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.jpeg "मुम्बई : बारिश की वजह से 13 की मौत")
मुम्बई ।
महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश अब वहां के लोगों के लिए आफत बन गई है। मुंबई के मलाड़ में दीवार गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुणे में दीवार गिरने से सात लोगों की मौत हो गई है। इन दोनों हादसों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।
बृहत मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने मलाड़ की घटना में 13 लोगों के मरने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, 'कुरार गांव में एक ढलान सरीखे पहाड़ पर बने कुछ अस्थायी झोपड़ियों पर दीवार गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। अग्निशमन और राष्ट्रीय आपदा राहत बल के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्य में जुट गए हैं।
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राजधानी में रायपुर धमतरी की छोटी रेलवे लाइन को बंद कर बनाए गए *एक्सप्रेस वे को चालू हुए 5 माह हो चुके हैं - पिछले 5 महीनों से लोग उस पर आवागमन कर रहे हैं, कार, बाइक के अलावा हर तरह के वाहन का आवागमन बिना रोक-टोक चल रहा है -*
भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में इस एक्सप्रेस वे का उदघाटन नहीं कर पाई और उसी का मलाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित क्षेत्रिय विधायक को है - रायपुर उत्तर के तत्कालीन विधायक श्रीचंद सुंदरानी जिनके कार्यकाल में यह एक्सप्रेस वे बनना शुरू हुआ था बहुत कोशिशों के बाद भी इस गम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उन्होंने पूर्व विधायक के नाते वर्तमान कांग्रेस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि यदि 30 जून तक एक्सप्रेस वे का उदघाटन नहीं हुआ तो वे 1 जुलाई को इसका उदघाटन कर देंगे - *श्रीचंद सुंदरानी द्वारा की गई इस घोषणा से भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया* -क्योंकि बड़े नेता जान गए थे कि जिस एक्सप्रेस वे पर आम जनता पिछले लगभग 5 महीनों से आवागमन कर रही है, सुविधा का लाभ ले रही है, *उस *एक्सप्रेस वे का इस तरह जबरन उदघाटन जनता के बीच अपनी किरकिरी करवाना है -* और यही कारण रहा कि क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी द्वारा की गई घोषणा के कार्यक्रम में *एक भी बड़ा नेता उपस्थित नहीं हुआ* पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने अपने मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपनी की गई घोषणा को अमल करने की मजबूरी में *एक्सप्रेस वे के साइड रोड* अर्थात मुख्य एक्सप्रेस वे के किनारे वाली साइड रोड पर पुलिस अधिकारियों एवं सिपाहियों की धक्का-मुक्की के बीच नारियल फोड़कर *यह मान लिया कि उन्होंने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया*
जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इस अवैध उद्घाटन को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की गई थी राजधानी के लगभग सभी थानों की पुलिस को पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी के राजनीतिक मंशा से किए जा रहे उदघाटन कार्यक्रम को रोकने बुला लिया गया था - किसी अप्रिय स्थिति और घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार था गिरफ्तारी की स्थिति में बसों को भी बुला लिया गया था जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है की पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने यह सब ड्रामा क्यों किया -
रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने इससे पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी का नाटक बताया उनका कहना था कि चालू एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की नौटंकी करने के बदले पूर्व विधायक को चाहिए था कि वे शास्त्री चौक के स्काईवॉक का उदघाटन करने की नौटंकी करते -
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी पर भाजपा के नेताओं को जन की चिंता नहीं है बल्कि एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाले ठेकेदार के धन की चिंता है क्यों ? -
अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एवं रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी द्वारा किए गए इस कार्य का भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेती है ? -
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.jpeg "एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किया – सुन्दरानी")
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज संध्या 4 बजे रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने देवेन्द्र नगर चौक पहुंचे थे जहाँ पर सैंकड़ो की संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन फिर भी एक्सप्रेसवे में श्रीचंद सुन्दरानी व कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया | इसके बाद पुलिस प्रशासन व कार्यकर्ताओं के बीच झुमा झटकी हुयी कार्यकर्ताओं के उत्साह के सामने पुलिस को भी शांत होना पड़ा और बहुत से कार्यकर्ता एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर चढ़ गए और अलग अलग जगह नारियल फोड़कर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की |
रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक सुन्दरानी ने कहा की हमने कांग्रेस सरकार को 15 दिन का समय दिया था की वे इस सड़क का उद्घाटन कर जनता के लिए मार्ग को खोल दें किन्तु सरकार का रवैया इसको लेकर उदासीन बना रहा उन्होंने आगे कहा एक्सप्रेसवे सड़क का निर्माण 293 करोड़ की लागत से डॉ.रमन सिंह की सरकार में प्रारंभ हुआ था जिसका उद्घाटन हमारी सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2018 को करने की तयारी थी किन्तु 6 अक्टूबर 2018 को ही विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागु हो गयी जिसके चलते इस सड़क का उद्घाटन नहीं हो सका | सरकार को 30 जून तक समय देने के बावजूद भी इस सड़क का उद्घाटन नहीं किया गया इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस सड़क का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया गया है और जनता इसका प्रयोग कर सुगम यातायात का लाभ ले सके | श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा की भाजपा जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में आन्दोलन करती रहेगी | आज के इस कार्यक्रम में प्रमोद साहू, छगन मूंदड़ा, सत्यम दुवा, बजरंग खंडेलवाल, किशोर महानंद, अकबर अली, शैलेंदारी परगनिहा, राजीव मिश्रा, सुनील चंद्राकर, योगेन्द्र वर्मा, सुभाष अग्रवाल, चंद्रेश शाह, अमरजीत सिंह छाबड़ा, विजय जयसिंघानी, अमित मैसेरी, सचिन मेघानी, सुनील चौधरी, गज्जू साहू, अवतार बागल, विपिन पटेल, कमलेश शर्मा, हरीश ठाकुर, अनूप खेलकर, टिकेन्द्र वर्मा, संजय सोलंकी, श्रवण मिश्रा, मधुसुदन शर्मा, प्रीतम महानंद, राधेश्याम बाग़, प्रमोद साहू, इरशाद खान, कनिका हलदार , सहदेव महानंद, बलराम तांडी, दीपक ग्वाल, ज्ञानचंद चौधरी, राहुल यादव, अनुराग साहू, सुदेश दास, दीपाली चौधरी, संतोष तिवारी, नमिता राय, गजेन्द्र सोनानी, राम प्रजापति, दोलामणी तांडी, रितु शर्मा, गीता रेड्डी, वंदना सिन्हा, दुर्गा साहू, रनी पिल्लई, सिया पिल्लै, सविता मसीह, चमेली ध्रुव, ज्योति दास, श्रीमति लता सुनील चौधरी, लखविंदर सिंह, अर्चना शुक्ला, दूजे खंडेलवाल, राकेश शर्मा, कपिला सिंह, वनिता भेंडारकर, भरत ठाकुर, अमित देव्नागन, आलोक शर्मा, अर्पित सूर्यवंशी, बिट्टू शर्मा, मनीष पंड्या, राजकुमार धीवर, रंजीत गौतम, रुपेश यादव, रवि शर्मा, ललित बुंदेला, संदीप जंघेल, गुरमीत सिंह उषा जंघेल, सोनू यादव, भरत कुंडे सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे |
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रायपुर/01 जुलाई 2019। निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे को लेकर हुए भाजपा के प्रदर्शन को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और भाजपा के नेताओं को जन की चिंता नहीं है, बल्कि एक्सप्रेस-वे निर्माण करने वाले ठेकेदार के धन की चिंता है। 293 करोड़ के एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भाजपा सरकार के दौरान ठेकेदार से मोटी कमीशन वसूली की गई थी। कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के कारण ही एक्सप्रेस-वे में बने ओवरब्रिज के राड बाहर निकल आये थे जो एक्सप्रेस वे के गुणवत्ताहीन होने की पुष्टि करता है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों में हुई गुणवत्ता की कमी की जांच अभी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद और जनता के लिये सुरक्षित पाये जाते ही एक्सप्रेस-वे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुंदरानी को उद्घाटन की इतनी ही चिंता थी तो भाजपा सरकार में निर्माण पूरा करके उद्घाटन कर देना था। लेकिन उस समय भी सुंदरानी को उद्घाटन का मौका नहीं मिलता, अब सुंदरानी उद्घाटन-उद्घाटन खेल रहे है। उदघाट्न के आंदोलन की नौटंकी के पीछे ठेकेदार के बिल को जल्दी भुगतान कराने की त्वरा को मूलभूत कारण बताया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कभी एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिये घर से बेघर किये गये जनता की चिंता कभी नहीं की। श्रीचंद सुंदरानी ने विधायक रहते हुये जनता की चिंता किये होते तो उत्तर विधानसभा की जनता उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में पहुँचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस-वे को क्षति पहुँचाया है। एक्सप्रेस-वे में हुई तोड़फोड़ के कारण अब राजधानी की जनता को एक्सप्रेस वे के लिये और इंतजार करना पड़ सकता है। भाजपा की सँस्कृति में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करना है। 