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  • मुख्यमंत्री ने किया राज्य वन विकास निगम के आवासीय भवन का भूमिपूजन
    रायपुर25 अक्टूबर 2019/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धनतेरस पर्व के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 26 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि-पूजन किया। इस भवन का निर्माण 5 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा किया जाएगा। इस पांच मंजिले भवन में 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां एक सामुदायिक भवन और जिम की व्यवस्था रहेगी। भूतल पर पार्किंग तथा परिसर के चारों ओर सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आवासीय भवन परिसर में आम का पौधा भी रोपा। आवासीय भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर उपस्थित वन कर्मियों को अपने पास बुलाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उनसे वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनांचल में निवासरत अदिवासी परिवारों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। जब इन परिवारों को जंगल से रोजगार मिलेगा, तो जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों को बांस से पौधे तैयार करने के लिए बांस से छोटी टोकरी और ट्रीगार्ड बनवाए जाएं। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में गांव के नजदीक गौठान यदि बनाए जाते हैं तो वहां पशुओं को एक साथ रखा जा सकेगा और महुआ और डोरी बीनने के लिए परिवार के सभी सदस्य जा सकेंगे। अभी हर परिवार का एक सदस्य पशुओं की देखभाल में लगा रहता है। मुख्यमंत्री ने गांव में ऊंचे स्थान पर गौठान के नजदीक परंपरागत विधि से तालाब भी बनाया जाए। जिसमें पैठू और उलट की संरचना भी बनाई जाए। जिससे गंदा पानी तालाब में जाने के पहले पैठू में छन सके। इससे मछलीपालन भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा किे गौठान में शेड बनाने, मुर्गीपालन और सूकर पालन के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन श्री आर.पी. मंडल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री आर.के. गोवर्धन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री अतुल शुक्ला सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
  • कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखा पत्र
    रायपुर 23अक्टूबर 2019 कोरबा लोकसभा से सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ के नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने बाबत। कोरबा सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने पत्र में लिखा कि, छत्तीसगढ के नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित होने से जिले के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी, प्रदेश की उन्नति के लिए सकारात्मक कदम होगा। छत्तीसगढ प्रदेश देश के ह्दय स्थल में स्थित है, खनिजों के अकूत भंडार प्रदेष के विकास की धुरी है। प्राकृतिक साधनों से भरेपूरे छत्तीसगढ राज्य को धान का कटोरा के साथ खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता रहा है। छत्तीसगढ राज्य कुल 1,35,192 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में स्थित है एवं कुल 28 जिलों एवं 05 संभागों में बंटा हुआ है। यहां लगभग कुल 2.7 करोड जनसंख्या निवास कर रही है, जिसका एक बडा हिस्सा लगभग 30.62 प्रतिषत जनजातियां वर्ग का है तथा कुल जनसंख्या की 23.24 प्रतिषत जनसंख्या षहरों में निवास कर रही है। वर्तमान छत्तीसगढ रीजन में लगभग 42 केन्द्रीय विद्यालय संचालित है। सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने कहा कि, किसी भी राश्ट्र का विकास उसकी अच्छी स्कूली षिक्षा पर निर्भर करता है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दृश्टि एवं उद्देष्य के तहत अपनी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग विद्यार्थी को जीवन की परीक्षा के हेतु तैयार करना है ताकि वह एक षिक्षित नागरिक होने के साथ-साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी बने जो राश्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सके। केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राश्ट्रीय षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिशद (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से षिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना, बच्चों में राश्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। उच्च गणवत्ता वाले षैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उतकृश्ठता प्राप्त करने के लिये ज्ञान/मूल्यों को प्रदान करने और छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोशण करने को दृश्टिगत रखते हुए एक केन्द्रीय विद्यालय नवगठित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, में स्थापित किया जाये।
  • आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर एवं लागत रहित स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली विभिन्न बीमा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, परिवहन एवं आवास मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  • कांग्रेसजनों से दीपोत्सव पर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
    11 बजे प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन आयेंगे भूपेश बघेल और मोहन मरकाम कांग्रेसजनों से करेंगे दीपोत्सव पर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान रायपुर/25 अक्टूबर 2019। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज सुबह 11 बजे राजीव भवन पहुंचकर कांग्रेसजनों से दीपोत्सव की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। उक्त जानकारी प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दी
  • बिल्डर से फ्लैट, जमीन, मकान, बंगला, दुकान, ऑफिस खरीदने से पहले इन सावधानियों पर जरुर ध्यान दें -

