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*मतदान की हर पल की गतिविधि पर नजर रखने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित* *पहले चरण में 811 मतदान केंद्रों से मिलेंगी लाइव वीडियो* *मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया पर रखेंगी नजर* रायपुर 18 अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रदेश में प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हो रहे मतदान की पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले स्वयं नियंत्रण कक्ष के माध्यम से निर्वाचन गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 1961 मतदान केंद्रों में से 811 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। मतदान के पहले आज सभी केंद्रों से टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में 16 बड़ी स्क्रीन पर एक साथ 144 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग के जरिए लाइव वीडियो देखी जा सकेगी। जिलावार एवं विधानसभावार हर 30 सेकंड में मतदान केंद्र स्क्रीन पर बदलेंगे जिससे सभी मतदान केंद्रों से आ रहे वीडियो को बारी-बारी से देखा जा सके। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए वेबकास्टिंग के माध्यम से कुल मतदान केंद्रों में से आधे मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें प्राप्त की जा रही हैं। निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें प्राप्त करने के लिए कैमरे स्थापित किए गए हैं। यह पहली बार है कि मतदान केंद्र के अंदर के साथ ही बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं जिससे मतदाताओं की कतारों तथा बाहर की अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। लोकसभा निर्वाचन के दौरान पहले चरण में जहां 811 मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें प्राप्त की जाएंगी, वहीं दूसरे चरण में होने वाले तीन लोकसभा क्षेत्रों के लिए 3243 मतदान केंद्रों से तथा तीसरे और अंतिम चरण में सात लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के दौरान 7856 मतदान केंद्रों से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इस प्रकार तीनों चरणों में कुल 11 हजार 910 मतदान केंद्रों पर वेब-कास्टिंग के जरिए मतदान की गतिविधियों पर नजर रखी जाएंगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को लाइव वीडियो के माध्यम से जिला स्तर के साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तथा भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय स्तर पर देखा जा सकेगा। -
कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने गुरुवार को अपने जनसंपर्क के दौरान मोदी की गारंटी पर प्रहार करते हुए भाजपा को खूब घेरा। भूपेश ने छुईखदान में अपने जनसम्पर्क कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी का दावा करने वाली भाजपा की हर एक बात झूठी निकली। वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों के 2लाख रुपए तक के कर्ज माफ होने की बात आपसे आकर कही थी जिसका कोई अता पता नहीं है जबकि हमने शपथ ग्रहण के 2 घंटों में ही किसानों की कर्जमाफ़ी की घोषणा कर दी थी, भाजपा ने किसानों को धान के एकमुश्त 3100 रुपए पंचायत में देने की बात कही थी लेकिन ये बात भी झूठी निकली, मजदूरों को हर साल 10,000 रूपये देने का वादा तो पूरा नहीं किया उल्टे कांग्रेस सरकार में मिलने वाले 7000 रुपए भी देने बंद कर दिए, महिलाओं से 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा भी कोरा झूठ निकला, भाजपा केवल और केवल झूठ बोल कर, जनता को मूर्ख बना कर सत्ता पाना चाहती है।
ग्रामवासियों को कांग्रेस की न्याय गारंटी की जानकारी देते हुए भूपेश ने बताया कि कांग्रेस की सरकार महिला, युवा, किसान सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना देने की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ अपरेंटीस का अधिकार भी दे रही है जिसमें युवाओं को सरकार वर्तमान जरूरतों के हिसाब से विभिन्न ट्रेंड में ट्रेन करेगी और इस दौरान उन्हें सालाना 1 लाख रुपए का भत्ता भी देगी, इसके अलावा किसानों को फसलों के डेढ़ गुना दाम देने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा भी कांग्रेस पार्टी करती है।
जनसंपर्क के दौरान भूपेश बघेल ने बीरुटोला, देवरच्चा, कुम्हरवाड़ा, कबरकट्टा, चोभर, रामपुर, आमगांव, खादी, भाजी डोंगरी, देवपुरा, मोहगांव, पहाड़ी मानपुर, पैलीमेटा, ठाकुरटोला, जीराटोला, सण्डी, पण्डरिया, रोड अतरिया, साखा गांव का दौरा किया।
