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  • केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया
    CM Bhupesh baghel : मध्यमवर्ग को आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है । युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे होंगे इसके कोई संकेत नहीं है । धान के समर्थन मूल्य में 65 रुपये की वृद्धि ऊंट के मुह में जीरा है । रेलवे को भी पीपीटी मॉडल के रूप में ले जा रहे है सबसे बड़े रोजगार का जरिया है रेल जिसे प्रायवेट सेक्टर में लेजाने से लोगो से रोजगार छिनयेगा । छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कुछ खास नहीं है जो अकांक्षि जिला है वहां भी कुछ नहीं है उन जिलों मे रमन सिंह जी का भी जिला आता है । निराशाजनक बजट है ये । प्रति किसान 6 हजार के बदले 12 हजार देने का निवेदन और उम्मीद हमने सरकार से की थी लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि में इसए शामिल नहीं किया गया है । सड़क बनाने के लिए स्टेट शेयर खासकर नक्सल क्षेत्रो में स्टेट शेयर जो शत प्रतिशत था उसे 60 :40 का रेशियो कर दिया गया था। गांधी जी के नाम पर सिर्फ प्रचार कर रहे हैं । नक्सल प्रभावित जिलों के गांवों में अंतिम व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इस तरह का कोई काम नहीं दिखाई दिया इसए प्रचार ही दिख रहा है । अभी तक कौशल उन्नयन योजना जो आपने लागू की उनसे कितनो को रोजगार मिला ये आंकड़े भी आप नहीं बता पाये । जब तक छोटे उद्योगपतियों मध्यम उद्योगपतियों के लिए योजना नहीं बढ़ाएंगे तब तक रोजगार नही बढ़ेगा। सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने से कुछ नहीं होता आप सिर्फ नाम बदल रहे है योजना वही है । पेट्रोल डीजल में कोई कमी नही उनके दाम बढ़ेंगे ।
  • केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया
    CM Bhupesh baghel : मध्यमवर्ग को आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है । युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे होंगे इसके कोई संकेत नहीं है । धान के समर्थन मूल्य में 65 रुपये की वृद्धि ऊंट के मुह में जीरा है । रेलवे को भी पीपीटी मॉडल के रूप में ले जा रहे है सबसे बड़े रोजगार का जरिया है रेल जिसे प्रायवेट सेक्टर में लेजाने से लोगो से रोजगार छिनयेगा । छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कुछ खास नहीं है जो अकांक्षि जिला है वहां भी कुछ नहीं है उन जिलों मे रमन सिंह जी का भी जिला आता है । निराशाजनक बजट है ये । प्रति किसान 6 हजार के बदले 12 हजार देने का निवेदन और उम्मीद हमने सरकार से की थी लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि में इसए शामिल नहीं किया गया है । सड़क बनाने के लिए स्टेट शेयर खासकर नक्सल क्षेत्रो में स्टेट शेयर जो शत प्रतिशत था उसे 60 :40 का रेशियो कर दिया गया था। गांधी जी के नाम पर सिर्फ प्रचार कर रहे हैं । नक्सल प्रभावित जिलों के गांवों में अंतिम व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इस तरह का कोई काम नहीं दिखाई दिया इसए प्रचार ही दिख रहा है । अभी तक कौशल उन्नयन योजना जो आपने लागू की उनसे कितनो को रोजगार मिला ये आंकड़े भी आप नहीं बता पाये । जब तक छोटे उद्योगपतियों मध्यम उद्योगपतियों के लिए योजना नहीं बढ़ाएंगे तब तक रोजगार नही बढ़ेगा। सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने से कुछ नहीं होता आप सिर्फ नाम बदल रहे है योजना वही है । पेट्रोल डीजल में कोई कमी नही उनके दाम बढ़ेंगे ।
  • राजधानी में बच्ची से रेप - आरोपियों की उम्र 10-11 साल -
    राजधानी में बच्ची से रेप - आरोपियों कि उम्र 10-11 साल नई दिल्ली । देश कि राजधानी दिल्ली में पांच साल की मासूम बच्ची से रेप की एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पार्क में खेल रही मासूम के साथ 10 साल और 11 साल के दो नाबालिग बच्चों पर बलात्कार करने का आरोप लगा है - दोनों आरोपी और पीड़िता दिल्ली सीमा के पास कापसहेड़ा के रहने वाले हैं। रेप की इस वारदात को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा बच्चे सोमवार की रात को पार्क में खेल रहे थे दोनों लड़कों ने बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया - जब बच्ची की मां पार्क में पहुंची तो दोनों आरोपी वहां से भाग खड़े हुए -
  • भाजपा सांसद संतोष पांडे ढूंढ़वा रहे हैं बकरी ?