    लुभावने ऑफर देकर अपनी प्रॉपर्टी बेचने में मास्टर लगभग सभी बिल्डर प्रॉपर्टी बेचने के बाद खरीददारों से किस तरह का व्यवहार करते हैं यह तो खरीददार ही जानता है। परंतु जो लोग बिल्डरों से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वह इनके व्यवहार को कैसे जानेंगे ? ऐसे नये खरीददारों को चाहिये कि किसी भी बिल्डर से फ्लैट, जमीन, मकान, बंगला, दुकान, ऑफिस खरीदने से पहले हमारे द्वारा बताई जा रही सावधानियों पर जरुर ध्यान दें - 


    सभी जरूरतमंद जो फ्लैट, जमीन, मकान, बंगला, दुकान, ऑफिस खरीदना चाहते हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें चाहिये कि वे जिस किसी बिल्डर से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका रेरा का रजिस्ट्रेशन, उनके भूमि का परिवर्तन प्रमाण पत्र के साथ ही जो भी लुभावने, आकर्षक, ऑफर उनके द्वारा दिये गये हैं उनके ओरिजिनल ब्रोशर लेकर संभालकर रखें। साथ ही एग्रीमेंट के समय सभी वादों और सुविधाओं की जानकारी इकरारनामा में दर्ज करवा कर नोटरी के साथ-साथ अगर हो सके तो रजिस्टर्ड करवा ले। क्योंकि देखने सुनने में आ रहा है कि अधिकांश बिल्डर बाद में अपने वादों अपने द्वारा दिये गये विज्ञापनों और अपने द्वारा छपाये गये लुभावने ब्रोशरों से मुकर जाते हैं। क्योंकि ब्रोशरों में बिल्डरों के दस्तखत नहीं होते और ना ही वे प्रमाणित होते हैं। इसलि, भविष्य में वे ऐेसे किसी पांपलेट,पोस्टर, ब्रोशर को मानने से इनकार कर देते हैं।
    अब हम आपको आज की इस कड़ी का उदाहरण देने जा रहे हैं वह भी प्रमाण सहित।
    मामला है लास विस्टा रेसिडेंट अमलीडीह रायपुर का अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित बिल्डर्स ने लास विस्टा रेसिडेंट कॉलोनी का प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे लुभावने ऑफरों के साथ बेचा। लोगों ने खरीदा भी परन्तु बिल्डर्स ने अपने वादों के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाई। पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक प्रसाधन, कचरे का निष्पादन, आरडब्ल्यू,एवं एसटीपी रखरखाव के वादों को पूरा नहीं किया।
    साथ ही कापर्स फंड भी कॉलोनी के रहवासियों पर बिल्डर द्वारा खर्च नहीं किया गया और कॉलोनी में रहने वाले सदस्यों से 3 करोड़ 80 लाख 54 हजार रुप, वसूल लिये गये -