15 साल के भाजपा शासनकाल में निर्माण कार्यों के नाम से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी। एक्सप्रेस-वे निर्माण पर भी मोटी कमीशनखोरी भाजपा के द्वारा की गई है। अब जब एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता की जांच चल रही है। ऐसे में ठेकेदार को सहयोग करने के लिए भाजपा प्रदर्शन कर रही है। राज्य सरकार एक्सप्रेस वे निर्माण पूर्ण होने के बाद आम जनता को समर्पित करेगी, अपूर्ण या असुरक्षित एक्सप्रेस वे को जनता को सौप कर जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जाएगा। पूर्व की रमन सरकार ने बीते 15 साल में राजधानी के भीतर कई ऐसे निर्माण कार्य स्वीकृत किए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुये हैं। डॉ. रमन की सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट चालू किए जिसका मूल उद्देश्य मात्र कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना था। स्काईवॉक भाजपा की भ्रष्टाचार की स्मारिका की तरह आज भी राजधानी में खड़ी होकर भाजपा को चिढ़ा रही है। एक्सप्रेस-वे भी लपरवाही के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, इन सब के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है अब जब गुणवत्ता की जांच हो रही है, तब भाजपा अपने पोल खुलने के डर से राजनीतिक हताशा के चलते आंदोलन की नौटंकी कर रहे हैं। राजधानी की जनता भाजपा नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को पहचानती है।
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एक्सप्रेस वे उद्घाटन को रोकने प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद -
इंतजार हो रहा है पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी के आने का प्रशासन की तैयारी एक्सप्रेस वे किसी को भी दिया जाएगा अब देखना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा की गई घोषणा को भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के रूप में लेती है कि इसे पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी का पर्सनल मामला मानकर अकेले छोड़ देती है - बहरहाल इतना तो तय है कि एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन रुकने की पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है -
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छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपा और उनकी बी टीम वाली पार्टी के नेता अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिये जनता को गुमराह कर रहे है खुलेआम झूठ बोल रहे है।रमन राज में 8000 से ज्यादा गौ वंश की मौत भूख से हुई और वो भी भाजपा और आरएसएस द्वारा संचालित गौ शालाओं में शकुन गौ शाला कांड में भाजपा के ही नेता आरोपी बने जिन पर सैकड़ो गौ माताओ की हत्या का आरोप है।भाजपा के नेता गौ माता का चारा खुद खा जाते थे और आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे है। प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि कबीर धाम कवर्धा में निर्माणाधीन गोठान जिसका का काम चल रहा है उसका फोटोशॉप करके जनता के बीच फैलाया जा रहा है,हकीकत बया जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी कबीरधाम का पत्र प्रेषित है और भ्रमित करने वालो के लिये चार लाइनें
(मुख्यमंत्री जी के उदिम से हमर छत्तीसगढ़ राज के नरवा, गरुवा, घुरुवा अउ बारी सुधरे के दिन आ गए हे। जेन ल नइ सुहात हे तेन ह अनदेखनाइ पर (मर-बोजा) जावत हे)
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रायपुर, 30 जून 2019/छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेन्द्र नायक पटेल के मार्गदर्शन पर युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष दुलेश्वर पटेल एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोमनाथ पटेल के मार्गदर्शन में रायपुर जिला के युवाओं का जिला स्तरीय बैठक प्रदेश कार्यालय महामाई पारा में आहुत किया गया। जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं को संगठित करने की दृष्टि से हर जिला में 40 सदस्यी टीम बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में मरार समाज के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही राजनैतिक जागरूकता, शिक्षा और उन्नत कृषि को लेकर गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया गया। आई.टी. युवा प्रकोष्ठ के संयोजक एवं विशेष कार्य समिति सदस्य श्री कुमार पटेल ने कहा कि समाज की एकजुटता तथा प्रगति के लिए युवाओं की सामाजिक गतिविधियों में शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे समाज को शिक्षा तथा आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढाया जा सके। युवाओ को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे समाज में भी प्रतिवर्ष सामुहिक विवाह का आयोजन हो इस संबंध में उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शादी में होने वाले अनावश्यक खर्चो से बचा जा सके और जिससे निम्न वर्ग परिवार की आर्थिक स्थित भी मजबूत रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश तथा जिला स्तर पर हर ग्राम में समाज के युवाओं को जोड़ने सदस्यता अभियान चलाया जायेगा। हमारे समाज में प्रमुख रूप से साक-सब्जी का उत्पादन करता है और इस क्षेत्र में शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है युवाओं से अपील किया कि इसका समुचित लाभ लेवे तथा समाज के सदस्याओं को प्रेरित करे ताकि योजनाओं का लाभ समाज के लोग सही समय पर पा सके।