इस दौरान भूपेश बघेल के साथ खैरागढ़ ज़िला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे, विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल ,पदमा सिंह, गुलशन तिवारी, बृजेश यादव, रामकुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी संजू सिंह,ममता राजेश पाल, दशमथ जंघेल, हेमंत वैष्णव, प्रमोद सिंह ठाकुर, अशोक जंघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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देवेंद्र यादव के नामांकन रैली में कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास अपने हजारों समर्थकों के साथ हुए शामिल 18-Apr-2024बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार श्री देवेंद्र यादव के नामांकन रैली में बिलासपुर जिले के लोकप्रिय कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास, राष्ट्रीय समन्वयक- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ,एवं प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश तथा गुजरात आज अपने बेलतरा- और बिलासपुर विधानसभा के हजारों समर्थकों के साथ नामांकन रैली और सभा में उपस्थित होकर देवेंद्र यादव के पक्ष में आम जनों से वोट देकर जीतiने की अपील किया ,इस अवसर पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री देवेंद्र यादव ने श्री त्रिलोक श्रीवास का तिरंगा गमछा पहनकर स्वागत भी किया, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से भी मिले और चर्चा किया, इस अवसर पर त्रिलोक श्रीवास के साथ मोहन जायसवाल जितेंद्र शर्मा जीतू सुखदेव तिवारी चरण सिंह राज कौशल श्रीवास्तव अनिल साहू प्रशांत काशी सोनू कश्यप हृदेश कश्यप आदर्श कश्यप चुनाव साहू संदीप रजक शुभम श्रीवास शैलेश कौशिक महेंद्र शिकारी अनिल साहू गोविंद साहू मयंक वर्मा दीपक यादव राजू कश्यप भानु शर्मा ठाकुर पवन सिंह रवि बघेल बरन सूर्यवंशी राजाराम धुरी राधेश्याम तंबोली, रोहन महानंद डोडी महानंद आकाश सोनी तरण टंडन हरि वर्मा अमन साहू प्रहलाद साहू विनोद साहू आशीष यादव नवीन श्रीवास्तव कृष्ण श्रीवास हर्ष कश्यप राहुल श्रीवास दीपक श्रीवास दुर्गेश पटेल मनोज पटेल वेदव्यास श्रीवास अंबुज अग्निहोत्री फूलचंद सारथी आशु केवट आशु सारथी शिव सोनवानी करण सोनवानी शशि खंडे गोलू टिमोथी दिनेश ठाकुर सुरेंद्र सैनी छोटा वर्मा नंदकिशोर वर्मा मुकेश खरे प्रमोद साहू हरीश वर्मा अनिल कश्यप गोविंद यादव देव कुमार आर्मी चतुर खुसरो मनोज साहू मकसूदन साहू प्रदीप पटेल राजेंद्र सूर्यवंशी लोक प्रकाश दिवाकर प्रणव साहू रामकिशन सूर्यवंशी पंचराम संडे अविनाश मनोज यादव राजेश यादव अनिल यादव अभिषेक यादव उमेश कश्यप वीरेंद्र लहरसन आशीष सूर्यवंशी गुलशन सूर्यवंशी राकेश चौहान साली नेम सुनील यादव अकरम खान असलम खान मोहसिन खान भोलू दास सुखदेव दास वासु पांडे विकास ठाकुर सनी यादव दिवारी लाल यादव कामता वर्मा मनोज साहू अनिल श्रीवास दीपक नादम अनुराग शर्मा राहुल सिंह ठाकुर सहित 1000 से ज्यादा लोग सम्मिलित हुएll
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इस दिन फिर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार 18-Apr-2024धमतरी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनैतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं धुआंधार सभा और रोड शो कर अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे है। इसी बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 अप्रैल को चुनावी सभा को संबोधित करने धमतरी पहुंच रहे हैं। यहां वे महासमुंद और कांकेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी को मत देने मतदाताओं से अपील करेंगे।बता दें कि पीएम का कार्यक्रम श्यामतराई कृषि उपज मंडी के पास होगा, जिसकी जोर शोर से तैयारी भाजपा द्वारा किया जा रहा है। वहीं, कार्यक्रम के लिए डोम तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम में कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में पहुंचेगें।
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बलरामपुर। जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हवस के पुजारी पिता ने अपने पत्नी की मौत के बाद सगी बेटी से ही बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था लगभग 2 साल तक प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने अपनी बड़ी मां के साथ इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जिस पर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी पिता का नाम विनय पहाड़ी कोरवा है और लगभग 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी की मौत होने के दो माह बाद से ही आरोपी ने अपनी सगी नाबालिक बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। आरोपी डरा धमका कर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता था और लगातार पीड़िता इससे परेशान थी।
