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मैं हूं चौकीदार की तर्ज पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का मोदी का परिवार वाला नारा रहेगा मेन कैंपेन 04-Mar-2024मैं हूं चौकीदार की तर्ज पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का मोदी का परिवार वाला नारा रहेगा मेन कैंपेन कल पटना में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सभा में लाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर कटाक्ष किया था , लाल यादव के इस कटाक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से लेते हुए पलट वार करते हुए कहा कि भारत की जनता मेरा परिवार है 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार का हिस्सा है और फिर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को जवाब देने के लिए सभी बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट को अपडेट करते हुए अपने नाम के साथ मोदी मेरा परिवार जोड़ दिया | भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट में मोदी मेरा परिवार लिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ता भी अपने-अपने अकाउंट मैं बदलाव करते हुए मोदी मेरा परिवार जोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इसे एक बड़े नारे के रूप में बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है | पिछली बार सभी ने मैं भी चौकीदार लिखकर कहकर एक बड़ा अभियान देश में चलाया था और जो सफल भी रहा था अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं भी मोदी का परिवार वाला नारा विपक्ष पर कितना भारी पड़ता है | -
भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने आज छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जिसमें चौंकाने वाला नाम बृजमोहन अग्रवाल का है, सुनील सोनी की टिकट काट दी गई है |बृजमोहन अग्रवाल के अलावा दुर्ग से विजय बघेल, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम रतिया, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है |
प्रदेश से तीन महिलाएं लोकसभा प्रत्याशी घोषित की गई है | -
*सुकमा जिले के युवाओं ने दूसरे दिन देखे एयरपोर्ट,जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन एवं पुलिस मुख्यालय* *उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के न्यौता पर रायपुर पहुंचे हैं युवा* *थैंक्यू उपमुख्यमंत्री जी, सुकमा के माओवाद प्रभावित गांवों से आए आदिवासी युवाओ ने कहा शेर देखने का सपना हुआ सच* *छुक-छुक गाड़ी और आसमान में हवाई जहाज देख दौड़ पड़े युवा* रायपुर, 29 फरवरी 2024- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के न्यौता पर छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेर, टेकलगुड़ा और पुवर्ती गांवों के 47 युवक युवती आजादी के 75 साल बाद अपने गांव से पहली बार बाहर निकले हैं। राजधानी रायपुर भ्रमण के दूसरे दिन एयरपोर्ट, जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन एवं पुलिस मुख्यालय देखने पहुँचे। *जंगल सफारी में शेर पर टिकी निगाहें* माओवाद प्रभावित इन गांवों के युवाओं ने जंगल में अनेक जंगली जानवर देखे थे मगर इन युवाओं में आज सुबह से जंगल सफारी में शेर देखने बहुत उत्साहित थे। जब युवा जंगल सफारी पहुँचे तो उनकी निगाहें वन्हा शेर पर टिक गई, युवाओं ने कहा शेर देखने का सपना आज पूरा हो गया। इन युवाओं ने आज सुबह जंगल सफारी का भ्रमण कर वन्हा अनेक जंगली-जानवर भी देखे। *छुक-छुक गाड़ी और आसमान में हवाई जहाज देख दौड़ पड़े युवा* सुकमा जिले के युवा जब रेलवे स्टेशन पहुँचे, ट्रेन जब हार्न बजाते हुए गुजरी तो युवा झट से छुक-छुक गाड़ी बोलकर पीछे दौड़ पड़े.. युवा के मन में थी बस एक बार ट्रेन देखने मिल जाए... पर ट्रेन तो वहां से बहुत दूर से गुजर रही थी। जब युवा एयरपोर्ट पहुचें इसी बीच आसमान पर प्लेन भी दिखाई दिया तो वे तालियां बजाकर उछलने लगे.. शहरी बच्चों के लिए भले ही यह नई बात न हो पर बस्तर के गांव से आए इन आदिवासी बच्चों के लिए आज भी शहर की जिंदगी उनके लिए नई दुनिया जैसी है। -
शराब नीति पर विधानसभा में हंगामा 27-Feb-2024प्रदेश की शराब नीति पर पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में सवाल किया उनके सवालों का जवाब संबंधित आबकारी विभाग द्वारा 700 पन्नों में दिया गया 700 पन्नों के जवाब को देखकर पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत ने सदन में आबकारी मंत्री को घेरा आबकारी मंत्री की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिए| विधायक राजेश मूणत ने प्रदेश की शराब नीति और शराब खरीदी को लेकर सवाल किया कि कितनी कंपनियां प्रदेश में शराब सप्लाई कर रही हैं और इसके लिए क्या नियम शर्तें तय की गई थी शराब सप्लाई के लिए टेंडर राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया गया था या प्रदेश स्तर पर | विधायक राजेश मूणत के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा की प्रदेश में तीन ही कंपनियां शराब