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दो राज्यपालों की सौजन्य भेंट 13-Dec-2020त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से की सौजन्य भेंट
त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस अपने गृह ग्राम रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। सुत्रो के अनूसार दोनो राज्यपालों के बीच दोनों प्रदेशों के राजनैतिक, सामाजिक सहित राजनयिक विषयों पर चर्चा हुई।
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने श्री बैस का शाल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया।
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कृषि कानूनों में बदलाव के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया, 14 तारीख को पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन 09-Dec-2020किसान आंदोलन वार्ता फिर विफल
किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं - हम जियो (Jio) के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे - सरकार के लिखित प्रस्ताव को किसानो ने मानने से किया इंकार - दिल्ली जयपुर हाईवे 12 दिसंबर तक करेंगे जाम -
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है. विवाद के निपटारे के लिए भी एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने को तैयार है.
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकती नजर आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है. विवाद के निपटारे के लिए भी एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने को तैयार है.
इसके साथ ही एपीएमसी क़ानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है. किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाज़त मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. जबकि क़ानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है. सरकार किसानों की यह मांग भी मांगने को तैयार नजर आ रही है.
सरकार के प्रस्ताव के बाद आगे की रणनीति बताएंगे किसान
सरकार की ओर से लिखित प्रस्तताव मिलने के बाद दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी. किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा है कि कृषि कानूनों को निरस्त करना होगा और बीच का कोई रास्ता नहीं है. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा- केंद्र की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. आज होने वाली छठे दौर की वार्ता रद्द हो गई है. ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और आगे फैसला तय किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि शाम चार पांच बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.
अमित शाह से रात में बैठक, कोई हल नहीं निकला
मंगलवार देर रात 13 किसान नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात बेनतीजा रही. अचानक हुई बैठक में किसी हल की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन किसान नेता अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि कानून वापस नहीं होंगे. सरकार किसानों की मांग को देखते हुए कानून में संशोधन करने को तैयार हैयकिसानों के प्रदर्शन का 14वां दिन
राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में हरियाणा-पंजाब और देश के अन्य राज्यों से आए किसानों का आज 14वां दिन हैं. सरकार और किसानों के बीच अब कुल छह दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इन बैठकों में दोनों पक्षों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से लगातार आंदोलन को खत्म करने कोशिश की जा रही है लेकिन किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए है कि सरकार इन तीनों ही कानूनों को वापस ले.क्या है विरोध
गौरतलब है कि सितंबर महीने में मॉनसून सत्र के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से पास कराए गए तीन नए कानून- 1. मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, 2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और 3. किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है. किसानों को डर है कि इससे एमसीपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सरकार उन्हें प्राइवेट कॉर्पोरेट के आगे छोड़ देगाी. हालांकि, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में मंडी व्यवस्था बनी रहेगी. लेकिन, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं. -
किसानों की मांगो के आगे झुकने को तैयार है सरकार, MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार: सूत्र 09-Dec-2020प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकती नजर आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है. विवाद के निपटारे के लिए भी एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने को तैयार है
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देश की सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां बिना समर्थन मांगे किसानों को समर्थन देने आगे आ रही हैं
जनता जब राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगती हैं तब जल्दी कोई समर्थन देने को तैयार नहीं होता - परंतु किसान आंदोलन जो किसानों का अपना आंदोलन है, कृषि कानूनों के खिलाफ देश के सभी किसान स्वयं एकत्रित हुए हैं और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर सरकार के खिलाफ एकजुटता से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं
किसानों की एकता लाखों करोड़ों की संख्या होने के बावजूद एकमत एक मांग और समुचित स्वयं की व्यवस्था को देखते हुए देश की सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां बिना समर्थन मांगे उन्हें समर्थन देने आगे आ रही हैं जो कि विपक्षी दलों की विवशता को दर्शित करता है
विपक्ष के साझा बयान में सोनिया गांधी समेत 11 बड़े नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगें पूरी करे। इनमें NCP नेता शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, DMK के चीफ एमके स्टालिन और PAGD के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, RJD के तेजस्वी यादव, भाकपा के महासचिव डी राजा, भाकपा (ML) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, AIFB के महासचिव देवव्रत विश्वास और RSP के महासचिव मनोज भट्टाचार्य शामिल हैं।
इन पार्टियों ने दिया बंद को खुला समर्थन
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा,शिरोमणि अकाली दल TRS, VCK, MMK, IJK, KNMNK, DMK, MDMK और IUML के साथ -साथ जम्मू-कश्मीर के पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने भी बंद को खुला समर्थन दिया है। इस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और माकपा की जम्मू-कश्मीर इकाई शामिल है।बेनीवाल बोले, 8 दिसंबर को तय करेंगे NDA में रहना है या नहीं
किसान आंदोलन के कारण भाजपा की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में फूट पड़ने लगी है। बंद के समर्थन में आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कृषि कानून वापस लेने चाहिए। हम एनडीए में रहेंगे या नहीं इस पर आठ दिसंबर के बाद ही फैसला लिया जाएगा।कृषि राज्य मंत्री का विपक्ष पर वार
इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के किसानों को नए कानून से फायदा ही होगा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें उन्हें भड़का रही हैं। राजनीतिक लोग आग में ईंधन डाल रहे हैं। -
निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई
वित्तीय वर्ष 2021-22 में संचालित होने वाले देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के लिए
जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक आयोजितऐसा कहते कहते भाजपा सरकार गई और कांग्रेस सरकार के बेमिसाल दो सालों के बाद भी यही आदेश दिया जा रहा है - मतलब साफ़ है आदेश कहने के लिए है लागू करने के लिए नहीं होता
रायपुर 05 दिसम्बर 2020/कलेक्टर डाॅ.एस.भारतीदासन की अध्यक्षता में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 में संचालित होने वाले देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।
सलाहकार समिति के सदस्यों और कलेक्टर ने अवैध शराब बिक्री पर ठोस कार्रवाई करने हेतु आबकारी उड़नदस्ता दल को सतत रूप से निरीक्षण करने के निर्देंश दिए। इसी तरह बैठक में मदिरा दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक में कहा गया कि मदिरा दुकानों में सेल्समेन की नौकरी पर स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जाये।
बैठक में रायपुर उत्तर विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कुलदीप जुनेजा, धरसींवा विधायक श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा, श्रीमती अंबिका यदु महापौर बीरगांव नगर निगम, पंकज शर्मा एवं जिले के नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के नामित जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए।
बैठक में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले दुकानों में देशी - विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरे, दुकानें बंद करने और खुलने का समय, दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने, देशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति, भण्डारण-भाण्डागार खोलना या बंद करना, शुष्क दिवस, मदिरा दुकानों में अहाता अनुज्ञप्ति, सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय के इश्यू प्राईस की दर एवं कॉच की बोतल की कीमत के साथ - साथ फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण, एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति, विदेशी मदिरा के लिए आयात शुल्क, देशी मदिरा के विनिर्माण के लिए, आर.एस. एवं विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क, विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लायसेंस फीस एवं शुल्क निर्धारण, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में परिवर्तन या संशोधन के संबंध में तथा अन्य बिन्दुओं पर सलाहकार समिति के सदस्यों ने सुझाव दिए। -
सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का रखा सुझाव , किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकराया 01-Dec-2020कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच मंगलवार को वार्ता हुई लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है- किसानों से चर्चा के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया -
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
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तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ तीन केंद्रीय मंत्रियों ने बातचीत की शुरुआत की. किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच किसानों का प्रदर्शन और जोर पकड़ने लगा है. पंजाब राज्य से कई और किसान और हरियाणा से खाप आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं.किसानों ने कहा है कि मांग पूरी होने तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे -
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सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंगलवार सुबह मुलाकात की. कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान दिल्ली में मोर्चा डाले हुए हैं.समझा जाता है कि किसानों के साथ तीसरे राउंड की बातचीत में सरकार नए कृषि कानून के बारे में जानकारी के साथ इस बात का आश्वासन दे सकती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को खत्म नहीं किया जाएगा -
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पहले सरकार की ओर से 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था. गृहमंत्री अमित शाह ने शर्त रखी थी कि किसानों को बातचीत के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा और दिल्ली की सीमाओं से हटना होगा. लेकिन सशर्त बातचीत के इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया था -
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रविवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की थी. अब सरकार ने सर्दी और कोरोना का हवाला देते हुए किसानों को 3 दिसंबर से पहले ही, एक दिसंबर को यानी आज बातचीत का न्योता दिया था -
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पंजाब किसान यूनियन के नेता अमरीक सिंह ने NDTV से बात करते हुए कहा कि हम सरकार के सामने अपनी दो मांगें मुख्य तौर पर रखेंगे. पहली मांग कि तीनों कानून को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाए और दूसरी मांग कि सरकार MSP की लीगल गारंटी दे. जिस तैयारी से किसान आए हैं, वो सोच कर आए हैं कि केंद्र सरकार इनकी बात आसानी से नहीं मानेगी. उनके पास 6 महीने का तेल, गैस, आटा, दाल, चावल हैं. वे इन तीनों क़ानूनों को वापस कराकर अपने घर जाएंगे. सरकार को इनसे खुले मन से बातचीत करनी चाहिए -
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बुराड़ी के निरंकारी मैदान से कृषि कानून के खिलाफ डटे किसानों ने NDTV से बात करते हुए कहा कि हमें सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि यह किसानों की नहीं पूजीपतियों की सरकार है. किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा -
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केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की बात ''सुने'' और मैत्रीपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाए. विजयन ने एक ट्वीट में किसानों को देश का ''जीवन आधार'' बताया और कहा कि यह उनके साथ खड़े रहने का समय है -
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इस बीच, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को अब फिर सत्ता में उसकी एक और सहयोगी पार्टी ने चेतावनी दी है. हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके पिता अजय चौटाला ने कहा कि सरकार को इस मसले पर बड़ा सोचना चाहिए और किसानों की मांगों पर कुछ समाधान निकालना चाहिए -
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किसानों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिश करने में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भारी-भरकम तरीकों का इस्तेमाल किया था. खट्टर के आदेश पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए और कई जगहों पर उनपर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. यहां तक कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश में हाईवे तक खोदकर रख दिया था -
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कृषि कानूनों के मामले में केंद्र में बीजेपी पहले ही अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के साथ को खो चुकी है. सोमवार को ही राजस्थान से उसके एक सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से अपना रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है -
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी और कामना की कि उनके विचार समाज की सेवा करने के लिए, बेहतर संसार सुनिश्चित करने के लिए सभी को प्रेरित करते रहें. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "मैं इस प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं. उनके विचार हमें समाज की सेवा करने और एक बेहतर संसार सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते रहें.
देशभर में आज गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है. हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है. गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं. कहा जाता है कि बचपन से ही गुरु नानक देव का आध्यात्मिकता की तरफ काफी रुझान था और वह सत्संग और चिंतन में लगे रहते थे.
30 साल की उम्र तक गुरु नानक देव का ज्ञान परिपक्व हो चुका था और परम ज्ञान हासिल होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य का प्रचार किया. गुरु नानक देव की जयंती को सिख धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के तौर पर मनाते हैं. कहा जाता है कि ईश्वर की तलाश की खातिर गुरु नानक ने 8 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था.
गुरु नानक देव का झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की तरफ होने के कारण उन्होंने सांसारिक कामों से दूरी बना ली थी. वे लगातार ईश्वर और सत्संग की तरफ रुचि लेने लगे थे. ईश्वर के प्रति गुरु नानक का समर्पण काफी ज्यादा था, जिसके कारण लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानने लगे. गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में शब्द-कीर्तन का आयोजन किया जाता है. इसके साथ ही अलग-अलग जगहों पर लंगर भी लगाए जाते हैं.