2 साल तक बलात्कार से प्रताड़ित हो रही पीड़िता ने दो दिन पहले अपनी बड़ी मां और बड़े पिताजी से इस पूरे घटना की जानकारी दी उसके बाद तत्काल उनके साथ आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की टीम ने तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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राजनांदगांव :- छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के तहत राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इससे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए दी गई हम वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के चार विधानसभा सीटों में 212 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान दल उनके घर तक पहुंचा और मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा उन्हें दी गई है, जिसके तहत राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के चार विधानसभा क्षेत्र में कुल 212 मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करेंगे, जिसमें 129 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं और 83 दिव्यांग मतदाता शामिल है।
राजनांदगांव जिले में होम वोटिंग के लिए 18 मतदान दल बनाया गया है, जो इन मतदाताओं के निवास स्थान पर जाकर निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश पर मतदान की गोपनीय प्रक्रिया संपन्न करते हुए मतदान करा रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फरहाद में मतदान दल लगभग 87 वर्ष आयु की बुजुर्ग महिला केकती बाई पटेल के निवास पहुंचा। यहां पर मतपत्र के जरिए उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान वयोवृद्ध केकती बाई पटेल का कहना है कि यह सुविधा काफी अच्छी है। अब उन्हें लाइन में खड़े होकर मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मतदान दल ही उनके घर तक पहुंचा है।
राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर राजनांदगांव जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए 18 मतदान दल बनाए गए हैं, जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंच कर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। इसमें राजनांदगांव विधानसभा के लिए 7 दल, खुज्जी विधानसभा के लिए 7 दल, डोंगरगढ़ विधानसभा के लिए 2 दल और डोंगरगांव विधानसभा के लिए 2 दल शामिल है। होम वोटिंग को लेकर अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे ने बताया कि घर से वोट देने के लिए जिन लोगों ने प्रारूप 12-घ में सहमति पत्र दिया है। उन दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है।
सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक होम वोटिंग के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से आज जिले के सभी विधानसभाओं के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है। इन मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी, ऑब्जर्वर और सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस कर्मी भी शामिल है। इस दौरान मतदान दलों के द्वारा मतदाताओं की उंगली पर अमिट स्याही भी लगाई जा रही है, जिससे मतदाता मतदान करने का गौरव महसूस कर रहे हैं। वहीं घर पर अस्थाई पोलिंग बूथ बनाकर गोपनीय तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है और इस मत पत्र को मत पेटी में डाला जा रहा है। होम वोटिंग के तहत किए गए इस मतदान की गणना भी आगामी 4 जून को मतगणना दिवस पर पहले डाक मत पत्रों की गणना के साथ ही की जाएगी।
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बिलासपुर।भाजपा प्रत्याशी तोखनराम साहू की नामांकन रैली के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर पहुंचे हुए हैं…यहां उनकी मौजूदगी में कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने भाजपा में प्रवेश करके भाजपा का दामन थाम लिया..दरसल विष्णु यादव ने नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे….उन्होंने कहा था कि बार-बार उनके साथ अन्याय हो रहा है…एक बार उनका नाम घोषित हो जाने के बाद टिकट में बदलाव कर दिया जाता है.. वे पूर्व में एआईसीसी के डेलिगेट रह चुके हैं…इसके बाद भी उनको नजर अंदाज किया गया और लोकसभा की टिकिट से वंचित कर दिया गया….नाराज विष्णु यादव ने आखिरकार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश कर लिया..वही उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा छत्तीसगढ़ में अब दो विष्णु काम करेंगे..
