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  • गणपति उत्सव से पहले मूर्तिकारों पर पड़ी कोरोना की मार, भारी घाटे की चिंता में हैं मूर्ति बनाने वाले

    कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण इस साल मुंबई के मूर्तिकार परेशान हैं. गणपति उत्सव के बदले नियमों ने मूर्तिकारों की चिंता बढ़ा दी है.

    मुंबई: गणपति उत्सव के पर्व नजदीक है. हर बार उत्सव के समय महाराष्ट्र का मुंबई एक अलग रंग में दिखाई देता है, लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है. कोरोना की मार है, इसलिए सब कुछ थमा हुआ है. सरकार की तरफ से गणपति उत्सव के लिए महाराष्ट्र में नियम कायदे भी बनाए गए हैं. इन सबका असर यह पड़ा है कि इस बार गणपति की डिमांड बाजार में बहुत कम है. मुंबई से जहां इस मौके पर देश और विदेश में गणपति की मूर्तियां एक्सपोर्ट की जाती थीं, वहीं इस बार स्थिति बेहद खराब है. मूर्तिकारों की हालत यह है कि लाभ तो छोड़िए वह अपनी लगाई हुई पूंजी और गिरवी गहने वापस के लिए सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं.

     

    कोरोना की मार से पस्त हैं मूर्तिकार

     

    हर साल जब बप्पा गणेश उत्सव में लोगों के घरों में खुशियां और रंग लेकर आते हैं, हर ओर खुशी रहती है. लेकिन इस बार बप्पा कि इस मूर्ति में रंग भरने का काम करने वाले पेन के मूर्तिकार इस बार करोना की मार से पस्त हैं. हर साल मुंबई में देश में हर जगह इनकी मूर्तियां बिकती थीं, लेकिन इस बाल लंबे लॉकडाउन के चलते मूर्तियों की डिमांड बेहद कम है. बेहद कम मूर्तियां हैं और अब जबकि उत्सव में समय बहुत कम बचा है, बाजार में डिमांड कम होने से इन मूर्तिकारों के मन में चिंता है. उनका कहना है कि लाभ तो छोड़िए जो बैंक से लोन लिया है और गहने गिरवी रखकर बाजार से पूंजी उठाई है, वही निकल जाए तो काफी होगा. यह मूर्तिकार सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं.

     

    मुंबई के पेन में मूर्ति बनाने के हजारों केंद्र हैं. जहां लाखों की तादाद में कामगार काम करते हैं. यह पेन और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं. सालभर उनका काम चलता रहता है, लेकिन इनकम का समय सिर्फ 2 महीने का होता है. इस बार कोरोना के बाद के लॉकडाउन में काम थम गया. अब तक जहां दुबई से लेकर देशभर में निर्यात होने के लिए ट्रकों पर ट्रक निकल जाते थे. इस बार आधे से भी कम माल की डिमांड बाजार में है. इन सब के परे निसर्ग तूफान ने भी इस इलाके में काफी बर्बादी की है. ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां बनाने के लिए अब इन कामगारों की तरफ से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे और ज्यादा समय तक के लिए काम किया जा रहा है और बाजार में जो डिमांड कम है उसके चलते इनके माथे पर शिकन है.

