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समाज का उद्धार हम सबकी ज़िम्मेदारी और कोरोना काल में इस कर्त्तव्य का पालन और भी ज़रूरी- डीजीपी* 11-Jul-2021
जनहित रहमत फाउंडेशन ने मनाया अपना प्रथम स्थापना दिवस
समाज का उद्धार हम सबकी ज़िम्मेदारी है और कोरोना काल में इस कर्त्तव्य का पालन और भी ज़रूरी - डी एम अवस्थी
मानव सेवा और दयाभाव परमेश्वर को पाने के सशक्त मार्ग हैं- सैय्यद मोहम्मद अशरफ
रायपुर, ९ जुलाई २०२१/ जनहित रहमत फाउंडेशन के प्रथम स्थापना दिवस पर निरोग उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी के मुख्य आतिथ्य में और AIUMB के संस्थापक-अध्यक्ष सय्यद अशरफी (Guest of Honour) की विशेष उपस्तिथि में कोरोना वारियर्स का सम्मान किया गया। किन्नर समाज प्रमुख हाजी ज्योति बाई और हाजी नगीना नायक भी कार्यक्रम की विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और राज्य गीत अरपा पैरी के साथ हुई। सुश्री जयश्री नायर ने अपनी मधुर आवाज़ में राज्य गीत प्रस्तुत किया। जनहित रहमत फाउंडेशन के प्रमुख ऋषभ सोनी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था के कार्यों, उपलब्धियों और योजनाओं के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने ने कहा की पिछले एक वर्ष में जनहित रहमत फाउंडेशन अनेक ज़रूरतमंदों की आवाज़ और ताकत बनी है। संस्था के माध्यम से शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के पुरज़ोर प्रयास किये गए हैं। मुख्य अतिथि डी एम अवस्थी ने अपने उद्बोधन में जनहित रहमत फाउंडेशन के कार्यों और प्रयासों की सराहना की और संस्था के आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। श्री अवस्थी ने कहा की समाज का उद्धार हम सबकी ज़िम्मेदारी है और कोरोना काल में इस कर्त्तव्य का पालन और भी ज़रूरी हो गया है। पुलिस महकमा जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने दिन-रात अपने कर्त्तव्य का पालन कर जनता को सुरक्षित रखने के प्रयास किये हैं। अब जनता की भी ज़िम्मेदारी है कि कोविड अनुरूप व्यवहार अपना कर अपनी और अपने आस-पास के लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखें। गेस्ट ऑफ़ ऑनर सैय्यद मोहम्मद अशरफ ने भी जनहित रहमत फाउंडेशन के प्रयासों को सराहा और संस्था के बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करने के जज़्बे को कायम रखने की प्रेरणा दी। श्री अशरफी ने कहा कि कोरोना काल की इस घड़ी में यह आवश्यक है की हम सब अपने भेदभाव भूलकर एकता और समरसता का प्रदर्शन करें। उन्होंने कौमी एकता और परस्पर प्रेम-सम्मान का सन्देश दिया और कहा कि मानव सेवा और दयाभाव परमेश्वर को पाने के सशक्त मार्ग हैं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती स्मिता शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर निम्नलिखित कोरोना वारियर्स का सम्मान किया गया -एएसपी तारकेश्वर , इंस्पेक्टर राकेश ठाकुर, सब-इंस्पेक्टर राणा सिंह ठाकुर, हेड कांस्टेबल पति राम पटेल, कांस्टेबल ढोलमणि भोई, कांस्टेबल विजय बंजारे, , इंस्पेक्टर संजीव मिश्रा, कांस्टेबल इंद्र कुमार पांडे कांस्टेबल बलराज, कांस्टेबल भारत, कांस्टेबल अखिलेश , श्री नेताम, डॉ विकास, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप चौहान, सुश्री भावना झा, संपादक, नवभारत समाचार पत्र। संस्था के सदस्य और किन्नर समाज के प्रतिनिधिगण भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
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ACB के पूर्व ADG जी पी सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान 09-Jul-2021Raipur@ ब्रेकिंग@सीएम बघेल हिमाचल प्रदेश ,पंजाब के दौरे पर रवाना..... ACB के पूर्व ADG जी पी सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान......EOW ,ACB की कार्रवाई में पाए गए दस्तावेज के अनुसार पर उन पर धाराएं लगी है..... सीएम बघेल ने भाजपा पर कसा तंज...भाजपा के लोग आरोप लगाते थे कि सब पैसे किसानों,मजदूरों को और गरीबों को दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ तैयार नहीं कर रहे हैं.... भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें स्वीकृत की थी ....