*कांग्रेस का दावा खोखला*
कुछ दिन पहले जब विष्णु यादव ने नामांकन फार्म खरीदा था तब कांग्रेस के पार्षद एवं जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा था की घर की बात है वे कांग्रेस से कही बाहर नहीं जायंगे….थोड़े नाराज है लेकिन मना लिया जायेगा…लेकिन आज विष्णु यादव के भाजपा प्रवेश से साफ हो गया की कांग्रेस के कथनी और करनी में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अंतर् है….फ़िलहाल कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है….
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छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने काँकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद बताने पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की यह सोच उसके वैचारिक तौर पर पूरी तरह दीवालिया हो जाने का एक और जीता-जीगता सबूत है। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस विचारों के स्तर पर इतनी कंगाल होती जा रही है कि अब वह आतंकवादियों, नक्सलवादियों को शहीद तक बताने पर गुरेज नहीं कर रही है। नक्सलियों को ‘भटका हुआ’ और ‘मासूम’ बताते-बताते कांग्रेस अब उनको शहीद बता रही है, इससे अधिक शर्मनाक गिरावट माओवादी उग्रपंथियों से भाईचारा निभाती कांग्रेस की और क्या हो सकती है? श्री साव ने कांग्रेस से अपने इस बयान के लिए पूरे प्रदेश, विशेषकर बस्तर की जनता से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहा जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने अपने इस राजनीतिक चरित्र के जरिए लोकतंत्र पर प्रहार किया है, देश के सुरक्षा बलों और उनके शौर्य पर प्रहार किया है। यह छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। यह बहुत ही शर्मनाक बयान है और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका था, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान कांग्रेस की इस निकृष्ट मानसिकता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। श्री साव ने कहा कि अपने शासनकाल में नक्सली मोर्चे पर अपनी नाकामी और नाकारापन की कुंठा से ग्रस्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ काँकेर मुठभेड़ को फर्जी बताकर सुरक्षा बलों के मनोबल और पराक्रम पर प्रहार करने का काम करते हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता नक्सलियों को शहीद बताकर जनभावनाओं का अपमान करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को इस मुठभेड़ में घायल जवानों की वीरता को फर्जी बताने में जरा भी शर्म इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि उनके शासनकाल में एक तरफ नक्सली राजनीतिक संरक्षण में भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की टारगेट किलिंग का सिलसिला चलाए हुए थे, भरी सभा में कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में भाजपा के चुनाव प्रचारकों को काट और मार डालने की धमकियाँ दी जाती थीं, वहीं दूसरी तरफ नक्सली बारुदी विस्फोट करके जवानों का खून बहाने की कायरता का प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार उन शहीद जवानों का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम में नहीं करने की नक्सली धमकी के सामने दुम दबाकर बैठी रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की भूपेश सरकार के इस शर्मनाक रवैए को भूली नहीं है। श्री साव ने कहा कि नक्सलियों को शहीद मानने वाली कांग्रेस ने 5 साल बस्तर में इसी मानसिकता से कार्य किया है। कांग्रेस का अब यही राजनीतिक चरित्र शेष रह गया है और वह उग्रपंथी माओवादियों की कठपुतली बनकर रह गई है।
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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की पांच न्याय और 25 गारंटी के आगे भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार फीका और कमजोर पड़ गए. महालक्ष्मी नारी न्याय योजना जिसमें महिलाओं को सालाना 1 लाख यानी हर माह 8333 रुपए मिलेगा उसके फार्म भरने की महिलाओं में होड़ मच गई है. इससे भाजपा घबराई हुई हैं।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के पास इस देश के महिला, किसान, युवा, मजदूर को लेकर कोई योजना नहीं है. कांग्रेस ने देश के सामन अपने विजन को रखा है. जिसको लेकर जनता में उत्साह है और भाजपा को अपनी हार नजर आ रही है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा में जाकर जो महिला नेत्रियां कांग्रेस की बुराई कर रही है. उन्हें अपने भूतकाल को देखना चाहिए. कांग्रेस ने उन्हें महापौर से लेकर हर पदों में दायित्व दिया है. संगठन में भी उच्च पद में रहे हैं. कांग्रेस में महिलाओं का जितना सम्मान है वह भाजपा में नहीं है. कांग्रेस आधी आबादी को उनका पूरा हक देने की हमेशा पक्षधर रही है। -