    अव्यवस्थाओं से परेशान तथा कापर्स फंड बिल्डर द्वारा अपने पास रख लिये जाने के खिलाफ मैसर्स लास विस्टा रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को कानून की शरण लेनी पड़ी - जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बिल्डर के खिलाफ आदेश जारी किया। जिसके अनुसार बिल्डर्स को ब्रोशर के अनुसार विकास कार्यों को पूर्ण ना करने के लिये जिम्मेदार ठहराते हुये 2 माह के भीतर अर्थात अगस्त 2019 तक अपने खर्च से कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया।
    माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में बिल्डर को जिम्मेदार ठहराते हुये इस प्रोजेक्ट में अन्य बचे भूखंडों की बिक्री पर भी रोक लगा दी। साथ ही न्यायालय ने कापर्स फंड की राशि एक करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपये कॉलोनी की रेसिडेंट सोसाइटी को अगस्त 2019 तक देने का आदेश जारी किया।

    हम आपको बता दें कि 6 जून 2019 को जारी आदेश का पालन न करते हुए अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर्स ने अक्टूबर 2019 तक आदेशित किसी भी व्यवस्था को पूर्ण नहीं किया और ना ही एक करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपये की राशि रेसिडेंट सोसाइटी को दी।
    इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डर किस तरह अपने रुपयों एवं प्रभाव के बल पर उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं।
     इसलि, सीजी 24 न्यूज आपसे आग्रह करता है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से बिल्डर की वस्तु स्थिति की प्रमाणिकता प्राप्त करने के बाद ही किसी भी तरह की खरीदारी करें। अन्यथा आपको भी इन पुराने खरीददारों की तरह बिल्डरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर परेशान होकर कोर्ट कचहरी की परेशानियों में उलझना पड़ेगा।
          आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रमाण सहित दी गई जानकारी आपके भविष्य के सपनों को टूटने से बचायेगी तथा परेशानियों से दूर रखेगी।
          किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लि, आप हमसे 93010 94242 पर संपर्क कर सकते हैं।

  • भाजपा मुक्त हुआ बस्तर - आदिवासियों ने भाजपा को नकारा
    रायपुर/24 अक्टूबर 2019। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बस्तर में 12 में 12 बस्तर हमारा आदिवासियों ने भाजपा को नकारा है और चित्रकोट और झाबुआ में कांग्रेस की जीत का संदेश कांग्रेस के साथ आज खड़ा है। 9 माह में भूपेश बघेल जी की सरकार के कामों के जीत का श्रेय देते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अति संवेदनशील चित्रकोट विधानसभा के मतदाताओं ने जबर्दस्त मतदान कर लोकतंत्र की। चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम की जर्बदस्त बढ़त कांग्रेस सरकार के द्वारा किये गये विकास कार्यो की जीत है। बस्तर में कांग्रेस सरकार द्वारा की गयी सकारात्मक पहल और विकास कार्यो के परिणामस्वरूप आम लोगों में लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में और कांग्रेस पार्टी में विश्वास और मजबूत हुआ है।  प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दावा किया है कि चित्रकोट में कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम की जीत कांग्रेस सरकार के ठोस कार्यो के प्रति जनसमर्थन के चलते हुयी। भाजपा तो पूरे चित्रकोट उपचुनाव में हार के नित नये बहाने ही तलाश करती रही। नक्सली धमकियों को दरकिनार कर चित्रकोट की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने मतदान किया। चित्रकोट उपचुनाव में हुई भारी मतदान से नक्सलवाद का विरोध स्पष्ट दिखा। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि चित्रकोट विधानसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी कांग्रेस जीत का परचम फहरायेगी।  प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि चित्रकोट उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त को भाजपा अंत तक न ही पाट सकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सरकार के सभी मंत्रियों ने चित्रकोट उपचुनाव में प्रचार-प्रसार की कमान सम्भाली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन बार चित्रकोट का दौरा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम चित्रकोट उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले से जिस प्रकार से चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे और बूथ कमेटी के बीच पहुंचकर कार्यकर्ताओं को साथ लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कंडेल से गांधी मैदान रायपुर विचार यात्रा के समापन के ही दिन से ही बस्तर पहुंचकर जमीनी कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चित्रकोट उपचुनाव में जीत की रणनीति बनायी और जन-जन तक नौ महिने की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाने में सघन जनसंपर्क कर महती भूमिका निभाई। बस्तर के सभी विधायको ने चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम के पक्ष में जमकर प्रचार किया। कांग्रेस के पूरे प्रदेश के और खासकर बस्तर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चित्रकोट में कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम के प्रचार-प्रसार में महती भूमिका निभाई। इसी का परिणाम चित्रकोट की जनता के बढ़-चढ़ कर मतदान करने के रूप में सामने आया है और चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम बड़ी अंतर से विजयी हुयी।  
  • रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  नितिन गडकरी से की मुलाकात...जल्द होगा बिलासपुर-पतरापाली मार्ग पर पुल निर्माण