  • शिक्षकों के संविलियन का मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन
    *मंत्रिपरिषद के निर्णय* (14.07.2020) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: - # गोधन न्याय योजना: राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी। प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुकें हैै। जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी। प्रदेश में स्थापित गोठान में गोवंशीय और भैसवंशीय पशुपालक से गोठान समितियों के माध्यम से गोबर क्रय कर उससे वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालको को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.50 रूपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया। योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) को शामिल करने का अनुमोदन किया गया। # दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा। # अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि - यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। # छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया। #नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार के पंजीयन विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ किया गया। ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी। # छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्ति/कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता CGFS और NFSA के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी। # छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डो (एपीएल कार्डो का छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो के समान ही एक किलो चना प्रति कार्ड प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। # छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम-2003 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। # राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। # इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अंतर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास हेतु ‘‘इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण‘‘ के गठन का निर्णय लिया गया। # छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। # वन विभाग में निर्माण संबंधित कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया। # छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फिल्म ‘छपाक‘ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। # महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 02 नवीन पद के सृजन का अनुमोदन किया गया। # छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी नही रखने का निर्णय लिया गया। आयोग में वर्तमान में कार्यरत कुल 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न करने का निर्णय लिया गया। # अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के नैमित्तिक एवं आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति प्रदान की गई। # छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1975 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। # छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर श्री टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। # छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन अग्रताक्रम का निर्धारण का अनुमोदन किया गया। # छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन करते हुए सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों के संरक्षण विषय को समाज कल्याण विभाग को आबंटन का अनुमोदन किया गया। # लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 को निरसित करने जारी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2020 को संशोधन कर जनवरी 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से निरसित करने का अनुमोदन किया गया। # डाॅ.आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। # छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। # जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति द्वारा एकीकृत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामों के अंदर पेयजल व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यो हेतु दर निर्धारण करने तथा चयनित एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। # छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। # 75 लाख रूपए बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स के विक्रय पर वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक दिए जाने हेतु जारी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। #सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी शक्कर कारखानों को हुई क्षति राशि 32.88 करोड़ राज्य शासन द्वारा प्रदाय कर सहकारी शक्कर कारखानों पर बकाया ऋण के विरूद्ध जमा कर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। # संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने ‘‘छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद‘‘ के गठन का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों (प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष) का मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा। # राज्य की औद्योगिक निधि 2019-24 में राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया। # छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय की नीति का अनुमोदन किया गया।
  • प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति न्यायालय के नियमानुसार  - कांग्रेस
    कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में उठ रहे सवालो का जवाब देते हुए प्रदेश प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति न्यायालय के नियमानुसार कर रही है | भाजपा शासनकाल में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियां वैध है | अब जब कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रदेश की कांग्रेस सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है तो इसमें किसी तरह के विवाद की बात नहीं आनी चाहिए | कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार में सभी कार्य नियमानुसार संसदीय तरीके से चल रहे हैं -
  • Coronavirus: भारत में इन पांच राज्यों में हैं सबसे ज्यादा मामले, सबसे ज्यादा मौतें भी यही हुईं

    देश में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख, छह हजार के पार पहुंच गई. बीते एक दिन में 28 हजार से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं.भारत में कोरोना संक्रमण के केस 9 लाख से ज्यादा हो चुके हैं. बीते एक दिन में 28 हजार से ज्यादा मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 9 लाख, छह हजार, 752 पहुंच गई. वहीं, 23, 727 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले और मौतें सिर्फ पांच राज्यों से सामने आए हैं.भारत के पांच राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस और मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा संक्रमण से मौत और मामले महाराष्ट्र में है.

    किस राज्य में कितने संक्रमण के मामले

     

    महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 2 लाख, 60 हजार, 924 संक्रमित मरीज है जबकि 10,482 मरीजों की मौत हो चुकी हैं. वहीं दिल्ली में 1 लाख,13 हजार, 740 मरीज हैं और 3,411 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में 1 लाख, 42 हजार, 798 संक्रमित मरीज़ हैं, जिसमें से 2,032 मरीजों की मौत हो चुकी है. वहीं गुजरात में 42 हजार, 722 लोग इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 2,055 लोगों की मौत हो चुकी है. इसी तरह कर्नाटक में 41,581 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 757 मरीजों की मौत हो चुकी है.

     

    इन पांच राज्यों में कुल 6 लाख, एक हजार, 765 संक्रमण के मामले हैं जो भारत में कुल मामले का 66.36% है. वहीं पांच राज्यों में मौत के आंकड़ों को जोड़े तो कुल 18,737 मौत हुई हैं, ये भारत में हुई कुल मौत का 78.96% है.

     

    क्या है इन राज्यों में रिकवरी रेट

     

    इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में है. पांचों राज्यों में नए केस रिपोर्ट होने के साथ रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है. सबसे ज्यादा संक्रमण से रिकवरी राजधानी दिल्ली में हुई हैं.

    • दिल्ली में सबसे ज्यादा 80.28% रिकवरी रेट, अब तक 91,312 मरीज ठीक हुए है.
    • गुजरात में 69.68% रिकवरी रेट है और अब तक 29,770 मरीज ठीक हुए है.
    • तमिलनाडु में 64.82% रिकवरी रेट है और 92,567 मरीज ठीक हुए.
    • महाराष्ट्र में 1,44,507 मरीज ठीक हुए है और रिकवरी रेट 55.38% है.
    • कर्नाटक में अब तक रिकवरी रेट 39.07% है और 16,248 मरीज ठीक हुए है.

    स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मरीज 9 लाख, 06 हजार ,752 केस हैं, जिसमें से 3 लाख,11 हजार, 565 एक्टिव मरीज़ हैं. वहीं 23,727 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है. अब तक कोरोना संक्रमण से 5 लाख, 71 हजार, 459 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके है. वहीं देश में रिकवरी रेट 63.02% है.