कांकेर। कांकेर जिले के छोटेबेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा गांव के करीब मंगलवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये 29 नक्सलियों में 9 की पहचान हो गयी है। बाकी के 20 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि कांकेर में 15 महिला माओवादियों सहित कुल 29 माओवादी मारे गए थे। इस घटना में 3 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए अन्य माओवादियों की पहचान की जा रही है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि मुठभेड़ के बाद मंगलवार को 2 माओवादियों की पहचान की गई थी, लेकिन आज शाम तक 7 और माओवादियों की पहचान कर ली गई है।
जिनकी पहचान की गई है उनमें डिवीजनल कमेटी सदस्य शंकर राव और ललिता, उत्तर बस्तर डिवीजन की सदस्य माधवी, रमशीला और रंजीता, परतापुर एरिया कमेटी की सदस्य जुगनी, सुखलाल और श्रीकांत तथा मेढ़की एलओएस कमांडर रूपी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए अन्य माओवादियों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से एक AK-47 रायफल, दो इंसास राइफल, एक SLR राइफल, एक कार्बाइन, तीन .303 राइफल, दो 315 बोर बंदूक, दो नौ एमएम पिस्तौल, दो देसी लांचर, आठ भरमार बंदूक, एक देसी हथगोला सहित भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किया है
इन नक्सलियों की हुई पहचान
कांकेर एसपी ने 9 माओवादियों के पहचान की पुष्टि कर दी है।
- शंकर राव- डीव्हीसी सदस्य उत्तर बस्तर डिवीजन मास प्रभारी।
- ललिता डीव्हीसी- सदस्य/परतापुर एरिया कमेटी प्रभारी/जनताना सरकार समन्वयक प्रभारी।
- माधवी- उत्तर बस्तर डिवीजन।
- जुगनी उर्फ मालती- परतापुर एरिया कमेटी।
- सुखलाल- परतापुर एरिया कमेटी।
- श्रीकांत- परतापुर एरिया कमेटी।
- रूपी- मेढ़की एलओएस कमाण्डर।
- रामशिला- उत्तर बस्तर डिवीजन।
- रंजीता पति शंकर राव- उत्तरबस्तरडिवीजन
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बस्तर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान का समय निर्धारित..यह दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान.. 18-Apr-2024रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान का समय निर्धारित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट,दंतेवाड़ा,बीजापुर एवं कोंटा में मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।
बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक मतदान होगा। इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक और 72 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है।
आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है।
ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा – आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए।
फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए।
सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
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बिलासपुर :- हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. दरअसल हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में 2019 में जारी हुए राज्य सरकार के आदेश को पूरे तरीके से निरस्त कर दिया है. इसके पहले आदालत ने इसपर रोक लगाई थी. किंतु अब यह पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है.
भूपेश बघेल ने 2019 में जारी की थी अधिसूचना
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के शासनकाल में अधिसूचना जारी की गई थी. जिसमें वर्ग 1 से वर्ग 4 श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी. इसमें अनुसूचित जाति (SC) को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति (ST) को 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी.
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच ने सुनाया फैसला
इस मामले की सुनवाई Bilaspur High Court के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की डबल बेंच ने की है. बेंच ने फैसला सुनाते हुए याचिका निराकृत कर दी है. याचिकाकर्ता संतोष कुमार की ओर से पेश वकील योगेश्वर शर्मा ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोट ने अपने फैसले में कहा था पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत डाटा एकत्रित कर केवल जिन्हें जरूरत है उन्हीं (SC/ST) ही कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए. जबकि डाटा कलेक्ट करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया. संविधान की धारा 14 एवं 16(4ए) एवं (4बी) के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है.
आदेश के बाद सरकार ने मानी थी अपनी गलती
2 दिसंबर 2019 को राज्य शासन ने स्वीकार किया कि अधिसूचना तैयार करने में गलती हुई है. कोर्ट (Bilaspur High Court) ने इस गलती को सुधारने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. हालांकि इसपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया. जिसके बाद हाईकोर्ट (CG High Court) ने अधिसूचना पर रोक लगाते हुए और सरकार को नियमों के अनुसार दो महीने के भीतर फिर से नियम बनाने को कहा था.