बैठक में रायपुर जिला युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्री उत्तम पटेल ने उपस्थित युवाओं अपील करते हुए कहा कि समाज में किसी की मृत्यु होने पर कफन की जगह सहयोग राशि प्रदान करने पर जोर दिया जिसे शोकाकुल परिवार के सदस्यों को मदद मिल सके इसके लिए अपने ग्राम में लोगों को प्रेरित करने कहा। श्री कुमार ने कहा कि समाज में युवाओं की भागीदारी शत्-प्रतिशत सुनिश्चित हो इसके लिए हमारे समाज में चलाये जा रहे नशा मुक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भागीदारी निभाएं। आज 40 सदस्यी जिला स्तर युवाओं की टीम गठित करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ताकि पूर्णरूप से नशामुक्त समाज मरार बनाने का संकल्प पूर्ण हो सके। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री श्री धमेन्द्र पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चेतन पटेल, उपाध्यक्ष श्री शंकर दयाल पटेल, सर्वश्री घनश्याम, कन्हैयालाल, मनोज, कमल, भारत, लालचंद, मुरारी, गजेन्द्र, टोमेन्द्र, अमित कुमार, राजेश कुमार, हेमंत, मनोकांत, नेतराम पटेल सहित रायपुर राज, रायपुर शहर, रायपुर तहसील, अभनपुर तहसील और आरंग तहसील के युवा प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश पदाधिकारी एवं सैकड़ो की संख्या में सदस्य उपस्थित थे।
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बेमेतरा 30 जून 2019ः- प्रतिक्षा को अब जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अब प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ी। उनका काम आसान कर दिया है लोक सेवा गारंटी अधिनियम ने। इस अधिनियम का लाभ अब जनसामान्य को शासन प्रशासन की संवेदनशीलता के कारण सहजता से मिलने लगा है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी शासकीय कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाएं समय समय-सीमा में उपलब्ध होने से लोगों का शासन-प्रशासन के प्रति जन विश्वास भी बढ़ा है। जिसके परिणामस्वरूप आज आम नागरिकों के साथ-साथ स्कूली विद्यार्थियों एवं किसानों के मन भी एक नयी विश्वास एवं खुशी की एक नयी चमक खिल उठी है। आज इसी का परिणाम है कि बेमेतरा जिले के तहसील कार्यालयों में संचालित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से कु. प्रतिक्षा घृतलहरे पिता दिग्विजय घृतलहरे निवासी ग्राम पिकरी बेमेतरा, कु. हिमांशी/लेखूदास बंजारे निवासी ग्राम खेड़ा तहसिल नवागढ़, कु. रोशनी/जगमोहन चतुर्वेदी निवासी ग्राम बेलदहरा नवागढ़, कु. सुहानी/सुरजीत बंजारे निवासी ग्राम पौंसरी तहसील बेमेतरा एवं रमेशचन्द्र ने बड़े ही सहजता से 03 दिनों के अंतर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जिससे उनका नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना आसान हो सका तथा अब आगे की पढ़ाई करने हेतु प्रतिक्षा की घड़ी समाप्त हो गयी है एवं विद्यार्थियों का नवोदय विद्यालय में प्रवेश से आगे बढ़ने का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके चेहरे में खुशी की लहर एवं आगे बढ़ने की जिज्ञासा जाग उठी है। पिकरी निवासी प्रतीक्षा घृतलहरे के पिता दिग्विजय घृतलहरे ने बताया कि उन्हें नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उनके पुत्री को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जाति और निवास प्रमाण पत्र हेतु उनके द्वारा तहसील कार्यालय में आवेदन देने के मात्र 03 दिन में उनका जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बन गया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बिना किसी परेशानी के इतनी सहजता से जाति, निवास प्रमाण पत्र मिल जायेगा। आवेदन देने के तीसरे दिन मोबाईल पर प्रमाण पत्र जारी हो जाने की सूचना मिलने पर वह लोक सेवा केन्द्र गए और उन्हें जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। कु. प्रतीक्षा ने यह प्रमाण पत्र तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के हाथों लिया जिससे उनके मन में आगे बढ़ने की जिज्ञासा एवं हौसला बढ़ गया। उन्होंने बताया कि छ.ग. के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं को निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम को न सिर्फ कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि समय-सीमा के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं का लाभ आवेदनकर्ता को मिल सके। इस दिशा में भी कड़ा कदम उठाया। इसी का परिणाम है कि आज बच्चों को आसानी से जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहा है।