  • अधिक दर पर मदिरा बेचने वाले दुकानों में छापे की कार्यवाही -आबकारी विभाग

    कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारियों को भेजा जाएगा प्रस्ताव

    शराब दुकानों से 1 करोड़ रुपए प्रतिमाह अवैध कमाई का खुलासा

    2 sep. 2019 Link 

    https://www.youtube.com/watch?v=3UsNrJiH8HU&t=9s 

    शराब मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा पर फोड़ा ठीकरा - कहा भाजपा की चाल -

    9 march 2020 Link 

    https://www.youtube.com/watch?v=3RIrc1a4Jws&feature=youtu.be

    https://www.youtube.com/watch?v=h2A-NUv4QGo&t=67s

     

        रायपुर, 13 जुलाई 2020

    आबकारी आयुक्त के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर के नेतृत्व में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में अनियमितता पाये जाने के शिकायतों के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर छापामार कार्यवाही की गई। रविवार को रायपुर के संतोषी नगर की, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, लभाण्डी की विदेशी मदिरा दुकान, हीरापुर की विदेशी मदिरा दुकान, लाखेनगर की विदेशी मदिरा दुकान और रायपुरा (सरोना) की विदेशी मदिरा दुकानों में आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गई। छापामार कार्यवाही के दौरान संतोषी नगर की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान और रायपुरा (सरोना) स्थित विदेशी मदिरा दुकान में मदिरा का विक्रय शासन द्वारा निधारित दर से अधिक दर पर करते हुए पाये जाने के कारण आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 

      इन दुकानों के आरोपी विक्रयकर्ताओं को सेवा से पृथक करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

        आबकारी विभाग द्वारा गठित टीम में उपायुक्त आबकारी एस.एल.पवार, जिला आबकारी अधिकारी, आर.एल.भारद्वाज, सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर एवं अजय पाण्डेय सहित अन्य आरक्षकों की टीम के साथ देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में छापामार की कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग के उपायुक्त एवं संभागीय उड़नदस्ता ने बताया कि छापामार कार्यवाही समय-समय पर की जाएगी।

     

    यहाँ सवाल यह उठता है कि पूरा मीडिया - आम शराब प्रेमी लोगों को सब कुछ नजर आ जाता है विडिओ के साथ प्रमाण उपलब्ध करवा कर शिकायत करतें है - तो इन लाखों रूपये तनख्वाह लेने वाले अधिकारीयों को यह सब नजर क्यों नहीं आता ? समझ से परे है - अपराधियों का साथ देने वाले इन सभी अधिकारीयों को पता होता है कि कोई भी सरकार आये वो उनके अनुसार ही चलेगी - 

     

     

  • हमारे द्वारा छोड़े गए प्यार के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती रहती है मम्मी - Minister TS singhdev

    मम्मी मेरे जीवन में ताकत का आधार थीं। हमारे साथ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होने के बावजूद, वह हमारे द्वारा छोड़े गए प्यार के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। आज उनकी जयंती पर, उन तमाम यादों को याद करते हुए जो अब जीवन के लिए मेरा खजाना हैं! मंत्री टीएस सिंहदेव का भावपूर्ण ट्वीट 

  • करोना वायरस के सामने हार गया शासन प्रशासन

    करोना वायरस के सामने हार गया शासन प्रशासन

    करोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और मरीजों की बढ़ती संख्या के सामने शासन - प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं - राजधानी के वार्डों में संक्रमित मरीजों के लगातार मिलने वाली संख्या की व्यवस्था करने में शासन प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है - कन्टोन्मेंट जोन घोषित होने के बावजूद वहां बेरीकैट्स, बोर्ड और पुलिस की व्यवस्था करना बंद कर दिया गया है |

    शंकर नगर वार्ड में चोपड़ा कांप्लेक्स के पीछे सनी प्रोविजन के सामने गली नंबर 7 में करोना संक्रमित दो मरीजों के मिलने के बावजूद सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर या चुना डालकर जिला, पुलिस एवं निगम प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली| वहां ना कोई बोर्ड लगाया गया है ना ही बेरीकैट्स लगाए गए हैं, और तो और पुलिस की भी ड्यूटी नहीं लगाई गई है |

    कन्टोन्मेंट जोन से अनजान लोग वहीं से आना-जाना कर रहे हैं, किसी को भी पता नहीं चल रहा कि यहां करोना मरीज पाया गया है और यह कन्टोन्मेंट जोन है |
    अब ऐसे में यही माना जा सकता है कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग भी इस विश्वव्यापी कोरोनावायरस की महामारी को लोगों के भरोसे छोड़ रहा है|