उससे कहीं अधिक कार्यों की स्वीकृति हमने दी है ....इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम भाजपा से पीछे नहीl केंद्र सरकार पर साधा सीएम भूपेश ने निशाना..... खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है .... पेट्रोल की कीमत तेंदुलकर की सेंचुरी की तरह ही लगातार बढ़ते जा रही है...... पेट्रोल की कीमत प्रधानमंत्री की उम्र से डेढ़ गुना बढ़ गई है.... जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर कहा.... जम्मू कश्मीर से 370 तो हटा दिया ,लेकिन राज्य का जो सम्मान था उसको उन्होंने खत्म कर दिया.... नेहरू, इंदिरा,अटल के समय नए राज्य बने....मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में राज्यो की संख्या घटी.... ...पुलवामा की घटना आज भी लोगों के जेहन में ताजा है... भाजपा के द्वारा कांग्रेस के राम प्रेम पर सवाल उठाने पर कहा.... भाजपा ने सन पचासी के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया उसके पहले राम को जानती भी नही थी भाजपा.... .. महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में हमेशा राम के भजन गाया करते थे... आजादी के पहले से तरफ से कांग्रेस के लोग रघुपति राघव राजा राम का भजन गाकर प्रभात फेरियां करते थे .... राम हमारे थे है और रहेंगे ..... हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई काम करते हैं तो भाजपा को क्यों दर्द होता है .....
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जिला रायपुर में कोविड-19 वैक्सीन वर्तमान में अनुपलब्ध होने के कारण सभी टीकाकरण केंद्र आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक वैक्सीन नही लगवाया है, उन सभी व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वह कोविड-19 वैक्सीन हेतु www.cowin.gov.in पोर्टल में अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। दिनांक 08.07.2021 को वैक्सीन उपलब्ध होना संभवित है। वैक्सीन उपलब्ध होने पर पूर्व से रजिस्ट्रेशन करा चुके व्यक्तियों को सामान्य प्राथमिकता दी जावेगी और उन्हें टीकाकरण केंद्र में रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार नही करना पड़ेगा।
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जलभराव रोकने अढ़ाई करोड़ की योजना गई पानी में 05-Jul-2021बरसात के दिनों में निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है बरसों बाद भी निगम प्रशासन एवं प्रदेश शासन इस ओर से लापरवाह नजर आ रहा है | राजधानी में 1 घंटे की बारिश से अनेक निचली बस्तियां कालोनियां जलमग्न हो गई, लोगों के घरों दुकानों में पानी भर गया और लाखों का नुकसान हुआ सो अलग वाहन पानी में डूब गए परंतु नहीं डूबे तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि | छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिले 21 साल होने वाले हैं, परंतु इन 21 सालों में प्रदेश की बात तो रहने ही दे, राजधानी के हाल बेहाल हैं | जहां प्रदेश के राज्यपाल के साथ-साथ मुख्यमंत्री एवं तमाम मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी जो प्रदेश की कमान संभालते हैं रहते हैं, उसी राजधानी में थोड़ी सी बरसात पर अनेक कालोनियां 3 से 4 फीट तक पानी में डूब जाती हैं | सत्ता किसी की भी हो हर बार यही दावा किया जाता है कि अगले साल जलभराव की समस्या से रहवासियों को छुटकारा मिल जाएगा परंतु कुछ नहीं होता | नेताओं, अधिकारियोंके दौरे जलभराव से परेशान अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशों में लगे क्षेत्रवासियों को आश्वासन और अगले साल इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आपको जलभराव की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी कह कर इतिश्री कर दी जाती है , 1 फुट पानी में घुसकर फोटो खिंचवा कर अपने वोट पक्के कर वापस जाने वाले अधिकारी और नेता अगले साल तक फिर पलट कर नहीं देखते कि जलभराव वाली कालोनियों बस्तियों की क्या स्थिति है उन्हें बचाने के लिए क्या करना है ? 