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गुरु नानक देव ने समाज को एकजुटता के लिए कई संदेश दिए. गुरु नानक देव का कहना था कि भगवान एक है और भगवान सभी जगह पर है. उनका कहना था कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए.
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किसान संगठन 3 दिसंबर से पहले चर्चा करना चाहते हैं, तो सरकार तैयार है - केंद्रीय गृह मंत्री 28-Nov-2020नई दिल्ली:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ''मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है. कृषि मंत्री ने उन्हें 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है. किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है -
अमित शाह ने कहा है कि ''कई स्थानों पर, किसान इस ठंड में अपने ट्रैक्टरों और ट्रालियों में रह रहे हैं. मैं उनसे अपील करता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको बड़े मैदान में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, कृपया वहां जाएं. आपको वहां कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस अनुमति दी जाएगी.
अमित शाह ने कहा है कि ''यदि किसान संगठन 3 दिसंबर से पहले चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही आप अपना विरोध प्रदर्शन निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करेंगे, हमारी सरकार अगले दिन आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत करेगी.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी की गई है.
कोरोना के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है. इसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी.
इसके साथ ही, कई अन्य गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी. इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे.
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हिंद की चादर गुरु तेग बहादर : शहीदी दिवस 24-Nov-2020*गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस* *हिन्दू धर्म के रक्षक को हिन्द की चादर भी कहा जाता है* औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों को जबरन मुसलमान बनाने से बचाने श्री गुरु तेगबहादुर जी ने अपने पुत्र सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सलाह पर अपने प्राणों की आहुति देकर कश्मीरी पंडितों सहित हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिये | 24 नवंबर सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम कबूल न करने पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने चांदनी चौक में उनका सिर कलम करवा दिया था। इस दिन उनकी शहादत को याद करके जुल्म और अन्याय का डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा मिलती है। मुगल बादशाह औरंगजेब चाहता था कि सभी गैर-मुस्लिमों को मुस्लिमों में तब्दील कर दिया जाए। इसके लिए उसके अधिकारियों ने लोगों को जबरन मुस्लिम बनाने के लिए सख्ती शुरू कर दी। धर्म बदलने के दबाव से परेशान कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने गुरु तेग बहादुर की शरण ली। गुरु की सलाह पर इन कश्मीरी पंडितों ने मुगल अधिकारियों से कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे भी बड़ी खुशी से मुस्लिम बन जाएंगे। यह सुनते ही औंरगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा दिया। 3 महीनों से भी ज्यादा वक्त तक गुरु को बंदी बनाकर रखा गया। इस दौरान उन्हें लगातार टॉर्चर किया जाता रहा कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं किया। तो आखिर में औरंगजेब ने उनका सिर कलम करने का आदेश दे दिया। 11 नवंबर, 1675 ईसवी को चांदनी चौक में उनका सिर कलम करवा दिया गया। शीशगंज नाम का गुरुद्वारा इसी जगह पर है। गुरु तेग बहादुर को ‘हिन्द दी चादर’ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। --------------------- गुरू तेग़ बहादुर सिखों के नवें गुरु थे जिन्होने प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गये मार्ग का अनुसरण किया | उनके द्वारा रचित ११५ पद्य गुरु ग्रन्थ साहिब में सम्मिलित हैं। उन्होने काश्मीरी पण्डितों तथा अन्य हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया था | 24 नवंबर 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हे इस्लाम कबूल करने को कहा कि पर गुरु साहब ने कहा सीस कटा सकते है केश नहीं। फिर उसने गुरुजी का सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीश गंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहाँ गुरुजी की हत्या की गयी तथा जहाँ उनका अन्तिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग़ बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। - Sukhbir Singhotra सुखबीर सिंघोत्रा Raipur
.jpeg "अम्बिकापुर : सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र के साथ प्रदेष सरकार विकास के रास्ते पर अग्रसर- श्री पैकरा : जिला अंजुमन कमेटी को शादी घर हेतु 75 लाख रूपये का चेक वितरित")