    मुख्यमंत्री बघेल के ध्यानाकर्षण के बाद गडकरी ने की घोषणा

    छत्तीसगढ़ के अधूरे राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूर्ण कराने का आग्रह

    रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और स्वीकृत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया है।  बघेल ने बिलासपुर-पतरापाली अधूरे पुल निर्माण की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया, जिस पर गडकरी ने इमर्जेंसी प्रावधान का उपयोग करते हुये जल्द पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर राजमार्गों का परीक्षण कराया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों की टीम दौरा कर जांच करेगी। उन्होने लंबित निर्माण कार्यों को जल्द शुरू कराए जाने की बात कही है। इस दौरान  बघेल ने केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ का ऑर्गेनिक राइस भी भेंट की।

    मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर शहर के टाटीबंध चौक में फ्लाई ओवर, रायपुर से धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण, बिलासपुर-अम्बिकापुर, चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग और पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की बात कही है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य के इन मार्गों के अपूर्ण होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।मुख्यमंत्री  बघेल ने श्री गडकरी को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में रायपुर शहर के टाटीबंध चौक स्थित है, जो रायपुर-दुर्ग, रायपुर-सिमगा, टाटीबंध-आमानाका एवं टाटीबंध-भनपुरी पांच मार्गों का जंक्शन है। आपके द्वारा 10 सितम्बर 2018 को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 100 करोड़ रूपए की लागत से फ्लाई ओवर निर्माण करने घोषणा के एक वर्ष बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि टाटीबंध चौक शहर का व्यस्तम चौक होने एवं जंक्शन का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। यहां सुगम यातायात फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए शीघ्र कार्य शुरू कराने का आग्रह किया।

     मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायपुर-धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य मई 2018 से पूर्णतः बंद है और निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क के कई हिस्सों में आधी चौड़ाई में सड़क निर्मित कर छोड़ दिया है। सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण आम जनता को यातायात में बड़ी असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने रायपुर-धमतरी फोरलेन सड़क का काम शीघ्र शुरू कर पूरा कराने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया है। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

  •  छत्तीसगढ़ में अब नहीं होगा किसानों का कर्ज माफ : सीएम भूपेश बघेल

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को झारखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए. रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्जमाफी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है. सीएम ने कहा कि, 'प्रदेश में हर बार किसानों की कर्जमाफी नहीं होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, 'एक बार किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है. हमनें एक बार कर्जमाफी का वादा किया था और एक बार कर्जमाफी हो चुकी है. बार-बार कर्ज माफ नहीं किया जाएगा'.सीएम ने कहा कि, 'धान खरीदी हर साल की जाएगी, लेकिन कर्जमाफी का एलान एक बार के लिए ही किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को झारखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए. रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कर्जमाफी के मुद्दे पर कहा कि किसानों की कर्जमाफी हो चुकी है. हमने एक बार कर्जमाफी का वादा किया था, बार-बार कर्ज माफी नहीं होगी.