40 - 45 वर्ष पूर्व राजधानी के लोग महादेव घाट खारुन रिवर की बाढ़ को देखने परिवार सहित जाया करते थे, कुम्हारी नदी के ऊपर से नदी के उफान को देखकर मनोरंजन किया करते थे, वैसा ही कुछ आजकल के नेता और अधिकारी जलमग्न बस्तियों कालोनियों में जाकर पर्यटन स्थल की तरह, मनोरंजन कर, फोटो खिंचवा कर, सहानुभूति के दो शब्द बोल कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मान लेते हैं | राजधानी में सौंदर्यीकरण पर अरबों - खरबों रुपया फूंका जाता है, चौक चौराहों का बिना वजह बार बार सौंदर्यीकरण किया जाता है - बाग बगीचे में बार-बार कभी लाइट लगाई जाती है, कभी पाथवे के पत्थर बदले जाते हैं और कुछ नहीं समझ आया तो बाग बगीचों के दरवाजों को उखाड़ कर नया लगाया जाएगा, शौचालयों को तोड़कर कभी इधर कभी उधर करके अपनी सक्रियता दिखाई जाएगी और इन सभी कार्यों से अपना कमीशन निकाला जाएगा | मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों नेताओं, मंत्रियो द्वारा शहर के हर चौक चौराहों पर एलईडी लाइट के बड़े-बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाकर अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है | ऐसे डिस्प्ले बोर्ड राजधानी में हजारों की संख्या में है जिन पर बिना वजह का मेंटेनेंस एवं बिजली बिल का भुगतान करके टैक्स की बर्बादी की जा रही है | परंतु जलभराव से बचाव के मामले में यदि उसका 5% भी खर्च कर दिया जाता तो राजधानी जलभराव मुक्त हो जाती परंतु ऐसा लगता है कि अब जनता को खासकर के मध्यमवर्गीय परिवारों को जागरूक होकर अपने मतदान का सही उपयोग करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ गरीब बस्तियों और किसानों पर निर्भर हैं उन्हें पता लग जाए कि मध्यम वर्गीय परिवार भी सरकार को बदलने की ताकत रखता है | राजधानी के जल विहार कॉलोनी में जलभराव को रोकने अढ़ाई करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने के बावजूद इतने रुपयों का कार्य कहीं नजर नहीं आता क्योंकि कमीशन के इस धंधे में गुणवत्ता की तरफ ध्यान देने की चिंता ना अधिकारियों को है ना जनप्रतिनिधियों को सबको मतलब है अपने हिस्से के कमीशन से | संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों जनप्रतिनिधियों पर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए परंतु जब नीचे से ऊपर तक हर कोई इस दलदल में डूबा हो तो कार्यवाही कौन करें बाहर हाल हम तो जनता से यही कहेंगे कि अपने मत का उपयोग बहुत सोच समझ कर बिना किसी लालच के अपने स्वयं के नफा नुकसान को देखकर करें किसी के बहकावे में ना आए किसी के लालच में ना आए | चुनाव के समय दो चार पांच दिन में कुछ रुपयों के लालच में किसी उपहार के लालच में किसी झूठे आश्वासन के लालच में अपने मत को गिरवी ना रखें जागरूक रहें सीजी 24 न्यूज़ आपसे यही अपील करता है ताकि भविष्य में होने वाली समस्याओं परेशानियों तकलीफों के लिए आप संबंधित जनप्रतिनिधि से दबाव पूर्वक अपनी बात रखकर कार्य करवा सकते हैं |
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ऑक्सिजोंन - 70 दुकानदारों की ऑक्सीजन बंद करके करोड़ों की लागत से बनाए गया ऑक्सिजोंन का दुरुपयोग
आक्सीजोन का मुख्य द्वार निजी बसों की अवैध पार्किंग
कांग्रेस पार्टी के 2 - 2 विधायकों ने इस आक्सीजोन का भरपूर विरोध किया था
*ऑक्सिजोंन* 70 दुकानदारों और अनेक शासकीय बंगलों के साथ साथ कार्यालयों की ऑक्सीजन बंद करके करोड़ों की लागत से बनाए गए राजधानी के इस ऑक्सिजोंन का जिले के कलेक्टर - महापौर - निगम कमिश्नर सहित जनप्रतिनिधियों की आंखों के सामने दुरुपयोग हो रहा है, परंतु जिम्मेदार आंखें क्यों बाद किए हुए हैं ? आक्सीजोन का मुख्य द्वार निजी बसों की अवैध पार्किंग बना हुआ है | खालसा स्कूल की तरफ के मुख्य द्वार को आवागमन के लिए शुरू क्यों नहीं किया गया ? वक्त है बदलाव का के नारों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के 2 - 2 विधायकों ने इस आक्सीजोन का भरपूर विरोध किया था , परंतु विधायक बनते ही सत्ता आते ही आक्सीजोन के पक्ष में हो गए - क्यों ? बाहर हाल नगर निगम, जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों मंत्रियों सांसद के साथ लगातार लिखा पढ़ी के बाद ऑक्सीजन बनाने के लिए खालसा स्कूल के सामने के 70 दुकानदारों को जगह तो उपलब्ध करा दी गई है परंतु उपलब्ध कराई गई जगह पर निर्माण कब कैसे होगा और उपलब्ध कराई गई जगह पर व्यापार जमने के बाद पुनः नहीं हटाया जाएगा ऐसा कोई लिखित एग्रीमेंट शासन की तरफ से पीड़ित दुकानदारों के साथ नहीं किया गया है - एक बात तो तय है की विपक्ष में रहते हुए सब सत्ता पक्ष का विरोध तो करते हैं परंतु सत्ता मिलते ही अपने विरोध को भूल जाते हैं और अधिकारियों की ताल में ताल मिलाते हुए उनके सभी निर्णय को सही बताने लग जाते हैं ऐसा क्यों होता है ?