    रायपुर। प्रदेश की पुलिस बकरी खोज रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सांसद महोदय भी इस मामले में पुलिस पर प्रेशर बना रहे है। मामला राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के इंदरवानी गांव का है यहां के निवासी आदिवासी समाज के युवक कुशल धनकर की बकरी चोरी हो गई। युवक ने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बात नहीं बनी तो राजनांदगांव के एसपी तक शिकायत लेकर पहुंचे। ऐसा करने में एक महीने का समय बीत गया, लेकिन उनकी बकरी नहीं मिली। मामला कहीं से बनता नहीं देख कुशल ने राजनांदगांव सीट से भाजपा सांसद संतोष पांडेय को फोन किया और बकरी की तलाश कराने की फरियाद की। सांसद भी क्या करते। बकरी का मालिक रोज सुबह पांच बजे सांसद को फोन करता और बकरी नहीं मिलने पर तकादा करता है। सांसद ने भी थाने में फोन करके थानेदार को बकरी चोरी की रिपोर्ट लिखने और खोजने का फरमान दिया। अब थानेदार की नींद एक बकरी ने उड़ा दी है।
  • भाजपा ने CBI से सीडी कांड मामले की जांच दूसरे प्रदेश में करने ज्ञापन सौंपा

    रायपुर : प्रदेश के पूर्व मंत्री के सेक्स सीडी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सीबीआई को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सीडी मामले की जांच छत्तीसगढ़ से बाहर हो। ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में फर्जी सीडी मामले में सीबीआई ने जांच कर अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाली है। इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता प्रकाश बजाज हैं जिनकी शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर फर्जी सीडी बनाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की थी। इसके उपरांत राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को जांच के लिये सौंप दिया था। वर्तमान में राज्य पुलिस द्वारा प्रकाश बजाज के विरूद्ध दो महीने के भीतर अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

    राजनीतिक दबाव के तहत उन्हें मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वे 164 के तहत बयान दें कि उनके द्वारा की गई शिकायत झूठी एवं गलत थी। इस समय उनकी मन:स्थिति ठीक नहीं है। इस प्रकरण में आरोपी स्वयं प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं विनोद वर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, अत: इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई छत्तीसगढ़ प्रदेश में होना संदेहास्पद है। इस पूरे प्रकरण को छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करना उचित प्रतीत होता है। सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में गवाह एवं शिकायतकर्ता पर दबाव बनाकर मुकदमें को कमजोर किया जा सकता है। इसी आशय के साथ आपसे आग्रह किया जाता है कि इस आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पीटिशन लगाकर स्पेशल कोर्ट जो इस राज्य से बाहर गठन करके तुरन्त मुकदमा चलाने के लिये पहल किया जाय ताकि न्याय व्यवस्था राज्य सरकार की कठपुतली न बने। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री व पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, नंदकुमार साहू, प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने, संजय श्रीवास्तव, नगर निगम सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, प्रदेश संयोजक विधि विभाग नरेशचन्द्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार अग्रवाल, छगन लाल मुंदड़ा, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विजय शर्मा, विधि विधाई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जेपी चंद्रवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक पाण्डेय शामिल थे -

  • कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर  कर रहे हैं ब्रीफिंग  :  केबिनेट फैसला