     

  • फ्लैट - मकान - प्लाट की खरीदी  पर इस खबर को पढ़कर - समझ कर निवेश करें -

    धनतेरस एवं दीपावली पर अधिकांश परिवार मुहूर्त के अनुसार अपने सपनों के घर को मूर्त रूप देने, फ्लैट मकान प्लाट की खरीदी करते हैं -हमारा ऐसे लोगों से आग्रह है एक बार हमारी इस खबर को पढ़कर समझ कर निवेश करें -
    मामला 1 ----- 
    मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डकॉन प्रोजेक्ट , हर्षित न्यू सिटी, ग्राम अमलेश्वर, जिला दुर्ग में श्रीमती सुषमा कुमारी नामक महिला ने मकान नंबर डी 88 खरीदने के लिए 24 मई 2016 को 27 लाख 11 हजार रुपये में इकरारनामा किया - परंतु अतिरिक्त निर्माण और अन्य कारण बताकर बिल्डर द्वारा खरीददार महिला से 29 लाख 98 हजार 700 रुपये वसूल लिए गए - इसके बाद भी श्रीमती सुषमा कुमारी से बिल्डर द्वारा 1 लाख 38 हजार रुपये की और मांग की गई - अतिरिक्त मांग और मकान का कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर महिला को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा -
    हम आपको बता दें कि 2016 में हुए इकरारनामा और पूर्ण भुगतान करने के बाद 2019 तक खरीददार महिला, मकान का कब्जा लेने परेशान होती रही, साथ ही उन्हें न्यायालय के खर्च के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी - 
    माननीय न्यायालय ने मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डकॉन को स्पष्ट आदेश दिया कि आप खरीदार महिला श्रीमती सुषमा कुमारी से अतिरिक्त 1,38,000 Rs.या अन्य कोई ब्याज / क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं -
    न्यायालय ने हर्षित सिंघानिया बिल्डकॉन को आदेशित किया कि 15 दिनों के अंदर उपरोक्त प्रोजेक्ट के मकान नंबर डी 88 का विधिवत आधिपत्य श्रीमती सुषमा कुमारी को सौंपे -
    अब ऐसे में आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि बिल्डरों से मकान खरीदने के बाद पूर्ण भुगतान के बावजूद भी लोगों को वर्षों तक परेशान होना पड़ रहा है - 2016 में खरीदा गया मकान 2019 में न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुआ -

    मामला 2

     बिल्डर एम अहूजा ग्रीन ग्लोरी अपार्टमेंट खम्हारडीह रायपुर द्वारा 2012 में अपने प्रोजेक्ट के फ्लैट नंबर A - 502 को 17 लाख 70 हजार रुपये में योगेंद्र भारद्वाज नामक व्यक्ति से सौदा कर पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बावजूद जून 2018 अर्थात 6 साल बाद तक मकान का कब्जा नहीं दिया गया - खरीदार योगेंद्र भारद्वाज 6 साल तक परेशान होने के बाद न्यायालय की शरण में गए, तब कहीं जाकर उन्हें न्यायालय के आदेश से 6 सालों बाद फ्लैट का कब्जा मिला - 
    इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा चढ़ाकर, लुभावने ऑफर दिखाकर, ग्राहकों से पूर्ण भुगतान लेने के बाद भी, मकान फ्लैट का कब्जा देने में आनाकानी करते है, और ग्राहकों से प्राप्त रकम से ही आधे अधूरे प्रोजेक्ट बनाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं --
    अब ऐसे में जो खरीददार हिम्मत करते हैं उन्हें तो परेशान होने के बाद मकान या रकम वापस मिल जाती है,परंतु कमजोर लोगों की रकम बिल्डर इसी तरह हजम कर उन्हें सालों साल चक्कर लगवाते रहते हैं -
    इस खबर के माध्यम से हमारा मकान, फ्लैट, दुकान, प्लाट खरीदने वालों से आग्रह है कि वे बहुत सोच समझकर इन बिल्डरों के चक्कर में पड़े और कुछ भी खरीदने से पहले मकान, प्लाट, दुकान, फ्लैट आदि के बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रमाण एकत्रित करें लेवें - मौखिक जानकारियों पर भरोसा ना करें --  बिल्डरों द्वारा दिए गए ऑफर के साथ-साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं का उल्लेख इकरारनामा अर्थात एग्रीमेंट में जरूर दर्ज करवाएं, वह भी सक्षम अधिकारी के सामने ----
    हम आपको ऐसे ही अन्य और बिल्डरों की जानकारियां लगातार देते रहेंगे -- हमारा प्रयास रहेगा कि आपके खून पसीने से कमाई गई राशि बर्बाद ना हो और आपका सपना सपना ही ना रह जाए --
    हमारी अगली कड़ी का आप इंतजार करें -
    अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 93010 94242