कोई भी बताने को तैयार नहीं ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस और ना ही तीसरे नंबर पर पहुंची प्रदेश की जनता कांग्रेस जोगी पार्टी |
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रमन के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार- भूपेश के बजाय योगी को टैग करके पूछते कि तीसरी लहर की तैयारी क्या है ?छत्तीसगढ़ ने दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करके मदद की - कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंहरायपुर/03 जुलाई 2021। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा किए गए सवालों पर पलटवार करते हुए कहा है कि सवालों की फेहरिश्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजाय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया जाना चाहिए था। दूसरी लहर के समय न केवल देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि भाजपा शासित एक राज्य किस तरह लाशों का सैलाब आ गया था। छत्तीसगढ़ ने दूसरी लहर के दौरान न तो दवाइयों की कमी होने दी और न ही अस्पतालों में बिस्तरों की। छत्तीसगढ़ ने दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करके मदद की।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष के सवालों का स्वागत किया है और जवाब भी दिया है, लेकिन डॉ. रमन सिंह कोरोना जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ ही दिनों में विधानसभा सत्र शुरु होने वाला है, जहां उन्हें हर सवाल का विस्तृत जवाब मिल जाएगा, लेकिन वे ट्वीटर जैसे प्लेटफार्म पर जवाब चाहते हैं। इसी से उनके प्रश्नों की गंभीरता और उनकी मंशा का पता चल जाता है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा नेता द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के बारे में शासकीय माध्यमों से नियमित रूप से जानकारियां प्रकाशित होती रहती हैं। कोरोना-काल में मीडिया में अपनी पार्टी की असली छवि उजागर होते देखकर संभवतः डा. रमन सिंह ने अखबार पढ़ना और टेलीविजन देखना छोड़ दिया है।कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की खबरे देशभर के अखबारों में सुर्खियों में छप रही हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर यह खबर लगाई है कि किस तरह छत्तीसगढ़ में गांवों से लेकर शहरों तक सभी सरकारी अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। जरूरी उपकरणों, दवाइयों, चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों के इंतजाम को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। राज्य की चिकित्सा-अधोसंरचना के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता का भी उपयोग करते हुए उसे गांवों में अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले निजी अस्पताल की स्थापना के लिए 25 एकड़ भूमि आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने कहा है कि रमन सिंह ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में ऑक्सीजन भंडारण क्षमता, ऑक्सीजन एवं आईसीयू बैड्स, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की व्यवस्था के लिए क्या किया। बच्चों के कितने वार्ड बनाए, रेमडेसिविर आदि दवाओं की उपलब्धता कितनी है। उन्हें पता होना चाहिए कि दिसंबर 2020 में जिलों में ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की संख्या मात्र 1061 थी, जो मई 2021 में 5142 हो चुकी है। इसी अवधि में जिलों में बी टाइप आक्सीजन सिलेंडरों की संख्या 2499 से बढ़कर 5362 हो चुकी है। डी टाइप जंबो आक्सीजन सिलेंडरों की संख्या जिलों में 2704 से बढ़कर 9382 हो गई है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो गई है। कुल 100 पीएसए प्लांट स्थापित किए जाने की तैयारी है। सभी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला चिकित्सालयों में पीएसए प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। दिसंबर 2020 में राज्य में एक भी लिक्विड आक्सीजन टैंक नहीं था, अब इनकी संख्या 03 है। कुल 22 लिक्विड ऑक्सीजन टंकियां स्वीकृत की गई हैं। 