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रायपुरl मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना का यह 10 दिवसीय पर्व छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने और लोगो को एकसूत्र में बंधने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सवों की शुरुआत की थी। यह परंपरा आज भी जारी है। गणेश उत्सव हमारी सामाजिक समरसता का भी एक अच्छा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं की हैं। -
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करेंगे मांग,जनता की भलाई के लिए प्रदेश में अभी लागू नहीं किया जाए नया मोटरयान अधिनियम- विकास तिवारी रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अब तानाशाही रुख अख्तियार कर रही है नए मोटरयान अधिनियम को लेकर लोगो मे भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्रवक्ता विकास तिवारी ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये जनता के उपर बेजा भार डाला जा रहा है। प्रवक्ता विकास तिवारी ने अपने बयान में कहा कि मोटरयान नियमों का पालन करना जनता का कर्तव्य है लेकिन इस तरह से जुर्माना की राशि बढाने से जनता पर भार आएगा वैसे भी प्रदेश की जनता मोदी राज में महंगाई और मंदी की मार झेल रही है। प्रवक्ता तिवारी ने आगे कहा कि वह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलकर मांग करेंगे कि फिलहाल इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू नहीं किया जाए ताकि प्रदेश की जनता पर बेजा भार ना आए। प्रवक्ता तिवारी ने कहा कि पहले ही जनता केंद्र के कई गलत फैसलों के कारण आर्थिक परेशानी झेल रही है। नोटबंदी का दंश अब तक व्यापारी को ठीक नहीं कर पाया है। युवाओं में रोजगार नहीं है, देश में आर्थिक ढांचा लगातार खराब होता जा रहा है ऐसे में इस तरह का भार जनता पर डालना परेषानी देने वाला निर्णय है । -
रायपुर : मुख्यमंत्री को वन मंत्री ने कैम्पा निधि के अंतर्गत पांच हजार 792 करोड़ की राशि का चेक सौंपा... 31-Aug-2019रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुलाकात कर प्रतीकात्मक वनरोपण निधि के अंतर्गत भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित 5 हजार 791 करोड़ 71 लाख रूपए की राशि का चेक सौंपा। इस दौरान वन मंत्री ने बताया कि इनमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए एक हजार 86 करोड़ 91 लाख रूपए, केचमेंट एरिया ट्रीटमंेट प्लान के लिए 24 करोड़ 49 लाख और एकीकृत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के लिए 302 करोड़ 76 लाख रूपए की राशि शामिल है। इसके अलावा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के मद के अंतर्गत 3 हजार 749 करोड़ 63 लाख रूपए तथा ब्याज मद में 482 करोड़ 91 लाख रूपए की राशि शामिल है। इस राशि से कैम्पा के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, वनो के विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि और वन संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही राशि का उपयोग वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण, भू-जल संरक्षण, जैव विविधता तथा जैव संसाधनों के प्रबंधन और अधोसंरचना विकास आदि कार्यो में किया जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन आर.पी. मण्डल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा व्ही. निवास राव उपस्थित थे।
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Breaking News छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख एवं प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी में बताया कि दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में देवती कर्मा होंगी कांग्रेस उम्मीदवार - दिल्ली में हो गई है देवती कर्मा के नाम की आईसीसी के द्वारा स्वीकृति - एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने भी जानकारी - -
छत्तीसगढ़ : राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को दी पोला पर्व की शुभकामनाएं.. 29-Aug-2019रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के परम्परागत पोला पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों, खासकर किसान बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि पोला का यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। कृषि कर्म एवं श्रम पर आधारित यह पर्व हम सभी के लिए अच्छी फसल की कामना का संदेश लेकर आता है। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है।
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रायपुर, 28 अगस्त 2019/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय महासमुंद में आयोजित आभार रैली एवं पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पुरखों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को समृद्ध राज्य बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दुनिया का अपनी तरह का पहला हाथी रिजर्व लैमरू में बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 84 करोड़ 69 लाख रूपए लागत के 32 कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमंे से 61 करोड़ 97 लाख रूपए के 18 कार्यों का लोकार्पण तथा 22 करोड़ 72 लाख रूपए के 14 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों की ऋण माफी, 2500 रूपए