    # 85 आदिवासी ब्लॉक में चना वितरण जारी रहेगा। अफवाह पर विराम लग गया # बस्तर के सभी 7 जिलों में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ दिया जाएगा । छग में गन्ना का उत्पादन अच्छा है। किसानों से सरकार सीधे गुड़ खरीदेगी # शहीद वीर नारायण सिंह के परिजनों में 2 को पेंशन मिलता है 3 अन्य परिवार को भी मिलेगा पेंशन # रेत खदानों में स्थानीय निकायों को 13 करोड़ की अधिकतम रॉयल्टी मिलती थी CMDC की रेत खदानों को कलेक्टर के माध्यम से नीलाम किया जाएगा 800 रेत खदानों में 233 रेत खदान को पर्यावरण क्लियरेंस है 3 - 4 खदानों को मिलाकर क्लस्टर बनाया जाएगा 100 क्लस्टर बनेगें प्रति घन मीटर के हिसाब से रेत की रॉयल्टी तय की जाएगी ट्रांसपोर्टर और 30 उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा 250 करोड़ से अधिक राशि राज्य सरकार को मिलेगा # डीएमएफ में केवल इंफ्रास्टक्चर खर्च का प्रावधान था अब खनन से प्रभावित क्षेत्र में इस राशि से हितग्राही मूलक, रोजगार, शिक्षा, डॉक्टरों की व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं की जाएगी। # जिला स्तर के तबादले में 10 फीसदी की अनुमति मिली # सुन्दरलाल शर्मा, इंदिरागांधी कला विश्वविद्यालय वीसी का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम प्रोफेसर या ऐसे अधिकारी जो प्रमुख सचिव जैसे पद से कम का न हो उसे नियुक्ति का अधिकार होगा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मीडिया और संचार क्षेत्र के 20 वर्ष के अनुभवी पत्रकार को नियुक्ति दी जा सकेगी शहरी क्षेत्र के पट्टाधारकों को कब्जाधारियों को भूमिस्वामी अधिकार दिया जाएगा 19 नवम्बर 2018 तक के कब्जाधारियों के जमीनों मकानों को फ्रीहोल्ड किया जाएगा 2000 धान खरीदी केंद्र के 1333 सहकारी समितियों में ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र बांटने का कार्यक्रम किया जाएगा स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से ऋणमुक्ति प्रमाणपत्र देने कार्यक्रम किया जाएगा भेंट मुलाकात जन चौपाल में 1979 आवेदन आए सामंती प्रवृति के लोगों ने जनता को दर्शन देना शुरू किया था हम चौपाल लगाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं ... *कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का MSP पर जवाब* स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कहने वाले समर्थन मूल्य में 85 रुपए बढ़ा रहे हैं डेढ़ गुना करने की बात कहने वाले लोगों ने ऊंट के मुंह मे जीरा से कम धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि मोतीलाल वोरा के अध्यक्ष बनने का स्वागत
  • भेंट-मुलाकात में उमड़ा लोगों का जनसैलाब भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों के विश्वास और आस्था का जीताजागता सबूत
    भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता से भारतीय जनता पार्टी बौखलायी रायपुर/03 जुलाई 2019। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जनसामान्य से सीधे संवाद स्थापित करने और जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किये गए जन चौपाल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को कांग्रेस जनता के लिये बड़ी राहत बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में लोग भरोसे के साथ मुख्यमंत्री निवास अपनी समस्यायों के निराकरण के लिये पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूरी तन्मयता और संवेदनशीलता के साथ लोगो की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। भेंट-मुलाकात में उमड़ा लोगों का जनसैलाब भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों के विश्वास और आस्था का जीताजागता सबूत है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता से भारतीय जनता पार्टी बौखला गयी है। बौखलाहट में भाजपा के नेता मुख्यमंत्री की इस सार्थक पहल के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर अनावश्यक मीनमेख निकाल रहे है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामंती जनदर्शन के कार्यक्रम को भी देखा है। रमन सिंह के जनदर्शन कार्यक्रम कहने को तो जनता से सीधे मुलाकात का बताया जाता था लेकिन इसके लिए जनता को तीन दिन पहले नाम लिखवा कर समय लेना पड़ता है तभी लोग रमन सिंह के जनदर्शन के कार्यक्रम में शामिल हो पाते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में कोई भी नागरिक सीधे मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी समस्याएं बता सकता है। भाजपा की सरकार और उसके मुखिया के जनदर्शन में जनता की समस्याओं का निराकरण करने के बजाय आत्मप्रचार विज्ञापन और भोंडा प्रचार था। भाजपा सरकार द्वारा ग्राम सुराज नगर सुराज सहित अनेक आयोजन कर जनता से आवेदन तो लिये जाते थे, लेकिन जनता के आवेदनों का निराकरण नही होता था जनता से प्राप्त आवेदनों को डस्टबिन में डाल दिया जाता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आडम्बरों से परे सादगीपूर्ण प्रभावी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर जनता का भरोसा जीता है।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पहला जन चौपाल कार्यक्रम शुरू
