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धन्यवाद, भारत - हमारे गठबंधन में विश्वास रखने के लिये और हमें अपने दृढ़ निश्चय और अपने विकास के एजेंडे पर विस्तार से काम करने के लिए - बीजेपी के हर कर्ता को सलाम -उनके कार्य करने की शक्ति को जो घर-घर जाकर हमारे विकास के एजेंडे को विस्तार से बताते हैं - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया टृवीट
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया अंदाज - नए रूप में सामने आए - लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद 23-May-2019भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अंदाज में हटकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जीत की खुशी में शामिल हुए - 2019 के चुनाव जीतने के बाद देखिए प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर - CG 24 News -
छत्तीसगढ़ लेटेस्ट अपडेट 12.30 बजे तक का 23-May-2019छत्तीसगढ़ लेटेस्ट अपडेट 12.30 बजे तक रायपुर से सुनील कुमार सोनी बीजेपी 97 हजार वोट से आगे दुर्ग से विजय बघेल बीजेपी 1लाख 14 हजार वोटो से आगे जांजगीर चाम्पा गुहाराम अजगले बीजेपी 34 हजार वोटो से आगे कांकेर से मोहन मंडावी बीजेपी 12 हजार वोटो से आगे कोरबा से ज्योतिनंद दुबे बीजेपी 34 हजार वोटो से आगे महासमुंद धनेन्द्र साहू कांग्रेस 9 हजार वोट से आगे रायगढ से गोमती साय बीजेपी 53 हजार वोट से आगे राजनांदगांव से संतोष पांडेय 54 हजार वोट से आगे बीजेपी सरगुजा से रेणुका सिंह 84 हजार वोट से बीजेपी आगे बस्तर से दीपक बैज 30 हजार वोट से आगे कांग्रेस बिलासपुर से अरुण साव 48 हजार वोट से बीजेपी आगे -
छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों के रुझान आना शुरू छः में कांग्रेस और पाँच में BJP आगे रायपुर से सुनील सोनी BJP से आगे कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आगे बिलासपुर सीट से कांग्रेस के ही अटल श्रीवास्तव आगे दुर्ग से BJP के विजय बघेल आगे ,जांजगीर से BJP के गुहाराम अजगले आगे ,रायगढ़ से BJP की गोमती साय आगे, बस्तर से कांग्रेस के दीपक बैज आगे ,महासमुंद सीट से कांग्रेस के ही धनेंद्र साहू आगे , कांकेर से वीरेश ठाकुर कांग्रेस के आगे -
धरमलाल कौशिक मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया रायपुर/22 मई 2019। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास ही नहीं करती है। धरमलाल कौशिक जी के खिलाफ शिकायत की गई है उस शिकायत से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। धरमलाल कौशिक जी एक जिम्मेदार सम्मानित नेता हैं और उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अभी तो सरकार ने या पुलिस ने कोई कार्यवाही ही धरमलाल कौशिक जी के विरुद्ध नहीं की है। ऐसी स्थिति में धरमलाल कौशिक मामले में सरकार और कांग्रेस के खिलाफ बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अगर धरमलाल कौशिक जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उन्हें स्वयं सामने आकर षड़यंत्र के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। महिला ने गंभीर शिकायत की है। धरमलाल कौशिक जी को तो स्वयं इस शिकायत की जांच की मांग करनी चाहिये। जिस एजेंसी से धरमलाल कौशिक चाहे उसी एजेंसी से इस प्रकरण की जांच के लिये हम तैयार है। धरमलाल कौशिक जी को अपनी सरकार मंत्री एम जे अकबर का अनुसरण करना चाहिये, जिन्होने ऐसी ही शिकायतों पर पद छोड़कर स्वयं जांच की मांग की और जांच का सामना भी किया है। CG 24 News -
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एनआईए जांच में कांग्रेस की प्रतिक्रिया - भीमा मंडावी मौत मामले में भाजपा की नीयत हुयी उजागर 22-May-2019भीमा मंडावी के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। 0कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नीति त्रिवेदी ने जारी बयान में कहा कि एनआईए की जांच की घोषणा जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद की गयी और राज्य सरकार की अनुशंसा तक नहीं होने की मूलभूत जरूरत को अनदेखी किया गया है, यह भाजपा की नीयत को दर्शाता है। हमने भी अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को माओवादी हमले में गंवाया है। भीषण हत्याकांड में गंवाया है। हम शहीदों के परिजनों के दर्द को जानते हैं, समझते हैं। जीरम मामले में भी एनआईए की जांच की घोषणा की गई थी। एनआईए ने क्या किया था? इस बेहद गंभीर मामले में जिन गवाहों की सूची एनआईए ने स्वयं न्यायालय को दी थी, उन सभी गवाहों से पूछताछ नहीं की। जीरम मामले में षड़यंत्र की जांच तक नहीं की। जीरम मामले में एनआईए बार-बार मांगने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार को एनआईए जीरम मामले की जांच की फाइल तक क्यों नहीं दे रही है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सिंह सरकार ने भी जीरम मामले में क्या किया था? शहीदों के परिजनों ने मांग की थी कि हमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलाया जायें, शहीदों के परिजनों को मिलाया तक नहीं। भाजपा सरकार ने जीरम मामले की सीबीआई जांच विधानसभा के पटल में घोषणा करने के बावजूद नहीं कराई और रमन सिंह सरकार के नोडल ऑफिसरों ने एनआईए की जांच में उस समय बाधा डालने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि रमन सिंह सरकार जीरम मामले में क्या छुपाने में लगी है। CG 24 News -
DKS घोटाला मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला... पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन रायपुर AGM सुनील अग्रवाल 23 मई तक रहेंगे पुलिस रिमांड में लेकर करेगी पूछताछ... शर्तो के साथ मिली पुलिस रिमांड... पुलिस नही कर सकेगी सख्ती से पूछताछ... सुनील कुमार अग्रवाल को रायपुर पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया था,जहां बाद में उन्हें दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी.. CG 24 News - Lavinderpal -
सीमा पर बैरियर लगाने की कुछ ट्रांसपोर्टरों की मांग पर भाजपा और पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा अवैध वसूली बढ़ने के आरोपो का जबाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 सालो तक अवैध बसूली और कमीशनखोरी करने वाले हर निर्णय को भ्र्ष्टाचार के चश्मे से ही देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राज में 14 सालो तक सीमा पर बैरियर लगे हुए थे बैरियरों को हटे अभी 1 साल भी पूरे नही हुए हैं ।राजेश मूणत बताए इन 14 सालो तक वे और उनकी सरकार अवैध वसूली ही करवाते थे क्या ? सीमा पर बार्डर लगाने का फैसला अभी सरकार ने नही लिया है । कुछ ट्रांसपोर्टरों ने ओवरलोडिंग की बढ़ती शिकायतों के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को हो रहे नुकसान के कारण बैरियर लगाने की मांग सरकार से की है गाड़ी मालिको का कहना है ओवरलोडिंग के कारण सभी गाड़ियों को लोड नही मिल पा रहा व्यवसाय मन्दा हो गया है। सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।ट्रांसपोर्टरों की मांग से ही विचलित राजेश मूणत और भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक बयानबाजी और आधार हीन आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टरों ने भाजपा सरकार की अवैध वसूली और दंश को 15 सालो तक झेला है।भाजपा सरकार का भ्रस्टाचार सड़को पर छलकता था ।राज्य की सीमाओं को छोड़िए राज्य के अंदर की सड़कों पर खुले आम लठैतों को लगा कर भाजपा सरकार वसूली करवाती थी ।रायपुर और बिलासपुर के बीच115 किमी की दूरी पर चार चार जगह आरटीओ के वसूली केम्प स्थाई रूप से बने हुए थे । ओवरलोडिंग टेक्स चोरी रोकने यदि सरकार सीमा पर बेरियर लगाने का कोई निर्णय लेती है तो यह राज्य के हित मे होगा ।ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा ।ओवरलोडिंग बन्द होने से सड़कों की स्थिति सुधरेगी ,सभी गाड़ियों को माल मिलेगा ।इस निर्णय का विरोध वही लोग कर रहे है जो लोग व्यवस्था को गैर कानूनी कमाई का जरिया बना कर रखे थे । कोई भी व्यवस्था और नीति खराब नही होती बशर्ते उसे अच्छी नीयत और लोगो की सुविधा के लिए लागू किया जाय। CG 24 News -