मूल्य पर धान खरीदी, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, 4000 रूपए मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदी कर वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफ, बिजली बिल हाफ होने से लाखों परिवारों में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि कुपोषण एवं एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए वनांचलों में सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिन 2 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लोक परम्परा एवं संस्कृति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पहली बार हरेली, विश्व आदिवासी दिवस, तीज पर्व, छठ पूजा एवं कर्मा जयंती के अवसर पर सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि देश का विकास गांव के विकास से ही संभव है उसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी के विकास और संवर्धन का काम शुरू किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और गांव में समृद्धि आएगी। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के गांवों को चिन्हांकित कर तथा गांव वालों की बैठक लेकर मवेशियों के लिए गौठान निर्माण करें। गौठान निर्माण पश्चात इसके संचालन की जिम्मेदारी गांव वालों को दी जाए। उन्होंने कहा कि बाड़ी योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, घर-घर में सब्जी की उपलब्धता होगी और कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम को उद्योग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन, श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और पूर्व मंत्री एवं अभनपुर विधायक श्री धनेन्द्र साहू एवं महासमुंद विधायक श्री विनोद चंद्राकर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं नगरी सिहावा के विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, खल्लारी विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव, सरायपाली विधायक श्री किस्मतलाल नंद, चंद्रपुर विधायक श्री रामकुमार यादव, धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता शर्मा, बिलाईगढ विधायक श्री चंद्रदेव राय, पूर्व विधायक श्री मकसूदनलाल चंद्राकर, श्री अग्नि चंद्राकर, श्री दिलीप लहरिया अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
प्रोस्टेट केयर मंथ का आयोजन - पूरी दुनिया में 28-Aug-2019रायपुर 28 अगस्त। पुरुषों में बढती उम्र के साथ प्रोस्टेट की समस्या बढती जाती है। तीस साल की उम्र में प्रोस्टेट की समस्या षुरु होंती है। 70 साल के लोगो में प्रोस्टेट बढने की समस्या कही ज्यादा होती है। इस उम्र के लगभग पचास प्रतिषत लोगों में इस बीमारी के लक्षण होते है । अकेले रायपुर में प्रोस्टेट के लक्षण वाले एक लाख से ज्यादा पुरुष है जो समय रहते इलाज नही कराते और उनकी बीमारी बढती जाती है। यह बात डाॅ ललित षाह कंसलटंेट , जगजीवन युरोलाजी हास्पीटल और डाॅ प्रषांत भागवत, कंसलटेंट, भागवत मेमोरियल हाॅस्पीटल ने प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ के दौरान आयोजित जनजागृति पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कही । उन्होने कहा कि इस बीमारी के प्रति जनजागृति फैलाने के लिए दुनिया भर में प्रोसट केयर मंथ मनाया जा रहा है। प्रोस्टेट की जो वृद्धि कैंसर के कारण नहीं होती है, उसे बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) कहते हैं। बड़ी आयु के पुरूषों में बीपीएच सर्वाधिक सामान्य स्थिति है, जिसमें 50 वर्ष की आयु के बाद प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है । बीपीएच को पौरूष ग्रंथि विस्तार भी कहा जाता है। बढ़ती आयु के पुरूषों में पाई जाने वाली आम स्थिति है। बार बार पेषाब की इच्छा होना , पेषाब का कम बहाव , पेषाब के बाद भी ब्लेडर का भरा हुआ महसुस होना इस बीमारी के लक्षण है। यह 30 साल से पहले षुरू होता है और 40 साल तक पहुंचते पहुंचते 8 प्रतिषत पुरुष 60 साल तक पहुंचते पहुंचते 50 प्रतिषत एवं 90 साल तक पहुंचते पहुंचते 90 प्रतिषत पुरुष माईक्रोस्कोपिक बीपीएच वाले हो जाते हैं। 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों में बीपीएच रेंज 14 प्रतिषत से 30 प्रतिषत होती है। भारत में बीपीएच का प्रसार 40 से 49 साल के बीच 25 प्रतिषत; 50 से 59 साल के बीच 37 प्रतिषत; 60 साल से 69 साल के बीच 37 प्रतिषत और 70 साल से 79 साल के बीच 50 प्रतिषत है। हर 5 भारतीय पुरुषों में से लगभग 2 में बीपीएच के कारण लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के खराब लक्षण मौजूद हैं। उन्होने कहा कि प्रोस्टेटाइटिस और बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) पौरूष ग्रंथि के आम रोग हैं; जो विष्व के लाखों पुरूषों को प्रभावित करते हैं। आयु बढ़ने के साथ प्रोस्टेटिक रोग पुरूषों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अच्छी नींद सभी के लिये आवष्यक है। वयस्कों के लिये यह 7-8 घंटे की होनी चाहिये। नींद में रूकावट होने से इंसोम्निया हो सकता है, जिसे चिकित्सकीय रूप से नींद आने में कठिनाई कहा जाता है या ऐसी नींद, जिससे दिन में तनाव होता है और सामाजिक तथा कार्यगत जीवन प्रभावित होता है। , पुरूषों का प्रोस्टेट आयु के साथ बढ़ता है, क्योंकि यह गं्रथि जीवन भर वृद्धि करना बंद नहीं करती है। आयु बढ़ने के साथ पुरूषों को बीपीएच/प्रोस्टेट कैंसर की नियमित जाँच करवानी चाहिये। यदि मूत्र सम्बंधी कोई समस्या है, तो डाॅक्टर से बात करें। यदि मूत्र सम्बंधी समस्याओं से आपको कोई परेषानी नहीं होती है, तो भी उनके कारण जानना आवष्यक है। इन समस्याओं का उपचार नहीं होने से मूत्रमार्ग में अवरोध हो सकता है। डाॅक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। आपके डाॅक्टर आपकी आयु, स्वास्थ्य और आप पर स्थिति के प्रभाव के अनुसार सही उपचार चुनने में आपकी मदद कर सकते हैं। भारत में प्रोस्टेट कैंसर काष्षुरूआती अवस्था में ही पता लगाने और उपचार के लिये टारगेटेड स्क्रीनिंग या स्मार्ट स्क्रीनिंग की जरूरत है। 