    15 सालों तक भाजपा सरकार में जनदर्शन के नाम से तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोगों से उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर गुरुवार मुलाकात करते थे परंतु अब कांग्रेसी सरकार ने नए कलेवर में नए रूप में जन चौपाल के नाम से हर बुधवार मुख्यमंत्री कि आम जनों से मुलाकात के लिए जन चौपाल के नाम से कार्यक्रम तय किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के पहले जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत आज 3 जुलाई से कर दी है | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आम आदमी आराम से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में दे रहा है - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी लोगों की समस्याओं को बिना किसी खास सुरक्षा व्यवस्था के आराम से सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं - संबंधित सभी अधिकारी मुख्यमंत्री के इस पहले जन चौपाल कार्यक्रम में मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन लेकर कर रहे हैं अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं - CG 24 News
  • मुख्यमंत्री के घर लगेगी आज जनता की चौपाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे जनता से मुलाक़ात
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के राजधानी सिविल लाईन स्थित निवास पर कल बुधवार 3 जुलाई को प्रातः 11 बजे से लगेगी जन चौपाल और होगी भेंट- मुलाक़ात की नई पहल की शुरुआत। मुख्यमंत्री अपने घर में प्रत्येक बुधवार को प्रातः 11 बजे से जनता से सीधी मुलाक़ात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर निदान की कारवाई भी करेंगे।
     
  •  मानदेय बढ़ने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का बढ़ा उत्साह
    रायपुर/ 02 जुलाई 2019 राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रूपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1250 रूपए तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रूपए की बढ़ोत्तरी किए जाने पर बालोद जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम खेरथाडीह के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-दो की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती चमन नेताम ने मानदेय में वृद्धि होने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारी चिंता कर मानदेय बढ़ाया है, इससे हमारा उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शासन से जो मानदेय मिल रहा है, वहीं हमारा घर परिवार चलाने का मुख्य सहारा है। क्योंकि उनका मात्र पचास डिसमिल कृषि जमीन है। पति कृषि कार्य के साथ मजदूरी करता है। एक लड़का और एक लड़की है, वे स्कूल में पढ़ रहे हैं अब उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिका श्रीमती बसंती नेताम ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मानदेय बढ़ने से बहुत हद तक उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ है। अब उनकी दीनचर्या कीअन्य जरूरतें भी पूरी हो सकेगी।
  • व्यक्तिगत दावे पर पुनर्विचार से विक्रम बैगा को मिली आधा हेक्टेयर जमीन,मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता जाहिर की
    रायपुर, 02 जुलाई 2019/ राजस्व भूमि के व्यक्तिगत दावे पर पुनर्विचार के बाद विक्रम बैगा को आधा हेक्टेयर जमीन मिलने पर विक्रम बैगा ने खुशी जाहिर कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस भूमि के लिए इसके पूर्व विक्रम बैगा का आवेदन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वन, राजस्व भू-अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भूमि के दावे हेतु प्राप्त ऐसे आवेदन जिन्हें निरस्त कर दिया गया था, पर पुनर्विचार कर निर्णय लेने के निर्देश सभी राजस्व, वन विभाग के अधिकारियों को दिए थे। कोरिया जिले के भरतपुर तहसील के ग्राम शेरी के निवासी बैगा जनजाति के श्री विक्रम पिता स्वर्गीय तिजवा बैगा विगत कई वर्षों से में अपने परिवार के साथ निवासरत हैं। उनके परिवार में पत्नी फूलबाई, दो पुत्र अशोक कुमार एवं नंदकुमार तथा एक पुत्री ऊशा के साथ निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृशि है। उन्होंने वन भूमि के आधा हेक्टेयर रकबे के व्यक्तिगत दावे के लिए आवेदन किया था। पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन किसी कारण से निरस्त होने पर प्रशासन द्वारा उन्हें पुनः आवेदन हेतु आग्रह किया गया। आवेदन पश्चात् प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके आवेदन अनुसार चाहे गए रकबे का अनुमोदन कर उन्हें पट्टा वितरण कर दिया गया है। जिसका खसरा क्रमांक 312 है। वे सभी जगह प्रदेश के यशस्वी एवं जनहितैषी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जमीन का उपभोग हम वर्षों से करते आ रहे हैं, उसका मालिकाना हक दिलाकर मुख्यमंत्री हमारे लिए सबसे बड़े हितैषी हो गये हैं। मैं इस खुशी को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरा पूरा परिवार सरकार के प्रति कृतज्ञ है।