13 जिला अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन टंकियां स्वीकृत करने की दिशा में प्रक्रिया जारी है। जिलों में वैंटिलेटरों की संख्या 280 से बढ़कर 723 हो गई है। राज्य में 123 शिशु वैंटिलेटरों की व्यवस्था की तैयारी है। इनमें से 51 वैंटिलेटरों की व्यवस्था की जा चुकी है। इसी तरह मल्टीपैरा मॉनिटरों की संख्या 624 से बढ़कर 1142 हो गई है।कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किए गए कुशल कोरोना-प्रबंधन के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में 02 जुलाई 2021 की स्थिति में पाजिटिविटी दर घट कर मात्र 1.2 प्रतिशत रह गई है। कुछ ही दिनों पहले तक रोज 200 से ज्यादा मौतें हो रही थीं, अब यह संख्या 05 के नीचे आ चुकी है। रिकवरी दर 98 प्रतिशत है। एक समय रोज 30-35 हजार टेस्ट ही हो पा रहे थे। अब राज्य की क्षमता प्रतिदिन 70 हजार टेस्ट से अधिक हो चुकी है। कोरोना टेस्टिंग के लिए लैब की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 35 शासकीय, 6 निजी लैब में ट्रू नॉट जांच की सुविधा है। 11 शासकीय और 5 निजी लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में 5 नई शासकीय आरटीपीसीआर लैब बलौदाबाजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा एवं जशपुर में स्थापित की जा चुकी है। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर ट्रूनॉट लैब की जांच क्षमता में वृद्धि की गई है। राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में 13 मई से सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे रेपिड एंटिजन टेस्टिंग की सुविधा है। राज्य में अब तक कोरोना के लक्षण वाले 22 लाख 42 हजार लोगों को निःशुल्क दवा किट का वितरण किया गया है।कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने कहा है कि इसी तरह टीकाकरण के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से उपलब्धियां हासिल की है। 01 जुलाई 2021 तक 98 लाख 20 हजार 422 टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में करीब 82 लाख लोगों को पहला टीका और 16 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैंकांग्रेस संचार विभाग सदस्य आर.पी. सिंह ने कहा है कि राज्य में ढाई सालों में स्वास्थ्य सुविधा को जनोन्मुखी बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कारगर प्रयास किए गए हैं। इसके चलते राज्य के स्वास्थ्यगत अधोसंरचना में बढ़ोतरी होने के साथ ही स्वास्थ्य अमले में भी वृद्धि हुई है। राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या 6 से बढ़कर 9, जिला चिकित्सालयों की संख्या 26 से बढ़कर 28 तथा सिविल अस्पताल की संख्या 19 से बढ़कर 20 हो गई है। ढाई सालों में 50 बिस्तर वाले 15 तथा 100 बिस्तर वाले 6 एमसीएच अस्पताल स्थापित किए गए हैं। इस अवधि में 6 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित किया गया है। राज्य में ढाई सालों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि विशेषज्ञ, चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों सहित मेडिकल स्टाफ की संख्या 18,458 से बढ़कर 20,405 हो गई है, जिसमें विशेषज्ञ, चिकित्सकों की संख्या 175 से बढ़कर 319, चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 1359 से बढ़कर 1818 और स्टाफ नर्स की संख्या 2580 से बढ़कर 4091 हो गई है। वर्तमान में 300 चिकित्सा अधिकारियों, 92 स्टाफ नर्स, 50 मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट तथा 146 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) की भर्ती प्रक्रियाधीन है।