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बेमेतरा 30 जून 2019:- प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को आम नागरिकों का काम निर्धारित समय सीमा में करना होगा। इसके लिए छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम के मुताबिक निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी से 100 रूपए से 1000 रूपए तक अर्धदण्ड वसूला जाएगा। साथ ही इसमें अपील का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में किये गये प्रावधानोें के मुताबिक यह अधिनियम छ.ग. शासन से संबंधित सिविल सेवाओं, स्थानीय निकायों शासन से नियंत्रण वाले अभिकरणों में लागू है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय के भीतर लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। आमजनांे को शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित सेवाओं का लाभ तय समय-सीमा में मिल सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू किया गया है। कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि इसके तहत बेमेतरा जिले में इस साल अब तक करीब 88 हजार 124 आवेदनांे का निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया गया है। कलेक्टर श्री कावरे प्रत्येक मंगलवार को समय सीमा की बैठक के दौरान छ.ग. लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों की जानकारी लेकर इसके निदान के निर्देश विभागीय अधिकारियों को देते है।
राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आमजनों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराया जा रही है। नागरिकों को जनपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिले में 14 लोक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बेमेतरा जिले के 08 नगरीय निकाय के मुख्यालय 05 तहसील कार्यालय एवं 01 संयुक्त जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) शामिल है। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा 42 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जा रही हैं। आवेदक च्वाईस केन्द्रों के अतिरिक्त घर से ऑनलाइन इस सुविधा का लाभ उठा रहे है। आम नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट वेबपोर्टल पर (मकपेजतपबज.बहेजंजम.हवअ.पद में भी आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इस वेब पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र-आय, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस, खाद्य विक्रेता, राशनकार्ड, पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था, विधवा पेंशन आदि से संबंधित आवेदन दर्ज करा सकते हैं। नल कनेक्शन, संपत्ति नामांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, भवन निर्माण अनुमति, किसान किताब, संपत्ति कर, जल कर, सीमांकन, नामांकन सहित विभिन्न विभागों की चिन्हित नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं।
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बिलासपुर 30 जून 2019। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में स्थापित अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री स्व.श्री बी.आर.यादव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और नगर निगम क्षेत्र में 3 करोड़ 59 लाख 67 हजार रूपये के कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने विकास कार्यों के लिये बिलासपुर नगर निगम को 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद रतनपुर, तखतपुर और तिफरा को एक-एक करोड़ और नगर पंचायत कोटा, बोदरी, बिल्हा, सकरी, मल्हार, पेण्ड्रा, सिरगिट्टी, गौरेला को 50-50 लाख देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने से लेकर सामाजिक आंदोलनों, विकास के कार्यों में स्व.श्री यादव का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने बिलासपुर के बहतराई में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम स्व.श्री यादव के नाम पर करने की जानकारी दी।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तरह परिवार का विभाजन होने पर दुख होता है, वही दुख उन्होंने महसूस किया लेकिन प्रसन्नता है कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में तेजी से प्रगति हुई। नैसर्गित संसाधनों से भरपूर इस राज्य ने प्रगति की ओर सतत् कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व से छत्तीसगढ़ में उत्तरोत्तर विकास होगा। उन्होंने प्रदेश के विकास में श्री यादव के योगदान को याद किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि स्व.श्री यादव सीधे, सहज, सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। वे बिलासपुर के निर्माणकर्ता थे। श्री साहू ने कहा कि प्रभारी मंत्री होने के नाते वे यह प्रयास करेंगे कि बिलासपुर में विकास का एक अच्छा वातावरण निर्मित हो। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत ने अपने संबोधन में कहा कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के विकास के लिये स्व. श्री यादव ने जो कार्य किया है, उनके कार्य को आगे बढ़ायें। उन्होंने प्रदेश में सभी धर्माें, समुदाय, वर्गाें के लिये सौहार्द्र का वातावरण निर्मित किया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विशाल था।