  • भूजल स्तर मे बढ़ोतरी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग  जरूरी: डॉ. शिव डहरिया
    रायपुर, 02 जुलाई 2019/ नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज दो दिन तक चली मैराथन बैठक में नगरीय निकायों की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए निस्तारी तलाबों और नालों की साफ-सफाई के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में मच्छरों से बचाव के लिए फागिंग मशीन से धुएं करने और तालाबों में पानी जमा होने वाले स्थान में एण्टी लार्वा दवा का छिड़काव करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की समीक्षा की और अवैध निर्माण पर भी सख्ती से कार्रवाई करने कहा। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने समीक्षा बैठक में कहा कि मोर जमीन मोर घर योजना में हितग्राहियों पैसे लेने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने और सही पाए जाने पर उनके उपर सीधे एफ.आई.आर. तथा बर्खास्तगी की कार्यवाही करने कहा। उन्होंने समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर 6 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और दो उप अभियंता को शो-काज नोटिस, दो उप अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नगरीय क्षेत्र में पुराने और नए सभी भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। शासकीय भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह निकायों में व्यवसायिक एवं बहुमंजिला इमारतों में अग्नि शमन सुरक्षा की नियमित मानिटरिंग की जाए। उन्होंने विशेष तौर पर व्यावसायिक भवनांें, अस्पतालों और कोंचिग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए। डॉ. डहरिया ने बैठक में प्रधानमंत्री अवास योजना में लापारवाही पर भानुप्रतापपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उप अभियंता, खरौद के उप अभियंता, बिल्हा, सरगांव और घरघोड़ा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर पंचायत राहोद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को को निर्माण कार्य में लापारवाही, धरमंजयगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कम कर वसूली के लिए कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगर पांचायत शिवरीनाराण में अवैध नीलामी की जांच संयुक्त संचालक से कराया जाए। डभरा में पार्षद निधि से 53 लाख रूपए की कुर्सी खरीदी की जांच कराने तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कार्य निष्पादन में लापरवाही के कारण उन्हें तत्काल वहां से हटाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले दिन की समीक्षा बैठक में डॉ. डहरिया ने दुर्ग नगर निगम के उप अभियंता को प्रधानमंत्री आवास योजना में त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने तथा केन्द्र सरकार से योजना स्वीकृत कराने के लिए तत्काल प्रभाव से लंबित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा के उप अभियंता श्री आर.के. दास के विगत तीन माह से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त संचालक श्री नीलांबर नायक और सीएमओ बागबाहरा से भी अमरनाथ दुबे को चार माह का वेतन भुगतान न करने के कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी गौठानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके तथा शहरों के आस-पास पशुपालकों को भी सहायता मिल सके। उन्होंने राज्य के सभी नगरीय निकायों को 10 जुलाई तक गौठान निर्माण की कार्ययोजना बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि गौठान में पशुओं के लिए डे-केयर की सुविधा होगी। नगरीय निकाय द्वारा पशुओं के लिए छाया, पानी, बिजली और चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। डॉ. डहरिया ने बताया कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए आबंटन जारी कर दिया गया है, उनके खातों पर भुगतान की कार्यवाही शीघ्र करें। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., अतिरिक्त संचालक सुडा श्री सौमिल्य रंजन चौबे सहित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।