सप्लाई कर रही हैं और तीनों कंपनियां छत्तीसगढ़ की हैं एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों से यही कंपनियां लगातार शराब की सप्लाई कर रही हैं | प्रदेश की शासकीय शराब दुकानों से बिना होलोग्राम वाली नकली शराब बेची जाने के मामलों का खुलासा होने के बावजूद विभाग द्वारा किसी पर कोई कार्यवाही ना किए जाने पर उंगली उठाते हुए मिली भगत के आरोप लगाए प्रदेश की शासकीय शराब दुकानों में हो रही अनियमितताओं पर प्लेसमेंट कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई के जवाब में जब मंत्री ने बताया कि 2019-20 में प्लेसमेंट कंपनी के 500 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है| इस सवाल पर विधायक राजेश मूणत ने सदन में कहा कि जिस प्लेसमेंट कंपनी के 500 कर्मचारी गलत हो तो प्लेसमेंट कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया जो व्यक्ति लगातार ढाका डाल रहा है और वह आज भी प्लेसमेंट कंपनी चल रहा है क्यों प्रदेश की शराब नीति और शराब व्यवस्था और नकली शराब के साथ नकली होलोग्राम और ढक्कन के मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गए | हंगामा को विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने शांत करने की कोशिश की परंतु दोनों पक्ष एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आए | आखिरकार मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्लेसमेंट कंपनी पर जांच उपरांत कार्रवाई की घोषणा की | अब देखना यह है यह जांच कब तक पूरी होती है और प्लेसमेंट कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर कार्य मुक्त कब तक किया जाता है | -
विधानसभा में सीएसआर मद की राशि को लेकर सवाल जवाब के बीच यह स्पष्ट हुआ कि प्रदेश सरकार का नियंत्रण CSR मद की राशि पर नहीं है, मंत्री लखन लाल देवांगन ने सवालों के जवाब में कहा कि उद्योगों द्वारा सीएसआर राशि का खर्च राज्य शासन के देखरेख में नहीं किया जाता और ना ही राज्य शासन को इसकी कोई जानकारी होती है | -
शिकायत लेकर आई महिला से कार्यवाही करने के बदले थानेदार ने साथ सोने की रखी शर्त इनकार पड़ा महंगा - नहीं हुई fir और होना पड़ा प्रताड़ित जी हां यह सत्य घटना है छत्तीसगढ़ के एक थाने की जहां एक जवान विधवा महिला अपने साथ हुई धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकायत करने गई थी | अकेली विधवा महिला को थानेदार ने कई चक्कर लगवाने के बाद आखिरकार कार्यवाही के बदले अपने साथ सोने हम बिस्तर होने की शर्त रखी | महिला सम्मान - नारियों की रक्षा कि जिन पर जिम्मेदारी है और अगर वही नारियों के साथ अपमान करने लगे तो आखिर न्याय मांगने मजबूर पीड़ित महिला कहां जाए | छत्तीसगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के कारण पूरे पुलिस महकने पर उंगलियां उठ सकती हैं | कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं अपराध करने के बाद अपराधी कितना भी बचने का प्रयास करें एक न एक दिन पुलिस उसे ढूंढ ही लेती है इसमें हम अपनी तरफ से एक लाइन और जोड़ देते हैं कि यदि पुलिस चाहेगी तो अपराधी बच नहीं सकता और पुलिस नहीं चाहेगी तो अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता | यह कहानी है एक ऐसी पीड़ित महिला की जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है और पति की मृत्यु के बाद गम में डूबी उक्त महिला को ढाढस बंधाने, सांत्वना देने के बहाने कुछ नजदीकी जान पहचान के लोगों ने उसे तथा बच्चों को सहारा देने का आश्वासन दिया घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई की फीस और अन्य खर्चो के लिए परेशानी से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया | पति की मृत्यु के बाद आय का कोई साधन न होने के कारण घर खर्चे में हो रही परेशानी का फायदा उठाकर इन परिचित नजदीकी लोगों ने इस पीड़ित विधवा महिला को गहने गिरवी रखकर ब्याज के रुपयों से प्रतिमाह आय का साधन बनाकर देने का झांसा देकर, भरोसे में लेकर उसके तमाम गहनों को हड़प लिया , पूर्व परिचित होने के कारण उन पर भरोसा कर अपने कीमती गहने बिना कोई लिखा पढ़ी कर, उनकी बातों में आकर उन्हें गिरवी रखने के लिए दे दिए | बस यही भरोसा इस पीड़ित महिला के लिए दुखदाई साबित हुआ क्योंकि भरोसे में दिए गए गहनों की कोई लिखा पढ़ी पीड़ित महिला ने अपने परिचितों से नहीं कराई थी जिसका फायदा इन परिचितों ने उठाया और पूरे गहने हड़प लिए और ना तो प्रतिमाह घर खर्च दिया और ना ही गहने वापस किये | अपने ही गहने अपने परिचितों से मांगने महीना सालों चक्कर लगाने के बाद थक हारकर थाने की शरण में गई इस विधवा पीड़ित महिला को थाने में भी पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा इसकी शिकायत पर कार्यवाही करने के बदले पुलिस अधिकारियों की नजर उसकी जवानी और उसके शरीर पर थी, थानेदार ने इस पीड़ित - परेशान महिला के अकेली होने का फायदा उठाकर उसे अपने साथ हम बिस्तर होने पर पूरे गहने दिलवाने की शर्त रखी जिसे पीड़ित विधवा महिला ने अस्वीकार कर दिया | महिला द्वारा थानेदार के