कार्यक्रम में बिलासपुर के विधायक श्री शैलेष पाण्डेय, स्व.यादव के पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव, श्री अटल श्रीवास्तव ने संबोधित किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 27 हितग्राहियों को 15 लाख रूपये से ज्यादा की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्रदान की साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 18 समूहों को 1 लाख 80 हजार रूपये का आवर्ती निधि एवं दो हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने दिया।
कार्यक्रम में श्री दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता सिंह, तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि सिंह ठाकुर, नगर निगम के महापौर श्री किशोर राय, विधायक श्री मोहित केरकेट्टा, श्री धरमजीत सिंह ठाकुर, श्री रामकुमार यादव, पूर्व सांसद श्रीमती कमला मनहर, श्री रामाधार कश्यप, श्री रामेश्वर निखरा, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष श्री शेख नजरूद्दीन, पूर्व महापौर राजेश पाण्डेय, राउत नाचा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री कालीचरण यादव, नगर निगम के पार्षद, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
क्रमांक 367/अग्रवाल
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समाचार
मुख्यमंत्री ने दी नगर निगम क्षेत्र में फ्री वाई फाई की सौगात
बिलासपुर 30 जून 2019। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बटन क्लिक कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर शहरवासियांे को फ्री वाई-फाई की सौगात दी।
स्व.श्री बी.आर.यादव प्रतिमा अनावरण समारोह में आज मुख्यमंत्री ने वाई-फाई सेवा लांच कर शहरवासियों को समर्पित की। इसके साथ ही उन्हांेने नगर-निगम बिलासपुर एवं स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किया गया बिलासपुर का अपना स्वच्छता गीत लांच किया। शहरवासियों को फ्री वाई-फाई सेवा नेहरू चैक, स्वामी विवेकानंद उद्यान, रीव्हर व्यू रोड, मैग्नेटो माॅल के पास श्रीकांत वर्मा मार्ग, स्मृति वन, गोल बाजार, राजीव प्लाजा, टैगोर चैक से गांधी चैक, पंडित दीनदयाल उद्यान और पुलिस ग्राउण्ड में मिलेगी।
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.jpeg "शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी किए 49.51 करोड़")
रायपुर। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए लगभग 49.51 करोड़ रुपए का आबंटन जारी कर दिया गया है।
नगरीय निकाय प्रशासन विकास विभाग द्वारा यह आबंटन माह अप्रैल से माह सितंबर तक के वेतन भुगतान के लिए जारी कर दिया गया है।
डॉ. डहरिया ने शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
निकायों द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आबंटन करने मांग की जा रही थी। आबंटन जारी हो जाने से अब शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन मिलेगा।
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.jpeg "कैरोसिन कटौती वापस लेने, सीएम ने पीएम को लिखा खत")
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के केरोसिन आबंटन में की गई कटौती को वापस लेते हुए प्रतिवर्ष 1.53 लाख किलोलीटर केरोसिन का आबंटन देने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यकता अनुसार केरोसिन सुगमता से प्रदान किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पूर्व में भी मेरे द्वारा 26 मार्च 2019 को पत्र लिखकर आपसे आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन के उपरांत पीडीएस केरोसिन के आबंटन में कटौती की गई। एलपीजी सिलेण्डर की अधिक दर होने एवं राज्य में एलपीजी की द्वारा प्रदाय की सुविधा सीमित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी वार्षिक रिफिलिंग दर नगण्य है। इस कारण राज्य के वार्षिक केरोसिन आबंटन को 1.1 लाख किलोलीटर से बढ़ाकर 1.58 किलोलीटर करने का अनुरोध किया गया था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पीडीएस केरोसिन के आबंटन में वृद्धि के बजाए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय तिमाही हेतु भारत सरकार द्वारा जारी आबंटन में प्रदेश के केरोसिन कोटा में 10 हजार 884 किलोलीटर अर्थात 38 प्रतिशत की कमी की गई है।
राज्य के 146 विकासखण्डों में से 85 अर्थात 58 प्रतिशत अनुसूचित विकासखण्ड हैं। यहां के परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रतिमाह एलपीजी सिलेण्डर के रिफिल हेतु एकमुश्त राशि जमा कराए जाने योग्य नहीं है। इसी तरह गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी निवासरत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रिफिल हेतु एकमुश्त राशि की व्यवस्था सदैव संभव नहीं हो पाती है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थी को पीडीएस केरोसिन हेतु अपात्र मानकर राज्य के केरोसिन कोटा में बड़ी कमी किया जाना उचित नहीं है।