  • रायपुर : राज्यपाल ने शहीद वाटिका में शहीदों को दी श्रद्धांजलि
    रायपुर | राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका के अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  • स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सुपे बेड़ा मामले में आए मीडिया के सामने
    सुपेबेड़ा को लेकर कहा पानी में फ्लोराइड और दूसरे तत्वों की वजह से बीमारी. चार वजहों से बीमारी है. पानी के अतिरिक्त जेनेटिक फैक्टर भी वजह. पानी, मलेरिया और डायबीटीस की वजह से भी हो रही बीमारियां. गंभीरता से सरकार ने वहां इसके निराकरण के लिए काम की शुरुआत की है. हमारा मकसद सुपेबेड़ा और आसपास के गांवों में लोगों की बेहतरी का प्रयास किया जा रहा है. डायलिसिस के पहले दवाओं से भी उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है. जो लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त हो गए, उनके लिए सामान्य से हटकर ध्यान दिया जा रहा है. वहां के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए भी पर्याप्त ध्यान दे रही है. दो मोबाइल यूनिट वहां भेजे गए हैं.
  • राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में समस्त विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली

    राज्यपाल अनुसुइया उइके ने 8 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बैठक ली. राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की. बैठक में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सचिवों को बुलाया गया था. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 5-5 गांव गोद लेने के लिए कहा गया है -- विश्वविद्यालय गोद लिए गए गांवों में स्वच्छता के कार्यों, रेनवाटर, टूरिज्म समेत कई योजनाओं का इम्प्लीमेंट करेंगे. इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक-एक नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग ख़राब है --

    रूसा के अंतर्गत जो बिल्डिंग 2015 में बनाने का काम दिया गया था, जिसका काम 2019 में शुरू हुआ. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने इसे विडम्बना करार दिया है - बैठक में कहा गया कि समय पर परीक्षा और परिणाम के लिए कैलेण्डर बनाया जाये. प्लास्टिक से मुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों में कांच के बोतलों में पानी दिया जाये. विश्वविद्यालयों में 1384 पद खाली है, इसके लिए विश्वविद्यालय विज्ञापन जारी करे.

    विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक को ख़त्म कर प्रोफेसरों की भर्ती किया जाये. बैठक में आगे कहा गया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत परीक्षण कर नौकरी दिया जाये. बैठक में कहा गया कि कि St/sc के कई प्रोफेसरों को अब तक प्रमोशन नही मिला है. राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने निर्देश दिए हैं.

    रविशंकर शुक्ल का ढाई करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी में अब तक बकाया है. जो अब तक वापस नही हुआ है. राज्यपाल ने कहा इन मुद्दों को लेकर सीएम और शिक्षामंत्री से मिलकर दिशानिर्देश दिया जाएगा. कुलपतियों ने राज्यपाल को बताई परेशानी बताते हुए कहा कि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी समीक्षा बैठक नही हुई थी. छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अच्छी गुणवत्ता आये, अच्छे विषय पर शोध हो इसके  लिए  नोडल एजेंसी बनाया जाए.

    राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में समस्त विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉ. देवस्वरूप, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगगण, उपस्थित हुए।