साथ सोने से इनकार के बाद महिला थाने के चक्कर लगाती रही परंतु उसकी ना तो रिपोर्ट लिखी गई और ना ही उसे गहने दिलवाए गए , महिला जब भी थाने जाती पुलिस अधिकारी थाने में उसे दुर्व्यवहार करते एक अधिकारी उसे कार्यवाही होने पर हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाएगा का के डरता था तो दूसरा अधिकारी थाने में ही सिगरेट पीते हुए उक्त पीड़ित महिला के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़कर उससे छेड़छाड़ करता था सभी अधिकारी उसकी तरफ भूखी नजरों से देखते थे | उक्त पीड़ित, विधवा महिला SCP, SP आईजी सहित गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक से लिखित फरियाद कर चुकी है परंतु कहीं से भी उसे कोई न्याय नहीं मिला | क्योंकि थानेदार ने स्पष्ट कह दिया था कि तुम कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा जुर्म दर्ज नहीं होगा और वही हुआ जो थानेदार ने कहा था ना तो महिला की शिकायत पर जुर्म दर्ज किया गया और ना ही उसकी कोई सुनवाई हुई क्योंकि थानेदार की शर्त थी कि तुम्हें मेरे साथ हम बिस्तर होने पर ही उसके कीमती गहने वापस मिलेंगे | पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार और शरीर की मांग के आवाज में कार्यवाही करने की बात से तंग आकर आखिरकार जब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब न्यायालय ने उसके आवेदन, उसकी शिकायत एवं उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर संबंधित थाने को जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया | माननीय न्यायालय के निर्देश पर संबंधित थाने में इस पीड़ित विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज तो हो गया परंतु फिर भी थाने के अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोई पहल नहीं की और उन्हें न्यायालय से जमानत लेने का पूरा अवसर प्रदान किया | संबंधित पुलिस थाने के थानेदार एवं अन्य अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर न्यायालय में जो डायरी प्रस्तुत की इसका लाभ आरोपियों को जमानत लेने में मिला | देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने बेटियों को पढ़ना के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में महिलाओं से उन्हें न्याय देने के नाम पर उनकी शिकायत पर कार्यवाही करने के नाम पर यदि पुलिस अधिकारी शरीर की मांग करते हैं अपने साथ सोने की मांग करते हैं अपने साथ हम बिस्तर होने की शर्त रखते हैं तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी ? कैसे महिलाओं का सम्मान होगा ? कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ? कैसे बेटियां पढ़ेंगी ? प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं एवं गृह मंत्री विजय शर्मा को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर उन पर जुर्म दर्ज कर सख्त कार्रवाई करना चाहिए तभी प्रदेश में महिलाएं निर्भीक हो सकेंगे बेटियां सुरक्षित हो सकेंगे महिलाओं को किसी मामले पर शिकायत करने न्याय मांगने थाने जाने में हिचक नहीं होगी कोई डर नहीं होगा अन्यथा इसी तरह महिलाएं थानों में प्रताड़ित होती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा | *पीड़ित महिला, थानेदार, थाने के अन्य अधिकारियों एवं आरोपियों सहित थाने के नाम का खुलासा क्रमशः* -
*मोदी की गारंटी-छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्याेदय* *21 फरवरी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्म दिवस पर विशेष* रायपुर, 19 फरवरी 2024/01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्याेदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 02 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाना है। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से वाकिफ है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अल्प अवधि में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाएगा और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन के समय-सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 04 फरवरी तक करने का एक बड़ा निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका फायदा मिला। समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएससी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अनेक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्के आवास गृह, संपर्क सड़के, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किए जाने राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघुवनोपजों से आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार सर्वाेच्च प्राथमिकता देगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल कनेक्शन हेतु 4,500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया गया है। मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उनकी सेहत शिक्षा और पोषण के लिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 12 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ कर दिया गया है। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, इसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों को अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ धाम, प्रयाग राज की तीर्थयात्रा कराई जाएगी। सामान्य परिवारों के लिए प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। तीन नदियों की संगम राजिम मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पहचान दिलाने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए कटघोरा से डोगढ़गढ़ तक रेललाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृत काल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। -
*लेंटाना उन्मूलन योजना पर विधानसभा में गर्मा - गर्मी* *विधायक प्रमोद मिंज ने उठाया मामला* लेंटाना एक प्रकार की खरपतवार है जो बड़ी तेजी से जंगलों में फैल कर जंगलों को बर्बाद करती है | लेंटाना घरों को सजाने वाली एक बेल का नाम है जिसे अंग्रेज अपने बंगलो को सजाने के लिए इंग्लैंड से लाए थे और यह बिल उनके बंगलो से निकलकर जंगलों में फैल गई और हिंदुस्तान के जंगलों को इस बिल से भारी क्षति हो रही है | लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने आज विधानसभा में लेंटना उन्मूलन योजना की राशि के नगद भुगतान का मामला उठाकर स्वर किया की 2020 से 2023 के बीच लांटना उन्मूलन योजना में कार्यरत श्रमिकों को नगद भुगतान क्यों किया गया उन्होंने आरोप लगाया की नगद भुगतान के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है और राशि का बंदरबांट हुआ है | विधायक प्रमोद मिंजने विधानसभा में मंत्री केदार कश्यप से पूछा कि क्या इस मामले को पुलिस आर्थिक अपराध इन्वेंशन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा या नहीं ताकि पता चल सके की 75036 श्रमिकों को किए गए नगद भुगतान की राशि किन-किन तक पहुंची ? विधायक प्रमोद मिंक के सवालों का जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि लांटना उन्मूलन योजना के तहत कैंपर मध्य से 157 67 श्रमिकों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया है तथा 75 हजार 36 श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों के निवास के 5 किलोमीटर के अंदर बैंक नहीं होते या जिनके खाते नहीं होते उन्हें कलेक्टर और वनमंडल अधिकारी द्वारा पंच सरपंच और वन समितियां की उपस्थिति में नगद भुगतान करने का प्रावधान है उसी के तहत 75 हजार 36 श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया | वन मंत्री केदार कश्यप के जवाब से असंतुष्ट विधायक प्रमोद मिंजने कहा कि सरगुजा जिले के लगभग सभी श्रमिकों के अपने खाते हैं फिर भी नगद राशि का भुगतान समस्या पड़े हैं उन्होंने कहा कि 75 सालों में लांटना का तो उन्मूलन नहीं हुआ परंतु लेकिन लेंटना के माध्यम से बाकी चीजों का उन्मूलन हो रहा है | प्रमोद पीने आरोप लगाया कि सरगुजा जिले को इतना पिछड़ा बताना हमारा दुर्भाग्य है कि यहां बैंक नहीं है खाते नहीं है इसमें आपदा में अवसर ढूंढा गया है और इसीलिए नगद भुगतान हुआ है क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करवाएंगे की नगद भुगतान क्यों हुआ ? विधायक प्रबोध मिंज के सवालों का जवाब देते हुए अंत में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आगे से नगद राशि से भुगतान नहीं किया जाएगा और उन्होंने इस मामले की जांच करवाने की बात कही परंतु यहां सवाल या उठना है की विधानसभा में इसकी जांच करवाने की तो बात हुई परंतु कब और कितने दिनों में इसका खुलासा वन मंत्री केदार कश्यप ने नहीं किया अब देखना यह है कि यह जांच होती भी है या नहीं ? लेंटाना उन्मूलन योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान बैंक खातों से करने और नगद करने के आरोपी के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि लेंटाना पर सवाल महत्वपूर्ण विषय है और पीएम मोदी की सोच के अनुसार राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से ही होना चाहिए मंत्री जी भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे |* -
मस्तूरी विधानसभा विधायक दिलीप लहरिया ने आंगनबाड़ी केदो की स्थिति को लेकर विधानसभा में मंत्री लक्ष्मी रजवाडे को घेरा विधायक दिलीप लहरिया ने सवाल किया कि उनके विधानसभा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केदो की हालत खराब है 53 आंगनबाड़ी और 6 मिनी आंगनवाड़ी किराए के भवनों में संचालित हैं दिलीप लहरिया ने मंत्री से सवाल किया कि इन किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ियों के भावनाओं की क्या स्थिति है कब तक बन जाएंगे उनके अपने भवन ? विधायक दिलीप लहरिया के सवाल पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केदो के लिए भवन बनने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही किराए के भावनाओं से उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा | विधायक दिलीप लहरिया ने जब यह पूछा