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देश भर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडे़ 20 करोड परिवारो की रोजीरोटी के संकट में | आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की छत्तीसगढ ईकाई ने रमन सिंह को सौंपा ज्ञापन | सड़को पर होने वाली प्रशासनिक लूट अवैध उगाही पर रोक लगे | आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्य्क्ष व छत्तीसगढ के पुर्व मुख्यमन्त्री डा. रमन सिंग से मुलाकात कर पुरे देश भर मे डीजल पेट्रोल की मंहगाई व सरकार की गलत नीतियो से बर्बाद हो रहे ट्रांसपोर्ट कारोबार के मुद्दे पर बात की| आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की छत्तीसगढ ईकाई की ओर से आग्रह किया गया है कि वे देश भर के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर चल रहे संकट पर जल्द केंद्र सरकार से बातचीत कर एक राष्ट्रीय व्यापी बैठक ट्रांसपोर्ट संगठनो के साथ आयोजित की जाये व बर्बाद होते इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बचाया जा सके ! डीजल पेट्रोल को GST के दायरे मे लाया जाये जिससेे पेट्रोलियम पदार्थो का दाम कम हो , केंद्र सरकार मंहगाई को देखते हुऐ रोड़ ट्रांसपोर्ट का भी कम से कम प्रति टन प्रति किमी. का माल भाड़ा देश भर मे तय करे | भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से देश भर मे सड़को पर होने वाली प्रशासनिक लूट अवैध उगाही पर रोक लगे व अन्य मांगे ज्ञापन के माध्यम से रखी व उन्होने पुर्ण अशवासन दिया है कि वे जल्द केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से बातकर बैठक अयोजित करवायेगें आज इस बैठक मे छत्तीसगढ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति के सदस्य अंजय शुक्ला , रायपुर बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के संरक्षक संयोजक सरदार जसबीर सिंग ढिल्लन, छत्तीसगढ चेंबर आफ कामर्स से हरचरण सिंग साहनी, रायपुर बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के दिवाकर अवस्थी व आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस छत्तीसगढ से मैनेजिंग कमेटी सदस्य व रायपुर बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के अध्यक्ष सुखदेव सिंग सिध्दू ने मुलाकात की |
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एस एस तिग्गा होंगे बिलासपुर जेल अधीक्षक
मुख्यालय ने जारी किया नियुक्ति आदेश - संतोष मिश्रा के सेवा निवृत्त होने के बाद से पद था रिक्त
प्रशासनिक कार्य अब हो सकेंगे सुचारू रूप से संचालित
बिलासपुर : सीजी 24 न्यूज़ ने लगातार उठाया था बिलासपुर जेल अधीक्षक के रिक्त पद पर सवाल | विदित हो कि केंद्रीय जेल अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात बिलासपुर केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक का पद कई महीनों से रिक्त था, जिसके बाद से बिलासपुर केंद्रीय जेल मानो भगवान भरोसे ही चल रहा था | सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर केंद्रिय जेल अधीक्षक के खाली पद पर एकल नाम आर आर राय पर विचार किया जा रहा था जिसे मुख्यालय ने खारिज करते हुए जेल मुख्यालय द्वारा आदेश जारी कर एस एस तिग्गा को जेल अधीक्षक नियुक्त किया गया है | जेल अधीक्षक की नियुक्ति के बाद जेल का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा | मन्नू मनिकीपुरी संवाददाता बिलासपुर
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सिक्ख समाज सहित अन्य धर्मों की बेटियों का धर्म परिवर्तन कर जबरन विवाह करवाने का छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने किया विरोध
जम्मू कश्मीर की सिक्ख युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन कर जबरन विवाह करने का मामला
सिक्ख युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन - छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज आक्रोशित
जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में मुस्लिम समाज द्वारा सिक्ख समाज की बेटियों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवकों के साथ जबरन विवाह करवाने का विरोध छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने भी किया है |
