाधीश कार्यालय परिसरों, जिला न्यायालय परिसरों, रेलवे स्टेशनों और स्वामी विवेकानन्द विमानतल में गढ़ कलेवा केन्द्र खोलने का सुझाव दिया है। इन स्थानों में गढ़ कलेवा खुलने से राज्य के सभी जिलों के नागरिकों के साथ-साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी छत्तीसगढ़ के पारम्परिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा।
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