50 साल की आयु के बाद और प्रोस्टेट कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाले 40 साल लोग, जोे मूत्र सम्बंधी समस्याओं के लिये यूरोलाॅजी ओपीडी जाते हैं, उन्हें पीएसए और डिजिटल रेक्टल परीक्षण करवाना चाहिये। प्रोस्टेट की जांच के लिए निषुल्क केंप डाॅ ललित षाह ने बताया कि इस तकलीफदायक बीमारी के प्रति जनजागृती फैलाने के लिए जगजीवन युरोलाजी सेंटर में 1 सितंबर को प्रोस्टेट का निषुल्क जांच षिविर का आयोजित किया जा रहा है। समता कालोंनी स्थित सेंटर में होने वाले इस षिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजो की निषुल्क जंाच कर परामर्ष दिया जाएगा । इस दौरान एक पोस्टर प्रदर्षनी के माध्यम से भी मरीजों को बीमारी के्र कारण , बचाव व सावधानियों के बारे में बताया जाएगा । -
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए प्रदेशवासियों खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति समर्पण और देश प्रेम की भावना हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से नेतृत्व, समर्पण, अनुशासन जैसे गुण खिलाडियों में विकसित होते हैं, ये गुण खेल के साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए युवाओं में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अधोसंरचना बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। हाल में ही राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए खेल विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है, इससे युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उल्लेखनीय है कि देश में खेलों के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल से भारत को ओलंपिक खेलों में तीन स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। उन्हें भारत सरकार द्वारा देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
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विशेष पिछड़ी जनजातियों के सभी शिक्षित युवाओं की तैयार की जाएगी सूची: पात्रतानुसार दी जाएगी सरकारी नौकरी 27-Aug-2019रायपुर, 27 अगस्त 2019/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास पर आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अगले बजट में भवन विहीन अनुसूचित जनजाति छात्रावासों-आश्रमों के भवन निर्माण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सहमति दी है। बैठक में परिषद के सदस्यों ने जिला और विकासखण्ड मुख्यालयों में स्थित छात्रावास आश्रमों की सीट बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा था कि इन छात्रावास आश्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सीटें उपलब्ध होने से विशेष रूप से छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने निजी मेडिकल कॉलेज सहित निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में आदिवासी विद्यार्थियों की फीस की व्यवस्था के लिए डीएमएफ फंड से प्रस्ताव करने का सुझाव सदस्यों को दिया। परिषद के सदस्यों ने बैठक में बताया कि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आदिवासी विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के सभी शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार सरकारी नौकरी देने का निर्णय भी परिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के सभी शिक्षित युवाओं की सूची तैयार कर ली जाए ताकि इन शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार नियुक्ति देने की कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि परिषद के सदस्यों सहित सभी जनप्रतिनिधि जब भी अपने क्षेत्र के दौरे पर जाएं तो वहां जन्म से ही जाति प्रमाण पत्र वितरित करने के राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए प्रावधानों के तहत पात्र लोगों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र भी वितरित करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि हाटबाजारों में मुख्यमंत्री हाटबाजार क्लिनिक योजना के तहत लगाए जा रहे चिकित्सा शिविरों का दौरा कर वहां व्यवस्थाओं को भी देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में बड़ी संख्या में वनवासी लाभान्वित हो रहे हैं। इन शिविरों में इलाज कराने वालों की संख्या काफी अधिक है। यहां स्वास्थ्य परीक्षण के साथ निःशुल्क दवाईयां वितरित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को अपने भ्रमण के दौरान सुपोषण योजना के क्रियान्वयन और स्कूलों, छात्रावास, आश्रमों का दौरा करने का सुझाव भी दिया। श्री बघेल ने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं और कुपोषण दूर करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ऐसे मसाहती गांव और वनग्रामों से राजस्व ग्रामों का दर्जा प्राप्त गांव जिनके नक्शे तैयार नहीं हैं या जीर्णशीर्ण हालत में हैं, उनके नक्शे तैयार करने के लिए संबंधित जिलों में अपर कलेक्टर स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए, जो नियमित रूप से इस कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आगामी छह माह में नक्शे तैयार कराने का प्रयास करेें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ऐसे 1088 गांव है, जिनमें से प्रथम चरण में 637 गांवों के नक्शों तथा द्वितीय चरण में 231 गांवों के नक्शों का सत्यापन किया जा चुका है। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति संस्कृति एवं भाषा अकादमी के गठन हेतु ड्राफ्ट कमेटी गठित करने और कमेटी में विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री और छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक तथा परिषद के उपाध्यक्ष श्री रामपुकार सिंह, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, परिषद के सदस्य और विधायक सर्वश्री मनोज मंडावी, शिशुपाल सोरी, चिन्तामणि महाराज, लखेश्वर बघेल, गुलाब कमरो, विनय भगत, चक्रधर सिंह, इंदर शाह मंडावी और डॉ. श्रीमती लक्ष्मी धु्रव, पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर और श्रीमती देवती कर्मा, मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव द्वय श्री आर.पी. मंडल और श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य श्री रविशंकर शर्मा, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, राजस्व सचिव श्री एन.के. खाखा, वित्त सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे| -
रायपुर । राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों-कर्मकारों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत लाखों कर्मकारों को दो वर्ष और सेवा करने का मौका मिलेगा। यह ऐतिहासिक फैसला छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (नियोजन आदेश) अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर लिया गया है। इस आशय की अधिसूचना 5 अगस्त 2019 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अब माह अगस्त से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार राज्य के छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यपारियों-व्यवसायियों को अपने दुकान एवं स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के तहत दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक होता है। इस पंजीयन का हर पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराने का प्रावधान था। प्रदेश के व्यपारियों द्वारा लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की राज्य सरकार से की जा रही थी। व्यपारियों के मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकरण करवाए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश के छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यपारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के नवीनीकरण कीर आवश्यकता नहीं होगी। व्यपारियों के लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने से व्यपारियों को नवीनीकरण के लिए लगने वाले राशि, समय एवं उर्जा की बचत होगी।
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रायपुर |पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव 28 अगस्त को एक दिवसीय अंबिकापुर प्रवास पर रहेंगे। वे 28 अगस्त को सवेरे 08:20 बजे दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस द्वारा रायपुर से अंबिकापुर पहुंचेंगे। वे वहां दिनभर विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात साढ़े 9 बजे अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस से रायपुर के लिए रवाना होंगे। सिंहदेव अगले दिन 29 अगस्त को सवेरे 08:05 बजे वापस रायपुर पहुंचेंगे।
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अगर मैं आदिवासी नही हूँ तो बताना चाहिए था, की मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, की शुद्र हूँ - अजीत जोगी 27-Aug-201973 वर्षों से मैं जिस सामाजिक व्यवस्था को एन्जॉय कर रहा हूँ, मरवाही की आदिवासी जनता ने मुझे लगातार सर्वाधिक वोटों से चुना.... जहां मैं पेड़ हुआ वह के लोग मेरी जाती जानते हैं, या यहां बैठ के भूपेश बघेल जान सकते हैं...पूरे भारत में मैं केवल एक ही व्यक्ति हूँ जिसकी कोई जाति नही है... अगर मैं आदिवासी नही हूँ तो बताना चाहिए था, की मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, की शुद्र हूँ... हर बार यही कोशिश हुई कि मेरी विधायकी छीन पाएं... मेरे पुत्र अमित जोगी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले में अमित जोगी कंवर आदिवासी और मुणी गोत्र के हैं यह कहा गया था... तो अगर अमित जोगी आदिवासिन हैं तो *उसके बाप आदिवासी कैसे नही होगा*... हर बार नया बहाना निकालकर मेरे खिलाफ मामला दायर किया जाता है... 50 राजनीतिक करियर पर कभी भर्ष्टाचार, बलात्कार, छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार की उंगली नही उठी, इसलिए केवल एक ही मामला बचत है... अब ये लोग मुझे नही माने लेकिन पूरा भारत मुझे आदिवासी मानता है... तो ये लोग कौन होते हैं... फैसला हो या न हो, मेरा समाज मुझे आदिवासी मानता है...