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर की सिक्ख युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन कर जबरन विवाह करने का मामला सामने आया है अनेक सिक्ख परिवारों की बेटियों को मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा डरा धमका कर बहला-फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह कर पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे पूरे भारत के सिक्कों में आक्रोश व्याप्त है इस मामले को लेकर दिल्ली सहित पूरे भारत में सिक्ख समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रैलियों के द्वारा सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है यहां यह बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक सिक्ख युवतियों के साथ जबरन दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवकों द्वारा विवाह करने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें हिंदू एवं ईसाई समाज की युवतियां भी शामिल हैं जो मुस्लिम समुदाय के इस जबरन विवाह से प्रताड़ित हैं |
मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा सिक्ख समाज की बेटियों के साथ इस तरह के कृत्य की निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंघोत्रा, उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह सैनी, सुखदेव सिंह मेहरा, इंदरवीर सिंह कोहली सहित सभी सदस्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे अपराधी तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें | छत्तीसगढ़ का सिक्ख समाज इस तरह की अपराधिक कार्यवाहियाें से बहुत आक्रोशित है |
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बड़ी खबर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू उच्च न्यायालय के आदेश पर कामकाज संभालने पहुंचे कार्यालय - पूर्व सूचना के बावजूद कार्यालय में लगा मिला ताला जमीन पर ही बैठ कर कार्य करने का सियाराम साहू ने लिया निर्णय - सीजी 24 न्यूज़ चैनल से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मुझे कार्यालय में ना ही चेंबर में घुसने दिया जा रहा है ना ही कार्य करने दिया जा रहा है -
शासन के इस रवैया के खिलाफ वपुणे उच्च न्यायालय में आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज कराएंगे | कार्यालय में ताला लगे होने की स्थिति में वह जमीन पर बैठक ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे |
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किसानों के साथ नेशनल क्राइम किया जा रहा है - केंद्र सरकार का किसानों के प्रति रवैया क्रूरतम 27-Jun-2021
छत्तीसगढ़ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन क्यों मानती है ? - मंत्री रविन्द्र चौबे
किसानों के साथ नेशनल क्राइम किया जा रहा है. केंद्र सरकार का किसानों के प्रति रवैया क्रूरतम
खाद की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का बयान-
प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर खरीफ की खेती में 39 लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान की खेती होती है. केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के साथ निर्मम और क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार दिखाया जा रहा है. प्रदेश में बीजेपी का रवैया पहले से ही किसान विरोधी रहा है. बीजेपी को और उनके पदाधिकारियों को सिर्फ कुर्सी का मोह है
12 लाख मैट्रिक टन उर्वक की मांग हमने केंद्र सरकार से किया था. केंद्र सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार भी किया था. लेकिन अब जब बोनी शुरू हो गई तो केंद्र से जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं किया जा रहा है. ये रुकावट छतीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है. 1 लाख मैट्रिक टन कम उर्वरक की सप्लाई केंद्र से की गई है सिर्फ जून महीने में. आने वाले दिनों में इससे किसानी प्रभावित होगी.
सीएम ने अतिरिक्त खाद की केंद्र से मांग की है. डीएपी डेढ़ लाख मैट्रिक टन और यूरिया डेढ़ लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त देने की मांग की है. हमने प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखा कि ताकत दिखाए अपनी और केंद्र से इस बाबत मांग करे, पत्र लिखे लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं आया.