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज हुई एक बैठक में लोकसभा के प्रत्याशी, चुनाव संचालक और पदाधिकारी मौजूद थे - काउंटिंग की तैयारी पर चर्चा हुई | बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि पूरा देश इंतजार कर रहा है नतीजों को लेकर - मोदी, अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था - सफल अभियान के बाद केदार बाबा के दर्शन के लिए निकले है। उनका आशीर्वाद उन्ही को मिलता है जो लगातार प्रदर्शन करता है। - बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है - मैं भी रहूंगा आप भी रहेंगे छत्तीसगढ़ एक बार फिर इतिहास दोहराएगा - छत्तीसगढ़ में मोदी की सफलता है बल्कि सरकार से जनता का 4 महीने में भ्रम टूट गया है. शक्कर कारखाने में बोनस का वितरण नहीं हुआ है, बिजली की कटौती देखकर लगता है 15 साल पहले का युग आ गया है. लूट, डकैती बलात्कार हत्या का की ये हालत हो गई है कि देश के अपराधियों को लगता है कि ये उनका सर्ग है - पुलिस का एक ही काम है बीजेपी के लोगों के खिलाफ कैसे अपराध कायम किया जाए - चंद्रबाब नायडू खुद 4 -5 स्वेत से ज्यादा जीत नहीं रहे है - दल अब तक यह डिसाइड नहीं कर पाए है प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा - कभी कांग्रेस कहती है प्रधानमंत्री कोई माही लवकृ - अब से इनकी विभाजन की रेखा दिख रही है - मोदी का सौभाग्य है कि देश की 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिल गया है - CG 24 News - Lavinderpal singhotra - -
- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री को क़र्ज़ माफ़ी को लेकर लेकर पत्र लिखा, तीन माँग की - - भूपेश सरकार द्वारा पारित ऋण माफ़ी आदेश में समय-सीमा निर्धारण और वित्तीय प्रावधान के अभाव में इस आदेश का मूल्य उस कागज से भी कम है जिस पर वह छपा है। - बिना अक़्ल जोगी जी के शपथ पत्र की जन घोषणा पत्र में नक़ल करने का ख़ामियाज़ा छत्तीसगढ़ के 70 लाख किसान भुगत रहे हैं। - जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने सरकार से तीन माँग करी: 1-राष्ट्रीय और निजी बैंकों से लिए मध्य और दीर्घक़ालीन ऋणों की माफ़ी के वन टाइम सेटल्मेंट (OTS) की राशि पर समझौता करने के लिए १ महीने की समय सीमा निर्धारित करे 2-OTS की राशि चुकाने के लिए सरकार संसाधन कहाँ से, कैसे और कब तक उपलब्ध कराएगी, इसका स्पष्ट उल्लेख वित्त सचिव के ज्ञापन में आगामी विधान सभा सत्र के प्रथम दिन ही पटल पर रखे वरना विधान सभा चलने नहीं देंगे 3-सभी बैंकों को किसानों को ऋण चुकाने के नोटिस भेजने अथवा उनके विरुद्ध अन्य कोई क़ानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाने के लिए तीन दिन के भीतर राजपत्र में असामान्य (एक्स्ट्राऑर्डिनेरी) अधिसूचना पारित करे पत्र: माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार द्वारा दस दिनों में सम्पूर्ण कर्ज माफ़ी की घोषणा के पाँच महीने बीत जाने के बाद भी बैंक किसानों को ऋण चुकाने के नोटिस भेज रहे हैं; और ऋण न चुकाने पर उनको जेल भेज रहे हैं। कल ही तीन वर्षों से अकाल-ग्रसित विधानसभा क्षेत्र मरवाही के 700 किसानों को लगभग 20 करोड़ रुपए का कृषि ऋण पटाने के लिये भारतीय स्टेट बैंक की पेंड्रा शाखा के द्वारा नोटिस दिया गया है जिससे किसान परेशान हो गए हैं। नोटिस से परेशान किसान जब बैंक में जाकर कहते हैं कि शासन ने उनका कर्ज माफ कर दिया है फिर उन्हें नोटिस क्यों दिया जा रहा है तो बैंक प्रबंधन द्वारा किसानों को साफ-साफ कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ऋणी किसानों के खाते में ऋण राशि जमा नहीं कराया गया है इसलिए बैंक के उच्च प्रबंधन के निर्देश पर किसानों को नोटिस देकर कर्ज की वसूली की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के कृषि ऋण की राशि को बैंकों में जमा नहीं कराए जाने के कारण पूरे प्रदेश में कर्जदार किसानों को बैंक प्रबंधन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जिसका उदाहरण बस्तर ब्लाक के किसान तुलाराम मौर्य एवं सुखदास हैं जिन्हें कर्ज नहीं पटा पाने के कारण बैंक प्रबंधन द्वारा जेल भेजवा दिया था। गत वर्ष 07 जून 2018 को मरवाही के ग्राम पिपरिया निवासी आदिवासी किसान सुरेश सिंह मराबी पिता स्व. निरंजन सिंह मराबी ने सहकारी बैंक द्वारा दिये गए कर्ज वसूली की नोटिस और बैंक प्रबंधन द्वारा कर्ज पटाने के लिए बनाए जा रहे दबाव से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लिया था जिसके बाद इस मामले में लीपापोती करने के लिए तत्कालीन सरकार ने किसान के आत्महत्या करने के दूसरे दिन 08 जून को उसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 01 लाख 79 हजार 5 सौ 47 रुपए जमा कराया था। तीन दिन पूर्व जब बस्तर के दो आदिवासी-किसानों को ऋण न चुका पाने और चेक बाउंस होने के बाद जेल भेज दिया गया था, तब भी आपकी सरकार ने मात्र लीपापोती करने का काम करा। सरकार की और सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष की अधिकृत प्रतिक्रिया से दो बातें तो स्पष्ट हो गई हैं: पहली बात- जेल भेजे किसानों के नाम से लिया गया ऋण राष्ट्रीय बैंकों से लिया दीर्घक़ालीन ऋण था। एकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली मैगज़ीन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इस प्रकार के ऋण किसानों द्वारा लिए गए कुल ऋणों का 72% हिस्सा है। इनको माफ़ करने के तथाकथित आदेश में भूपेश सरकार ने अब तक न तो कोई समय सीमा निर्धारित करी है और न ही कोई वित्तीय प्रावधान रखा है। समय-सीमा और संसाधन के अभाव में इस आदेश का मूल्य उस कागज से भी कम है जिस पर वह छपा है। दूसरी बात- सरकार की तरफ़ से जेल में बंद किसानों को विधिक सहायता देने और SDM से उनके ख़िलाफ़ हुई धोखाधड़ी की जाँच कराने की घोषणा हुई है। कर्ज-माफ़ी की जो मूल बात है जिसके आधार पर इस सरकार को ऐतिहासिक बहुमत मिला- और जो कर्ज से लदे किसानों की समस्या का एकमात्र समाधान है- का आज तक कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस से इतना तो सिद्ध हो गया है कि आपने आदरणीय अजीत जोगी जी के शपथ पत्र की बिना अक़्ल लगाए सिर्फ़ नक़ल करी है। इतने गम्भीर विषय में आपके दल द्वारा चुनाव पूर्व जन घोषणा पत्र जारी करने के पहले कोई अध्ययन नहीं करा गया है। इसका ख़ामियाज़ा प्रदेश के 70 लाख किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अतः इस संदर्भ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) राज्य सरकार से तीन माँग करती है: 1. राष्ट्रीय और निजी बैंकों से लिए मध्य और दीर्घ क़ालीन ऋणों की माफ़ी के लिए वित्त विभाग के सचिव को वन टाइम सेटल्मेंट (OTS) की राशि पर समझौता करने के लिए १ महीने की समय सीमा निर्धारित की जाए। 2. उपरोक्त OTS की राशि चुकाने के लिए सरकार संसाधन कहाँ से, कैसे और कब तक उपलब्ध कराएगी, इसका स्पष्ट उल्लेख सरकार वित्त विभाग के सचिव के मेमोरैंडम (ज्ञापन) में आगामी विधान सभा सत्र के प्रथम दिन ही पटल पर रखे। ऐसा न करने की स्थिति में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) द्वारा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। इस सम्बंध में हम अन्य विपक्षी दलों से भी सहयोग का निवेदन करेंगे। 3. इस प्रक्रिया को आधार बनाकर और उसके पूर्ण होने तक वित्त विभाग के सचिव स्पष्ट रूप से सभी बैंकों को किसानों को ऋण चुकाने के नोटिस भेजने अथवा उनके विरुद्ध अन्य कोई क़ानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाने के लिए तीन दिन के भीतर राजपत्र में असामान्य (एक्स्ट्राऑर्डिनेरी) अधिसूचना के माध्यम से उचित निर्देश पारित करे। -
नई दिल्ली - लोकपाल की वेबसाइट (www.lokpal.gov.in) का लोकपाल के चैयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने उद्घाटन किया। लोकपाल से शिकायत करने का प्रारूप भी केंद्र सरकार जल्द जारी करने वाली है।
अधिसूचित प्रारूप में दाखिल होंगी शिकायतें
नियमों के मुताबिक लोकपाल से शिकायत सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूप में ही दाखिल की जा सकती है। लेकिन लोकपाल ने फैसला किया है कि 16 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त सभी शिकायतों की छानबीन की जाएगी, भले ही वे किसी भी प्रारूप में भेजी गई हों। छानबीन के बाद जो शिकायतें लोकपाल के दायरे से बाहर होंगी, उन्हें खारिज कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। वेबसाइट के मुताबिक, लोकपाल का कार्यालय दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल 'द अशोक' में स्थित है।जस्टिस पीसी घोष हैं, लोकपाल के चेयरपर्सन
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को लोकपाल के चैयरपर्सन के रूप में शपथ दिलाई थी। लोकपाल में चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक सदस्य हैं। विभिन्न हाई कोर्टो के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिलीप बी. भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी इसके न्यायिक सदस्य हैं।
जबकि सशस्त्र सीमा बल की पूर्व पहली महिला प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, पूर्व आइआरएस अधिकारी महेंद्र सिंह और गुजरात कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम इसके गैर-न्यायिक सदस्य हैं।
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भाजपा चेतावनी देना चाहती है कि खुद को छत्तीसगढ़ की ममता बनर्जी बनने से रोकें भूपेश बघेल - सच्चिदानंद उपासने 16-May-2019रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर की गई टिप्पणी के जवाब में भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा है की भूपेश बघेल जी हमारे डॉक्टर साहब की चिंता आप छोड़ दें अपनी चिंता करें कि कहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आपका ही खेल न बिगड़ जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और यहां वहां की उल्टी-सीधी बातें करते हुए अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ में उनका एकछत्र राज कायम रहेगा। जबकि हकीकत यह है कि भीतर ही भीतर वे भयभीत हैं कि लोकसभा चुनाव में भद्द पिट जाने के बाद कांग्रेस के भीतर जो भूचाल आने वाला है, उसमें उनकी नाव डूब सकती है। श्री उपासने ने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने विदूषक की भूमिका निभाने के लिए जनादेश नहीं दिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के विकास को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। उनका यह जिम्मा भी है कि प्रदेश की जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम करें। किंतु वे राजनीतिक चूहलबाजी में वक्त जाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को न जाने कैसे यह दंभ हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ में वह जैसे चाहे वैसे निरंकुश शासन चला सकते हैं। भाजपा उन्हें यह चेतावनी देना चाहती है कि खुद को छत्तीसगढ़ की ममता बनर्जी बनने से रोकें। अन्यथा यह उनके लिए राजनीतिक नुकसान का सबब बनेगा।भाजपा प्रवक्ता श्री उपासने ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को इसलिए राज्य की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है कि वह अपना कामकाज छोड़कर विपक्ष के नेताओं पर बिना वजह टिप्पणी करते घूमें। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को जो जिम्मेदारी सौंपी है, वे उसका सक्रियता से निर्वाह कर रहे हैं। भूपेश बघेल में अगर इतना ही माद्दा होता तो उनकी पार्टी दिल्ली में उनकी सेवाएं लेती। भूपेश बघेल अमेठी में अपना चेहरा दिखा कर नंबर बढ़वाने की कोशिश करने में जुटे रहे और इधर छत्तीसगढ़ की सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। भूपेश बघेल के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में घनघोर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। थानों में लोगों की लगातार मौत हो रही है। अव्यवस्था के विरोध में आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है।भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने उत्पीड़न की राजनीति की है, कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बना रहे हैं जिससे इस शांत प्रदेश की गरिमा पर आघात लग रहा है। स्वयं निम्न स्तर की टिप्पणियां करने वाले बघेल जी अपनी प्रचार मंडली के जरिए विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ रपट दर्ज कराते हैं और फिजूल की लफ्फाजी करते हैं। भोले-भाले किसानों, आदिवासियों और बेरोजगारों को झांसा देकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने 4 माह में यह एहसास करा दिया है कि इनका इरादा झूठ बोलकर किसी तरह सत्ता हथिया लेना ही था और अब उनकी असलियत सामने आ गई है। रही बात डॉ. रमन सिंह पर निम्न स्तर की टिप्पणी करने की तो यहां हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि कांग्रेस और भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहां एक परिवार की गुलामी नहीं होती और अध्यक्ष को घसीट कर कुर्सी से बेदखल कर किसी महारानी को ताज नहीं पहनाया जाता। भूपेश बघेल अच्छी तरह जान लें कि जब सीताराम केसरी जैसे नेता को अपमानित कर कुर्सी से उतारा जा सकता है तो उनकी कांग्रेस उनके साथ भी यही बर्ताव कर सकती है। CG 24 News - Lavinderpal