कि कब तक यह होगा या भवन बन जाएंगे तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह बताना संभव नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन कब तक बन जाएगा | वहीं दूसरी ओर जब विधायक दिलीप लहरिया ने यह सवाल किया कि बाकी के 26 आंगनबाड़ी केंद्र कहां संचालित है उनके बारे में किसी को पता नहीं है कहीं वह कागजों पर तो नहीं चल रहा है तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि वह शासकीय भवनों में संचालित है परंतु मंत्री यह बात नहीं पाई कि वह शासकीय भवन में चलने वाले 26 आंगनबाड़ी केंद्र किस-किस गांव के किस-किस जगह पर चल रहे हैं मतलब यह कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का भी बड़ा घोटाला चल रहा है | यह माना जा सकता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं वाहन किराए का भी घोटाला हो रहा है साथ ही जो 26 आंगनबाड़ी केंद्र लापता है जिनके बारे में विधायक को भी नहीं मालूम, उन 26 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को वितरित की जाने वाली सामग्रियों सहित शासन की तमाम योजनाओं का घोटाला अधिकारी कर रहे हैं ! -
5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य। ० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। - आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु - ज्ञान, नॉलेज। - गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य। - गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है। - ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। - हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। - विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि। - 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य। - प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में। - ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। - सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश। - पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। - फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। - आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे। - फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। - विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा -
*महतारी वंदन योजना* *अबतक जिले में 1 लाख 87 हजार 209 आवेदन प्राप्त हुए* रायपुर 08 फरवरी 2024/महतारी वंदन योजना के फॉर्म वितरण के तीसरे दिन भी महिलाओं में उत्साह दिखा। महिला एवं बाल विकास विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती निशा मिश्रा ने बताया ने बताया कि अब तक जिले मे 1 लाख 87 हजार 209 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज 08 फरवरी को 85 हजार 748 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें रायपुर शहरी 01 से 4 हजार 409, रायपुर शहरी 02 से 10 हजार 482, धरसींवा 01 से 27 हजार 280, धरसींवा 02 से 7 हजार 760, मंदिर हसौद से 6 हजार 249, आरंग से 9 हजार 077, अभनपुर से 11 हजार 447 और तिल्दा से 9 हजार 044 आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही अबतक 15 हजार 851 आवेदन अपलोड किए गए हैं। -
महतारी वंदन योजना के लिए कार्यशाला का आयोजन रायपुर - कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता मे रेडक्रास भवन में महतारी वंदन योजना की बैठक सह कार्यशाला आयोजित हुई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा योजना एवं इसके क्रियान्वयन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को प्रत्येक माह 1000 रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगी। योजना संचालन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। योजना के लिए ग्राम पंचायत/आंगनबाड़ी केन्द्र/नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर के साथ ही परियोजना कार्यालय (मबावि) में फार्म उपलब्ध होगा। फार्म आॅनलाईन एवं आफलाईन दोनों तरह से भरे जा सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर Portal-https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप्प जारी किया गया है। जिस पर हितग्राही स्वयं आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना हेतु आवेदन दिनांक 05 फरवरी 2024 से प्राप्त किया जाएगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु हेल्प डेस्क नं. 724775312 जारी किया गया है। बैठक में नगर पालिक निगम रायपुर एवं बीरगांव के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, बृजेश सिंह श्रत्रिय, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप सिंह जिले के सभी अनुविभागीय अधिकार (रा.) सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिले के सभी तहसीलदार, सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, सभी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिक/नगर पंचायत के साथ ही महिला एवं बाल विकास के मैदानी अमलों के लोग उपस्थित थे।