    सीजी 24 न्यूज़ चैनल की आम लोगों से अपील है कि वह स्वयं होकर कोरोनावायरस जैसी गंभीर बीमारी को हराने की तमाम गाइडलाइन का पालन करें, बिना जरूरी कार्य घर से ना निकले, अति आवश्यक हो तो मास्क लगाकर ही घर से निकले, आपकी समझदारी में ही आपकी एवं आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा है, साथ ही अन्य लोगों की | स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सावधानीपूर्वक रहे, शासन के भरोसे ना रहें |

  • विगत 1 साल से भाजपा के 9 निर्वाचित सांसद कहां है?  - कांग्रेस
    भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया विगत 1 साल से भाजपा के 9 निर्वाचित सांसद कहां है? भाजपा बताएं जनता इन 9 सांसदों ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है? रायपुर/11 जुलाई 2020/भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने को नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी के बारे में पूछने से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए विगत 1 साल से भाजपा के 9 निर्वाचित सांसद कहां है? कोरोना महामारी आपातकाल में रोजी रोजगार के गंभीर संकट से जूझ रहे गरीब मजदूर किसानों महिलाओं छात्रों को भाजपा सांसदों ने क्या मदद पंहुचाई हैं? छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय में भाजपा सांसदों का क्या योगदान है? भाजपा सांसदों ने तो सांसद निधि से आम लोगों को मदद करने के बजाय मोदी शाह को खुश करने के लिए पीएम केयर्स फंड में दान कर दिया? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने राज्य के प्रवासी मजदूरों के सकुशल घर वापसी के लिए मोदी सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की लेकिन भाजपा के राज्यसभा सदस्य और सांसद मौन थे?राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने कोरेना महामारी के उपचार कर रहे डॉक्टरों के लिए पीपीई किट एवं N95मास्क एवं ग्लोब्स की व्यवस्था की। केटीएस तुलसी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की मांग की इस विषय पर भी अब तक भाजपा के सांसद और राज्यसभा सदस्य मौन धारण किए हुए हैं? राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरेना पीड़ितों के सहयोग के लिए मदद किए। भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने को कांग्रेस के सक्रिय सांसदों और राज्यसभा सदस्यों पर उंगली उठाने से पहले भाजपा के निष्क्रिय सांसद और राज्यसभा सदस्यों के बारे में जनता को बताना चाहिए। महामारी संकटकाल में भी भाजपा सांसदों और राज्यसभा सदस्यों से छत्तीसगढ़ की जनता को किसी प्रकार सहायता मदद नहीं मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा निरंतर किए जा रहे छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव अन्याय पर भी भाजपा सांसद मूकदर्शक है।
  • दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं रद्द, बिना Exam के जल्द दी जाएगी डिग्री- मनीष सिसोदिया

    महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली देश के ऐसे राज्यों में शामिल हो गए हैं जहां कोरोना का संक्रमण 1 लाख के आंकडें को पार कर चुका है

    कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा रद्द कर दी है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी आगामी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा.

     

    दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ''सभी यूनिवर्सिटीज़ को फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कर छात्रों के इवैल्युएशन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है. कोरोना की वजह से एग्ज़ाम लेना और डिग्री न देना अन्याय होगा. ये निर्णय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिया गया है.''

     

    सिसोदिया ने कहा, ''दिल्ली के अंदर आने वाली सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए केंद्र को निर्णय लेना है. इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख निवेदन किया है कि दिल्ली सरकार जैसा फैसला देश की दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी लिया जाए.''

     

    दिल्ली में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज

     

    बता दें कि भारत में कोरोना से प्रभावित राज्यों की लिस्ट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तीसरे पायदान पर है. यहां अभी तक 109140 संक्रमण के मामले सामने आए हैं. जिसमें से 3300 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है. वर्तमान में दिल्ली में 21146 संक्रमित मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं. वहीं अब तक 84694 संक्रमितों का सफल इलाज हुआ है.

     

    मालूम हो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली देश के ऐसे राज्यों में शामिल हो गए हैं जहां कोरोना का संक्रमण 1 लाख के आंकडें को पार कर चुका है.

