State News
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श्रीमती प्रियंका गांधी राजधानी रायपुर पहुंची
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया
श्रीमती प्रियंका गांधी आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित निजी होटल में टाईम्स गु्रप द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘‘मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस‘‘ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और सकारात्मक परिणामों पर अपनी बातें रखी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे भौगोलिक रूप से छोटे राज्यों में भी बेहतर काम हो रहे है और यहां लोग खुशहाल है। उन्होंने कहा कि देश की आधी से अधिक आबादी किसान है और छतीसगढ़ में तो 75 फीसदी से अधिक लोग खेती-किसानी से जुड़े है। हमने किसानी को फायदे का व्यवसाय बनाया और उन्हें उपज का सही दाम देने का काम किया है। हमारी प्राथमिकता न केवल कृषि केंद्रित रही बल्कि इसके समानांतर हमने वनांचल में रहने वाले लोगों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी काम किया है।
श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना से किसानो व पशुपालकों के जीवन में आए बदलावों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने इसे लागू करने से पहले शासन स्तर पर लंबा अध्ययन किया और उसके बाद ही लोगों को इससे जोड़ा गया। अब तक 265 करोड़ रुपये की गोबर की खरीदी और लगभग 300 करोड़ रूपये की वर्मीकम्पोस्ट तैयार हो चुका है। साथ ही 10 हजार 200 गौठानों में से 6500 गौठान स्वावलंबी हो चुके है। उन्होंने कहा कि गौठान में आजीविका के लिए बहुत सारी एलाइड गतिविधियां संचालित हो रही है और 13 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों की 2 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों का दायरा घटा है और इन इलाकों में हमने विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया। अब वनांचलों में 67 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे है। वन उत्पादोें के वैल्यू एडिशन से मुनाफे में बढ़ोत्तरी हुई है। मुझे खुशी है कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। और समर्थन मूल्य में इसकी भी खरीदी की जा रही है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह, मिरर नाउ के मैनेजिंग एडिटर श्री निकुंज गर्ग उपस्थित थे।
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छुरा CG CRIME NEWS : जिले के हत्या का मामला सामने आया है यहां कोठी ग्राम में बड़े भैया ने छोटे भाई को जमीन विवाद के चलते डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर की । पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या के अपराध में जेल दाखिल कर दिया है।मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्राम कोठी में एक व्यक्ति की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दिया ।बताया जा रहा है देर रात लाश घर में पड़ी थी । थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीर वारदात से अवगत कराते हुए अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे है । छुरा थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है । -
महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पर लोकसभा की मुहर लग गई है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 और केवल दो वोट विरोध में पड़े। यह दो वोट एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील द्वारा डाले गए। इस पार्टी के लोकसभा में दो ही सदस्य हैं। विधेयक-नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार ने मंगलवार को पेश किया, जिससे यह नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को अधिक सक्षम करने वाला यह कानून पार्टियों के बीच आम सहमति के अभाव के चलते 27 वर्षों से लंबित है। बुधवार को लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया। इसके साथ ही मांग की कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए लोकसभा में 27 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया बुधवार को लोकसभा में 27 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे तत्काल लागू किए जाने की मांग की। वर्तमान में लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद हैं। चर्चा के दौरान विधेयक को दिखावा करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसका नाम बदलकर महिला आरक्षण पुनर्निर्धारण विधेयक रखा जाना चाहिए। -
रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है । रेल यात्रियों को सुविधाजनक, आरामदायक और सुरक्षित बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली सभी ट्रेनों में धीरे-धीरे पुराने आईसीएफ़ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) कोच को हटाकर नई तकनीक वाले एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोच लगाये जा रहे हैं । वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 19 ट्रेनों को नई तकनीक वाले एलएचबी कोच के साथ चलाई जा रही है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 19 ट्रेनों के 22 रैक के कुल 465 एलएचबी कोच है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की (1) बिलासपुर-भगत की कोठी (2) बिलासपुर-बीकानेर (3) बिलासपुर-पटना (4) बिलासपुर-एर्णाकुलम (5) बिलासपुर-चेन्नई (6) बिलासपुर-पुणे (7) रायपुर-कोरबा (8) बिलासपुर-अमृतसर, छत्तीसगढ़ एक्स (9) दुर्ग-निजामुद्दीन, संपर्कक्रांति (10) दुर्ग-जम्मूतवी (11) दुर्ग-नौतनवा (12) दुर्ग-कानपुर (13) दुर्ग-अजमेर (14) दुर्ग-ऊधमपुर (15) दुर्ग-निज़ामुद्दीन, हमसफर (16) दुर्ग-भोपाल, अमरकंटक एक्स (17) रायगढ़-गोंदिया, जनशताब्दी एक्स (18) दुर्ग-नौतनवा तथा (19) दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस में एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । पृष्टभूमि एलएचबी कोच का नाम इसका सर्वप्रथम निर्माण किये गये जर्मनी की कंपनी लिंक हॉफमैन बुश के नाम पर पड़ा है । एलएचबी कोच भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम सन् 1999 में शामिल किए गये । वर्तमान में इसका निर्माण कपूरथला रेलवे कोच फैक्टरी में किया जा रहा है । एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक होता है । रेल परिचालन की दृष्टि एलएचबी कोच काफी सुरक्षित है । आज के समय की मांग पर अगर स्पीड की बात की जाए तो ये कोच सामान्य कोचों की अधिकतम गति 110-130 कि.मी. की तुलना में 160 से भी अधिक की गति के लिए डिजाईन की गई है, एवं अधिकतम गति के लिए उपर्युक्त है । इन कोचों में सामान्य कोचों की तुलना में ज्यादा जगह होती है । एक सामान्य आईसीएफ़ स्लीपर कोच में 72 बर्थ होती है, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 80 बर्थ होती है । इसी प्रकार आईसीएफ़ एसी-3 कोच में 64 बर्थ होती है, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 72 बर्थ होती है तथा आईसीएफ़ एसी-2 कोच में 46 बर्थ होती है, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 62 बर्थ होती है, जिससे इसके स्लीपर एवं एसी कोचों में अधिक बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराकर रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता मिलती है । एलएचबी कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है । वही दाएं बाएं मूवमेंट के लिए भी सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है । -
कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारियों की तबादला सूची जारी की गई है। जारी लिस्ट में कटघोरा थाना प्रभारी को अब दीपका का थाना इंचार्ज बनाया गया है। देखें पूरी सूची- -
चेंबर की मांग पर शासन ने बकाया कर ब्याज व शास्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) का किया धन्यवाद. सरल समाधान योजना को लागू करवाने में छत्तीसगढ़ चेंबर एवं रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा:– पारवानी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) से बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान की मांग की गई थी जिसपर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान पर व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि चेंबर ने बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) को ज्ञापन दिया था जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक f–10–40//2022/वा. क./5/34 दिनांक 15/09/2023 को बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान हेतु सरल समाधान योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है जिसके तहत जिन व्यवसाईयों का वेट/कर अधिनियम 2005 के तहत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की जो राशि है उसके निपटान के नियमों का शिथिलीकरण करते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई । सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम के तहत ऐसे समस्त प्रकरण जो माननीय उच्च न्यायालय व कर अधिकरण एवं अपील में लंबित है उन समस्त प्रकरणों का निपटान सरल समाधान योजना के अंतर्गत लाया गया है जो निम्न है:– 1) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लाख रुपए तक है उन्हें 60% की कर की छूट दी जा रही है। 2) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लख रुपए से अधिक है उन्हें 40% की कर की छूट दी जा रही है। 3) समस्त शास्ति की राशि माफ की जा रही है। 4) ब्याज की राशि में 90% की छूट दी जा रही है। पूर्व में यह योजना 31 जनवरी 2024 तक लागू की गई है जिसमें 31 जनवरी 2024 तक के किए हुए आदेश के विरुद्ध इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। श्री पारवानी ने आगे कहा कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान पर व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए लिए गए निर्णय का छत्तीसगढ़ चेम्बर स्वागत करता है साथ ही प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करता है। -
छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे है। राज्य के गौठानों में आर्थिक क्रियाकलाप से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के ग्राम कुमेकेला में भी महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एनआर.एल.एम. बिहान द्वारा सेनेटरी पैड तैयार करने का काम से जोड़ा गया है। इससे समूह को अच्छी आमदनी मिल रही है। समूह की महिलाएं आस-पास के गांवों में जाकर महिलाओं को शारीरिक स्वच्छता सेनेटरी पैड उपयोग की समझाईश भी दे रही है।
जशपुर जिले पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम कुमेकेला में मॉ दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर सेनेटरी पैड निर्माण शुरू किया गया है। इस पंचायत में 26 समूह गठित किए जा चुके हैं। मां दुर्गा स्व-सहायता समूह की सभी महिलाओं सप्ताहिक बैठक कर बचत जमा करते हैं और बिहान योजना के तहत 15 हजार रुपए चक्रीय निधि की राशि भी प्राप्त कर चुकी हैं। महिलाएं बैंक लोन लेकर सेनेटरी पैड का निर्माण कर वितरण करने का काम करती हैं जिसमें कि गांव की महिलाओं को जागरूक कर सेनेटरी पैड उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। समूह की महिलाओं को सेनेटरी पैड से 20 हजार रूपये की आमदनी हो चुकी है।
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कोण्डागांव : यूनिसेफ इंडिया के अधिकारियों ने जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का किया अवलोकन 20-Sep-2023यूनिसेफ इंडिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी लुइज़ी डैक्विनो सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम अफ्रीका के रेने एहोनु एक्पिनी, बेल्जियम के गुंटर बूसरी, चोल थाबो आयुल, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब ज़ैकारीया, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह के द्वारा मंगलवार को कोण्डागांव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर यूनिसेफ के दल द्वारा केशकाल विकासखण्ड के अंतर्गत बांधापारा और नाकापारा आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य स्वचछता ‘मया मंडई‘, पोषण दिवस और एनिमिया मुक्त कोण्डागांव के बारे में युवाओं एवं ग्रामीणों के संग चर्चा की गई साथ ही गर्भावस्था के दौरान योग के विषय में चर्चा करते हुए केन्द्र में योगाभ्यास को देखा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन और एएनएम से टीकाकरण, एनीमिया मुक्त कोण्डागांव के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जिले में चल रहे कार्यों को समझा साथ ही सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बस्तरिया हल्बी गानों की धुन पर बच्चों एवं युवोदय स्वयं सेवकों के संग नृत्य किया।
इस दौरान उन्होंने योजनाओं से कैसे समाज के तीनों वर्गों में बचपन, युवा वयस्क, और वृद्ध वयस्कों तक पहुंचाया जा रहा है और कैसे स्कूलों में स्वयंसेवकों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है और समुदाय में उनके योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्यों ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवकों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और स्वयंसेवकों ने भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उनके जीवन में परिवर्तनों एवं अनुभवों को साझा किया। इस दौरान बीएमओ डॉ0 एएल रोहलेडर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ0 रूद्र कश्यप, सीडीपीओ दिपेश बघेल, बीपीएम उमेश मरकाम, प्रियंका वर्मा, सरपंच, पंच, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, समूह के कार्यकर्ता, पॉल कुमार, कमल पांडे, आरती, सूर्यकांत के सहित जिले के सक्रिय स्वयंसेवक उपस्थित थे।
यूनिसेफ के दल ने कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात कर कोण्डागांव में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिए तैयार की गयी योजनाओं की प्रशंसा की। दल द्वारा विशेष तौर पर ‘मया मंडई‘, ‘एनिमिया मुक्त कोण्डागांव‘ अभियान एवं ‘युवोदय कोंडानार चैम्प्स‘ स्वयं सेवकों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसके क्रियान्वयन में सहयोग एवं अन्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना निर्माण पर जोर देते हुए समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु गहन विमर्श किया। जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यों की स्थिति पर विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश मजदूरों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में हर महीने 1500 रूपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा मजदूरों की जिदंगी में बदलाव लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे न केवल मजदूरों का जीवनस्तर में बदलाव हुआ है बल्कि उनको मान भी मिला है। श्रमिकों के रोजगार, स्वास्थ्य, श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा सहित उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। लिहाजा श्रम विभाग की योजनाओं से पचास लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इसी कड़ी में अब निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश मजदूरों को अब भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। भूपेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना लागू की गई है। जिसके तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी। -
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां अपने निवास पर पत्र वार्ता में कहा कि उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मेरे खिलाफ कांग्रेस की फर्जी एफआईआर को खारिज करने तथा सभी मामले समाप्त करने का फैसला दिया है। यह छत्तीसगढ़ के हालात हैं। यह सरकार अपराधी चला रहे हैं। सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं या तो वे जेल में हैं या बेल में हैं। कोल घोटाला में इनके वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार करोड़ों अरबों के सट्टे के मामले में जांच के दायरे में हैं।खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। यह अपराधियों की सरकार है। यह एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दरअसल बात शुरू होती है मेरे सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट को लेकर। वह जो पोस्ट था, उसमें मैंने कोरोना संकट के समय कांग्रेस की राजनीति पर पोस्ट किया था कि कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने कांग्रेस कुम्भ का दुष्प्रचार व जलती लाशों की फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस महामारी के साथ लड़ने के बजाए लोगों को आपस में लड़ा रही है। विदेशी मीडिया में मोदी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था, उसे एक्सपोज करने का काम मैंने किया था। हमारे साथी संबित पात्रा और मेरे खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने एफआईआर की। यह उनकी मानसिकता है। उनके काले कारनामे के खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो एफआईआर दर्ज करके अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास करते हैं। यह सारे मामले जब न्यायालय तक पहुंचाते हैं तो क्या हश्र होता है? एक बार फिर कांग्रेस के काले कारनामे के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। यह एक सबक है। कोई सरकार सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करने के लिए विरोधियों को दबाने का षड्यंत्र करती है, इसका इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दूसरा फैसला पीएससी के मामले में है। हाई कोर्ट ने न केवल कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई बल्कि पीएससी अध्यक्ष के रिश्तेदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। पीएससी पारदर्शी प्रक्रिया में असफल रही है। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के भविष्य की बात है। आज स्पष्ट रूप से न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की। सरकार ने भ्रष्टाचार में पीएससी को भी नहीं छोड़ा। पैसों से पैसों का लेनदेन किया गया। अधिकारियों का षड्यंत्र रहा। आश्चर्य होता है कि पीएससी अध्यक्ष के कई सारे रिश्तेदार का चयन डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के पद पर होता है। यह छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला कारनामा है। लाखों युवाओं के मन में संतोष हुआ होगा। आज न्यायालय ने साफ कर दिया कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं चल सकती।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश कर दिया है। मुझे लगता है कि नए संसद भवन में प्रवेश के साथ नए संकल्प और सोच के साथ ऐसा फैसला हुआ है। यह 9 साल के कार्यकाल का माइल स्टोन बनने जा रहा है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला हो रहा है। यह महिलाओं की भागीदारी के लिए क्रांतिकारी कदम है। मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा फैसला है और महिला सशक्तिकरण, उनके हितों के समर्थन की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
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बेमेतरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे और बेमेतरा विधानसभा में सुबह प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बघेल बैंक चल रहा है और इस बैंक में पैसा जनता जमा नहीं करती बल्कि कोयला, शराब का सिंडिकेट चलाने वाले लोग जमा करते हैं और 50 प्रतिशत कमीशन लेकर यह पैसा दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भेज दिया जाता है। रघुवर दास ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद गुंडाधर जी की धरती पर आया हूं। छत्तीसगढ़ की पहचान सरल, सादगी, ईमानदार और अपने मानवीय मूल्यों की विरासत के रूप में है इसी वजह से छत्तीसगढ़िया को सबसे बढ़िया कहा जाता है लेकिन इन 5 वर्षों में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इनको कलंकित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज भी छत्तीसगढ़ से ही है और रोजी-रोटी के लिए झारखंड चले गए।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वे समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी सेवा की है और दो बार झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया एवं 5 साल तक झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा रहे है। छत्तीसगढ़ के मूल निवास करने वाले एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने कितना महत्वपूर्ण पद दिया है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट बनाकर शराब, कोयला एवं बिचौलिए लोग राज्य की नीति निर्धारण कर रहे हैं यहां पर कमीशन के आधार पर ठेका दिया जाता है आज 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है जिसमें सरकार के बड़े अधिकारी जेल में है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला जिससे राज्य का राजस्व बढ़ता प्रदेश का खजाना भरता परंतु कोयले का अवैध धंधा चलाकर यह पैसा भूपेश बघेल बैंक के खाते में भेजा गया। आज माइनिंग सेक्रेटरी जेल में है तीन-तीन आईएएस जेल में है और मुख्यमंत्री के ओएसडी भी जेल में है ऐसी सरकार के खिलाफ जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। भ्रष्टाचार दो तरह का होता है आज तहसील से लेकर सीएमओ तक में भ्रष्टाचार हो रहा है बिना पैसे के कोई काम नहीं होता यदि आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जमीन का नामांतरण जैसे काम करवाना है तो करना है आपको इन कामों को लिए तहसील में पैसा देना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था परंतु क्या हुआ शराबबंदी तो नहीं हुई उल्टा हजारों करोड़ों का घोटाला जरूर कर दिया। उनके किए गए वादे केवल जुमले साबित हुए। महिला स्व सहायता समूह का लोन माफ करेंगे बोले उसके लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए, विज्ञापन किया वह भी नहीं हुआ जनता के पैसे से केवल होर्डिंग और विज्ञापन करके अपना चेहरा चमका रहे हैं नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्ति की गई उसमें भी धांधली हुई है अपने रिश्तेदारों को बड़े पदों पर बैठा दिया गया । प्रदेश के नौजवानों के साथ भी धोखा किया गया है। युवा शक्ति जो किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होती है राज्य की ग्रोथ बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसी युवा शक्ति को सट्टा चलाने वाले एक एप महादेव एप में धकेलकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स, नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। वोट बैंक के लालच में लव जिहाद चलाया जा रहा है। बेमेतरा जिले के ही एक साहू परिवार के युवक की हत्या कर दी गई और उसे न्याय नहीं मिला। वर्ष 2011 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और डॉ रमन की सरकार थी बेमेतरा जिले का निर्माण कराया गया । कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 36 वादें छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे उनका क्या हुआ। जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकने तैयार है। छत्तीसगढ़ के चार-पांच बड़े जिनमे खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उपमुख्यमंत्री और स्पीकर चारों की आपस में प्रतिस्पर्धा है पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार के दौरान एक संभाग में ताम्रधज्व साहू को बोला गया कि ये सीएम होंगे वहीं अंबिकापुर में प्रचार के दौरान कहा गया कि टी एस सिंहदेव सीएम बनेंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने साहू समाज के साथ विश्वासघात किया है हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है और अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है प्रेसवार्ता में दुर्ग संभाग के प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी ,दुर्ग के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, अवधेश चंदेल, राजीव अग्रवाल, नरेंद्र वर्मा ,राजेंद्र शर्मा ,विजय सिन्हा आदि उपस्थित थे।