केंद्र क्या इसलिए यहां के किसानों से भेदभाव कर रही है कि यहां के किसानों ने भूपेश बघेल की सरकार को चुना है ? केंद्र को जवाब देना चाहिए
एमपी में 70 प्रतिशत और यूपी को 63-64% यूरिया केंद्र सरकार दे चुकी है. फिर छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार क्यों? क्या कांग्रेस की सरकार है इसलिए. एमपी में 90 फीसदी डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं. क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और यहां कांग्रेस की. केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा रवैया अपना रही है.
केंद्र सरकार ने पहले वादा करके चावल लेने से मना किया. एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति भी अभी तक नहीं मिली.
छत्तीसगढ़ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन क्यों मानती है. राजनीति अपनी जगह है और करनी भी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ केंद्र ऐसा निर्मम व्यवहार न करे.
किसानों के साथ नेशनल क्राइम किया जा रहा है. केंद्र सरकार का किसानों के प्रति रवैया क्रूरतम
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नशे का नेशनल हाईवे बनता जा रहा है छत्तीसगढ़ : कौशिक नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश में गांजे की तस्करी के बढ़ते मामले पर जताई चिंता रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रास्ते देश के कई हिस्सों में बेखौफ गांजे की तस्करी जारी है, जिसे रोकने में प्रदेश की पुलिस नाकाम है। यही कारण है कि लगातार तस्करों का मनोबल मजबूत होता जा रहा है। आये दिन केवल मात्र कुछ छोटे तस्करों को ही पकड़ कर पुलिस कार्यवाही के नाम पर दिखावा कर रही है। लेकिन आज भी बड़े तस्कर या गिरोह पुलिस के हाथों से दूर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से लगे सीमावर्ती राज्यों में करीब 10 हजार एकड़ में संगठित तौर पर गांजे की खेती की जा रही है। जिसे छत्तीसगढ़ के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में तस्कर लगातार ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में हो रहे गांजे की तस्करी इन दिनों जोरो पर है। इसके साथ ही ओडिशा से लगे महासमुंद जिले में भी गांजे की तस्करी लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने खुद ही स्वीकारा है कि बस्तर में दो साल के अंतराल में करीब 271 गांजे की तस्करी के मामले कायम किए गए है जिसमें करीब 27,916.954 (अक्षरी सत्ताईस हजार नौ सौ सोलह किलो नौ सौ चैवन ग्राम) किलोग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया है जिसकी कुल कीमत करीब 14,78,04,966 रुपए है। इससे साबित होता है कि लाॅकडाऊन के दौरान जांच के बाद भी तस्करों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस को झांसा देकर फरार हो गए और पुलिस मात्र केवल कुछ ही तस्करों को पकड़ने में सफल रही है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि 14 जून 2021 को महासमुंद पुलिस ने करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा पकड़ा है। करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा बिलासपुर पुलिस ने 12 जून को जब्त किया था। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह कोविड सेवा के नाम पर तस्करी की जा रही थी? उन्होंने कहा कि गांजे की तस्करी के मामले में राजधानी रायपुर में अलग-अलग जगहों पर करीब 8 क्विंटल गांजा एक दिन में जब्त होता है। इससे सवाल उठता है कि किस तरह से संगठित गिरोह नशे के कारोबार को लेकर छत्तीसगढ़ को अपना परिवहन का मुख्य मार्ग बनाया हुआ है। उसके साथ ही बड़े तादाद में गांजे की तस्करी हो रही है। जिसे रोक पाने में छत्तीसगढ़ की पुलिस नाकाम है। उन्होंने कहा कि साउथ एशियन इंटेलिजेंस रिव्यू के मुताबिक करीब 10 हजार एकड़ में होने वाली गांजे की खेती के परिवहन का मुख्य मार्ग बस्तर, रायपुर से होते हुए देश के अन्य हिस्सों तक हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रदेश की सरकार मजबूती से कार्यवाही करें और भी चेकपोस्ट छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों में खोले ताकि गांजे की तस्करी पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि जस्टिस पी.के. मोहंती कमीशन ने भी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पुलिस केवल छोटी-मोटी कार्यवाही कर नशे के ड्रग माफियाओं को खुला छूट देती है। यही कारण है कि यहां से परिवहन होने वाला गांजा चोरी छुपे एशियाई देश में भी भेजने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जिस पर मजबूती से कार्यवाही करने की जरूरत है।