     

  • राज्यपाल से मंत्रियों की मुलाकात
    रायपुर- राज्यपाल से मंत्रियों की मुलाकात केबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा माननीय महामहिम से भेंट करने आए थे, भेट सौजन्य भेट थीं मूल रूप से भेट का उद्देश्य भी था विश्वविद्यालयों के कुछ संशोधन विधेयक सदन में पारित किए थे महामहिम राज्यपाल के दफ्तर में आगे बढ़ नहीं पाया था या लंबित था कोविड-19 के चलते हालांकि विश्वविद्यालयों में कक्षाएं नहीं लग रही हैं। विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के ग्रांट चयन और तमाम विषय होते हैं जिस पर महामहिम की अनुशंसा जरूरी होती है इसे लेकर उनसे आग्रह करने आए थे छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर कहा कि कोई चर्चा की बात ही नहीं है यह विषय स्पष्ट कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द संसदीय सचिव देखने को मिलेगा आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बैठक मंत्रिपरिषद की बुलाई गई थी मैंने उस दिन भी कहा कि नामों पर चर्चा हुआ है और सहमति बनी है जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम है उन क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो देने के लिए हाईकमान की सहमति कर बाद ही नामो का एलान होगा
  • प्रधानंमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब नवंबर तक

    कोरोना संकट काल में गरीबों की चिंताओं को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी। प्रधानंमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 81 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी ट्वीट कर दी है -

     

    https://twitter.com/narendramodi/status/1280854149077200896

  • *CG 24 News की खबर का असर - जलविहार के जलभराव पर प्रशासन हुआ सक्रिय
    CG 24 News की खबर का असर - जलविहार के जलभराव पर प्रशासन हुआ सक्रिय 07-Jul-2020 रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा मदर टेरेसा वार्ड में बनाया जाएगा ड्रेनेज सिस्टम* *75 एकड़ की बस्ती को मिलेगा जलभराव से निजात, निविदा प्रक्रिया जारी* * रायपुर : राजधानी रायपुर में थोड़ी सी बरसात होने पर जल विहार कॉलोनी सहित शहर की अनेक निचली बस्तियां पानी में डूब जाती हैं घुटनों घुटनों पानी लोगों के घरों में घुस जाता है अनेक सड़कें जलमग्न हो जाती हैं लोगों का अपने घर और दुकानों में जाना दुश्वार हो जाता है ,जहरीले जीव जंतु लोगों के घरों में तैरते नजर आते हैं - हर साल बरसात में 15 से 20 बार इस तरह की स्थिति निर्मित होती है | शासन प्रशासन निरीक्षण की खानापूर्ति कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर शांत बैठ जाता है | पिछले लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं | बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का निराकरण किसी भी सरकार - जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने नहीं किया है - कहने को तो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने देखे जा रहे हैं परंतु स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर अधिकारी जनप्रतिनिधि पीड़ित लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं - 5 जुलाई को हुई भारी बरसात से जल विहार कॉलोनी जलमग्न हो गई , लोगों के घर में पानी घुस गया - शासन प्रशासन का कोई अधिकारी उधर झांकने भी नहीं आया - फोन पर सूचना देने पर हमें जानकारी है कहकर अधिकारियों द्वारा पल्ला झाड़ दिया गया - सीजी 24 न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित कर शासन प्रशासन के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था | जिस पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने विज्ञप्ति जारी कर जल विहार कॉलोनी के जलभराव से लोगों को निजात दिलाने के लिए लगभग ढाई करोड रुपए की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है | रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मदर टेरेसा वार्ड के अंतर्गत मौजूद श्याम नगर व जल बिहार काॅलोनी क्षेत्र को जलभराव से निजात दिलाने ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर और पार्षद अजीत कुकरेजा की इस पहल से सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के एम.डी. सौरभ कुमार के अनुसार यह ड्रेनेज सिस्टम लगभग 1.8 किलोमीटर में बनेगा। इसमें कई छोटी-छोटी नालियां एक 300 मीटर के लंबे नाले से जुड़कर आनंद नगर चौक से गुजरने वाले मुख्य नाले में जाकर मिलेंगी। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के महाप्रबंधक तकनीकी एस.के. सुंदरानी ने बताया कि श्याम नगर व जल बिहार काॅलोनी में पानी की इस निकासी व्यवस्था से लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में जमा होने वाले बारिश के पानी के ठहराव को बहाव में परिवर्तित कर जलभराव की स्थिति को समाप्त किया जाएगा। श्री सुंदरानी ने बताया कि यह ड्रेनेज सिस्टम 2.53 करोड़ रुपये की लागत से आगामी 6 माह में तैयार होगा। इसके लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। जल्द ही कार्य एजेंसी चयनित कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा |