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उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर शहरवासियों को 11 करोड़ 30 लाख रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजापुर में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। लोग मुख्यधारा से जुड़ते जा रहे हैं। अब यहां स्कूल की घंटियां सुनाई पड़ती हैं, उन्होेंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी अंचलों का विकास प्राथमिकता से हो रहा है।
उद्योग मंत्री श्री लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के पहल से किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति मिली है, वनअधिकार पट्टे मिलने से आदिवासियों को खेती-किसानी से जुड़ते जा रहे हैं। भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण किया जा रहा है। किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए उन्हें बागवानी, उद्यानिकी फसलों एवं पशुपालन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं। पंजीकृत किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पहली बार शहरी क्षेत्रों में भी वनअधिकार पट्टा दिया जा रहा है। वहीं किसान, गायता पेरमा मांझी को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में साल में 7 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री विक्रम मंडावी ने विकास कार्यों के सौगात देने के लिए उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा के प्रति आभार व्यक्त किया।उद्योग मंत्री श्री लखमा ने 9 करोड़ 62 लाख की लागत से 85 कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें मुख्य रूप से बीजापुर शहर के वार्डों में 4 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत से सीसी सड़क, आरसीसी नाली एवं आरसीसी पुलिया निर्माण, एक करोड़ 92 लाख की लागत से नया बस स्टैण्ड बीजापुर में व्यवसायिक परिसर, लगभग दो करोड़ की लगात से विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवन, रंगमंच, सीसी सड़क, आरसीसी नाली एवं आरसीसी पुलिया निर्माा और 64.74 लाख रूपए की लागत से जिला खनिज संस्थान न्यास निधि अर्न्तगत 05 कार्य शामिल है। इसी प्रकार उन्होंने डीएमएफ मद से एक करोड़ 70 लाख की लागत से विभिन्न वार्डो में निर्मित सीसी सड़क, आरसीसी नाली, मुक्तिधाम उन्नयन आदि के 18 कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर कुड़ियम, उपाध्यक्ष श्री कमलेश कारम, जिला पंचायत एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य श्रीमती नीना रावतिया उद्दे, कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री बसंत राव ताटी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री बेनहूर रावतिया, राज्य युवा आयोग के सदस्य प्रवीण डोंगरे, खाद्य आयोग के सदस्य इम्तियाज खान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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रायगढ़। चार दिनो से लापता हुए पोटिया निवासी युवक की लाश आज सुबह धरमजयगढ़ पुलिस ने रायगढ़ नगर सैनिक रेस्क्यू टीम की मदद से ओंगना के घुमनारा जंगल में स्थित एक डेम से बरामद की है। आपको बतादेंकि बीते दिनों पोटिया निवासी सुफल सिंह अपने दो साथियों के साथ जंगली जानवर के शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था जिसके बाद से वह लापता था वहीं मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना धरमजयगढ़ थाने में दी थी.
तो संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक के साथी पंचराम से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया की सुफल सिंह करंट की चपेट मे आ गया था जिसके बाद सुबह मृतक के साथी पंचराम और सुनील तिर्की दोनों मिलकर मृतक की लाश लकड़ी से उठाकर घुमानरा जंगल में स्थित पक्की डेम पर लेकर गए और मृतक के कमर में वजनी पत्थर बांधकर उसे डेम में फेंक दिया था। वहीं आज धरमजयगढ़ पुलिस नगर सेना के रेस्क्यू टीम की मदद से लाश को डेम से बाहर निकाली और आगे की कार्यवाही कर रही है। एसडीओपी दीपक मिश्रा ने बताया कि पोटिया के सफल राठिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाना में दर्ज कराई है। आपको बता दें की मामले का एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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CG : जशपुर की इतिहास में पहली बार हिन्दी फिल्म की शूटिंग, स्थानीय लोगों को मिल रहे रोजगार के अवसर 12-Dec-2022छत्तीसगढ़( chhattisgarh) में हिन्दी फिल्म( Hindi film) को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पहली फिल्म नीति लागू किया गया है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने जशपुर के हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस( press conference) लेकर फिल्म नीति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल पुलिस अधीक्षक डी. रविशंकर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ में भी फिल्मो को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति लागू किया
गौरव द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोच और मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ में भी फिल्मो को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति लागू किया गया इसी कड़ी में जशपुर जिले में फिल्म की शूटिंग की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विकास के लिए सब्सिडी की घोषणा की छत्तीसगढ़ में बनी छत्तीसगढ़ फिल्मों के लिए 33 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार इसी प्रकार दूसरी भाषाओं की फिल्म के लिए और यहां के लोकेशन में बनती है तो 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है
छत्तीसगढ़ के विभिन्न सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य जगहों पर सूटिंग
छत्तीसगढ़ के विभिन्न सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य जगहों पर सूटिंग करने आर रहे उन्होंने बता की विगत माह फिल्म के जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार ने रायगढ़ में अपनी सूटिंग पूरी की आगे भी बड़े बड़े कलाकार जशपुर में शुटिंग करने जशपुर आएंगे।
जशपुर जिले के युवाओं को जिनको फिल्म में जाने की विशेष रूचि
कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बताया कि जशपुर जिले के बच्चों का भी फिल्म के लिए आडिसन लिया गया इनमें 3 बच्चियां मुख्य किरदार में हैं और 20 से ज्यादा बच्चों का चयन किया गया है साथ की कार्यशाला के माध्यम से भी फिल्म के संबंध में जानकारी दी जा रही जशपुर जिले के युवाओं को जिनको फिल्म में जाने की विशेष रूचि है।
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मनेंद्रगढ़। ज़िले के कुंवरपुर वन क्षेत्र के गढ़ौरा गांव में एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला किया।वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।इस घटना की पुष्टि लोकनाथ पटेल, वन अधिकारी, महेंद्रगढ़ ने की है।
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आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के अवसर पर आज रायपुर के नवीन विश्राम गृह परिसर में आयोजित स्वर्गीय राजीव गांधी स्मृति प्रयास आवासीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली 58 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रयास आवासीय विद्यालय के यह प्रतिभावान विद्यार्थी वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय स्तर की जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। मंत्री डॉ. टेकाम ने इस अवसर पर आईआईटी, एनआईटी, ट्रीपल आईटी और मेडिकल में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 50-50 हजार रूपए की राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। अतिथियों द्वारा सम्मान समारोह में वर्ष 2021-22 में प्रयास आवासीय विद्यालय की उपलब्धि पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया।मंत्री डॉ. टेकाम ने इस अवसर पर राज्य की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के अधोसंरचना निर्माण के लिए 72 करोड़ 83 लाख 73 हजार रूपए की लागत वाले 32 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसमें 67 करोड़ 86 लाख 28 हजार रूपए के 29 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 04 करोड़ 97 लाख 45 हजार रूपए के तीन विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। प्रयास आवासीय विद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर आईआईटी धनबाद में अध्ययनरत छात्रा कु. मेरिना स्मृति मिंज और आईआईटी रायपुर में अध्ययनरत छात्र मुरली मनोहर वर्मा ने अपने अनुभव भी साझा किए।
मंत्री डॉ. टेकाम ने समारोह में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिभावान बच्चों को आज उनके परिश्रम का इनाम मिल रहा है, जो बच्चे आज यहां जगह नहीं बना पाए है उन्हें इनसे सीखने की जरूरत है। चुनौती कोई भी हो प्रयास करने से उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने देश के सर्वोच्च संस्थानों में प्रवेश पाकर राज्य एवं जनजाति का मान बढ़ाया है। बच्चों की मेहनत, अभिभावकों का सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को सराहने का अवसर है। प्रतिभाओं को सम्मानित करने से उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार के आयोजन से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और प्रतिभा निखर कर सामने आती है।
मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि प्रयास आवासीय विद्यालय राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित जिलोें के आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रारंभ से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से तैयार करता है, जिससे वे विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतिष्ठापूर्ण संस्थाओं में प्रवेश पाना योग्य बन सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में अब तक प्रयास विद्यालय से 107 आईआईटी, 305 एनआईटी, 916 विद्यार्थी विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में और 47 विद्यार्थियों ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2021-22 में प्रयास आवासीय विद्यालयों ने आईआईटी में 10, एनआईटी में 36, ट्रीपल आईटी में 08, मेडिकल कॉलेज में 04 विद्यार्थियों ने और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं को मिलाकर कुल 451 विद्यार्थियों ने व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त किया है।
समारोह को अध्यक्ष अनुसूचित आयोग श्री के.पी. खाण्डे, उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री आर.एन. वर्मा, उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग सुश्री राजकुमारी ने भी संबोधित किया। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्रीमती शम्मी आबिदी प्रयास आवासीय विद्यालय योजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। -
jagdalpur: छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयानों का पलटवार किया है। कवासी लखमा ने कहा कि, मैं तो मां का दूध पीया हूं। इसलिए कहा था कि यदि 2 तारीख को आरक्षण का मामला विधानसभा में पास नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने अपना काम कर दिया। बस राज्यपाल का मुहर लगना बाकी है। यदि केदार कश्यप ने भी अपनी मां का दूध पीया है तो वे भी आरक्षण के मामले को लेकर राज्यपाल के पास जाएं। उनसे विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की मांग करें।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से खास बातचीत की है। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, केदार कश्यप को बोलने में थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। बस्तर के 3000 स्कूल बंद करवा दिए। ताड़मेटला में 300 घर जला दिए। कई आदिवासियों को मरवा दिए हैं। क्या केदार कश्यप खुद आदिवासी नहीं है। उन्हें आदिवासियों की भलाई नहीं करनी है क्या? यदि करनी है तो वे खुद भी राज्यपाल के पास इस मामले को लेकर जाएं। मेरा सवाल यही है कि आखिर वे जा क्यों नहीं रहे हैं।
पत्रकारों का सवालों का जवाब देते आबकारी मंत्री कवासी लखमा।
आदिवासियों को हक दिलाने लड़ेंगे लड़ाई
आबकारी मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी आदिवासी हैं। वे मध्यप्रदेश की बेटी हैं। आदिवासियों की भलाई करना जानती हैं। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल हमारा काम जरूर करेंगी। आरक्षण के मामले को आदिवासियों को उनका हक दिलाने मैं हाथ जोड़कर दो बार उनके पास गया हूं। जरूरत पड़ी तो और जाऊंगा। यदि वे नहीं करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार होगी। फिर हम आरक्षण दिलाने के लिए सड़क की लड़ाई जितना हो सके लड़ेंगे। आदिवासियों को उनका हक जरूर मिलेगा।
केदार कश्यप ने दिया था यह बयान
कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा था कि, कवासी लखमा बोले थे 2 तारीख तक यदि पूरा आरक्षण नहीं दिला पाऊं तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब तारीख निकल चुकी है। यदि कवासी लखमा असली मां और असली बाप के बेटे हैं तो वे फौरन पद से इस्तीफा दें। आबकारी मंत्री के बयानों के हिसाब से आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू नहीं हो पाया। इसी कारण लोगों की विभिन्न पदों में भर्ती नहीं हो पा रही है और न ही नियुक्तियां हो पा रही है। पूरे छ्त्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थित शून्य हो गई है।
केदार कश्यप
राज्यपाल ने अब तक नहीं किया है हस्ताक्षर, इस वजह से बयानबाजी जारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयकों पर राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ने के आसार बन रहे हैं। विधेयक पारित होने के एक हफ्ते बाद भी राज्यपाल ने इसपर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इस बीच 3 दिन पहले खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल अनुसूईया उइके से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर का आग्रह किया। अमरजीत भगत का कहना है कि राज्यपाल ने एक-दो दिन में हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया है।
मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा ने विधेयक पारित होते ही राज्यपाल से मुलाकात की थी।
विधानसभा के विशेष सत्र में दो अक्टूबर को आरक्षण का नया अनुपात तय करने वाले दो संशोधन विधेयक पारित किये गये थे। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, विधि मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया उसी रात को राजभवन पहुंचे थे। वहां उन्होंने राज्यपाल अनुसूईया उइके से मुलाकात कर विधानसभा में पारित दोनों विधेयकों की प्रतियां सौंपकर हस्ताक्षर का आग्रह किया। उस समय राज्यपाल ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही थी।
अगले दिन मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात कही थी। सोमवार को दिन भर राजभवन के कानूनी सलाहकारों और अफसरों की टीम विधेयक की समीक्षा में लगी रही। मंगलवार को राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत को बुलाकर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा कि इस कानून को कोई अदालतों में चुनौती दे तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या इंतजाम हैं।
जवाब में कहा गया, महाधिवक्ता का कार्यालय ऐसी किसी चुनौती से निपटने को तैयार है। उसके बाद से यह विधेयक राज्यपाल के पास ही पड़ा है। उसमें फिलहाल कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है। बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, बातचीत सकारात्मक रही है। राज्यपाल की ओर से जिस तरह का आश्वासन दिया गया है उससे लग रहा है आरक्षण का फ़ायदा लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने एक दो दिन के भीतर हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया है। राजभवन की ओर से अभी इसपर कोई प्रतिक्रया नहीं आई है
राजभवन में देरी से सरकार की चिंता बढ़ी
संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मसले पर कहा था, यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही बिल उनके पास आएगा वे तत्काल अनुमति जारी कर देंगी। इस आधार पर हम पांच मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसी दिन राजभवन जाकर विधानसभा की कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया था।
तीसरा दिन( जिस दिन मंत्री ने यह बयान दिया) हो गया। मुझे लगता है कि महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों-हजार लोगों की नियुक्तियों, भविष्य और अवसर का सवाल है। उम्मीद है कि आज हस्ताक्षर हो जाएगा। लेकिन महामहिम के दफ्तर में केवल लीगल ओपिनियन में तीन-तीन दिन लग जाना हम लोगों को चिंतित करता है।
यहां से शुरू हुआ है यह विवाद
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ में चल रहे 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बचा। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार ने एक-दो दिसम्बर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी दो संशोधन विधेयक पारित कराये। इसमें आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया गया था। इसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होने से यह विधेयक कानून नहीं बन पा रहा है।
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महासमुंद। बागबाहरा खरियाररोड रेलवे मार्ग पर सिवनीकला रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात एक युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। दोनों मृतक चचेरे भाई-बहन बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे कोमाखान पुलिस को उक्त घटना की जानकारी मिली थी।
जिस पर पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि घटना कोमाखान से आगे सिवनीकला रेलवे स्टेशन के फाटक के पास घटित हुई है। शुक्रवार रात किसी ट्रेन के सामने मृतक लोकेश साहू (22) अपनी 15 वर्षीय चचेरी बहन के साथ एक ट्रेन के सामने कूद गया। जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बहरहाल, पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा के बाद पोस्टमॉर्टम हेतु भेज दिया है। मृतक लोकेश शादीशुदा बताया जा रहा है. उसका एक पुत्र भी है।
वही मृतिका लोकेश की चचेरी बहन है और ग्राम में ही कक्षा 9वीं की छात्रा थी। चूंकि दोनों मृतकों के बीच भाई-बहन का रिश्ता था इसलिए पुलिस भी दोनों की आत्महत्या का कोई कारण नहीं बता पा रही है। बहरहाल, पुलिस जांच के बाद ही दोनों की आत्महत्या का कारण सामने आ पाएगा।
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जांजगीर-चाम्पा । शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के केसला गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से सीआरपीएफ जवान अजय दिवाकर की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और तफ्तीश में जुटी हुई है।
अजय दिवाकर, ओड़िसा के सीआरपीएफ बटालियन में पदस्थ था और छुट्टी पर गांव आया हुआ था। घटना के बाद से परिजन सदमे में है। वहीं मृतक सीआरपीएफ जवान का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
पचरी गांव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अजय दिवाकर छुट्टी पर गांव आया हुआ था और बाइक से केसला गांव पहुंचा था। तभी ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी और ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार सीआरपीएफ जवान, बाइक से गिर गए. घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी और ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी।
जिसके बाद उसे डायल 112 की मदद से नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया। जहां सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई है। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने खिलाफ जुर्म दर्ज किया है और तफ़्तीश में जुटी हुई है।
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बिलासपुर। कोर्ट ने गर्भपात गोली खाने के बाद नाबालिग की मौत मामले में आरोपी को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। वहीं, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पेंड्रा क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की किशोरी का शिकवा गांव में रहने वाले खेमचंद रजक से प्रेम संबंध था। युवक ने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हो गई। पांच महीने का गर्भ होने पर किशोरी ने युवक को इसकी जानकारी दी तो युवक घबरा गया। उसने गर्भपात की गोली किशोरी को दे दी। गर्भ से छुटकारा पाने के लिए किशोरी ने भी गर्भपात की दवा खा ली। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अत्याधिक रक्तस्त्राव से उसकी मौत हो गई।
इसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 304, 376, 313 और 314 के तहत जुर्म दर्ज किया। जांच के बाद आरोपित खेमचंद रजक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। किशोरी की उम्र की जानकारी होने के बाद पुलिस ने मामले में पाक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी। मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायधीश किरण थवाईत के कोर्ट में हुई। अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि अभियुक्त किशोरी की हत्या नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल गर्भ को गिराने का था। न्यायालय ने आरोपित को हत्या के मामले में दोष मुक्त किया। वहीं, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर उसे दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का दोषी पाया। इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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आजादी के बाद पहली बार अबुझमाड़ अंचल में हो रहा है सर्वे, 10 हजार किसानों को मिलेगा भू-स्वामित्व 10-Dec-2022रायपुर। लगभग 4 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले अबुझमाड़ का क्षेत्र पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। अबुझमाड़ का क्षेत्र वर्तमान में नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के अंतर्गत समाहित है। इस अंचल में जनजाति परिवार के लोग निवास करते हैं यह क्षेत्र लंबे समय से अलग-थलग रहा है। यहां भूमि का सर्वे आजादी के बाद से नहीं हो पाया था, जिसके कारण यहां निवास कर रहे आदिवासी किसानों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अबुझमाड़ अंचल के किसानों की दिक्कत को समझते हुए यहां मसाहती सर्वे कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
अबूझमाड़ के 275 गांवों में चलेगा सर्वे
नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूूझमाड़ अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर, बीजापुर, तथा दंतेवाड़ा के लगभग 275 से अधिक असर्वेक्षित ग्राम स्थित हैं। इन ग्रामों का कोई भी शासकीय अभिलेख तैयार नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अबूझमाड़ क्षेत्र के असर्वेक्षित ग्रामों में वर्षों से निवासरत लगभग 50 हजार से अधिक लोगों को उनके कब्जे में धारित भूमि का मसाहती खसरा एवं नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसान परिवारों के पास उनके कब्जे की भूमि का शासकीय अभिलेख उपलब्ध हो सकेगा तथा वे अपने काबिज भूमि का अंतरण कर सकेंगे। इस प्रकार अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत लगभग 10 हजार किसानों को 50 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा।
नारायणपुर में 246 गांवों का होगा सर्वे
27 अगस्त 2019 को मंत्री परिषद के निर्णय के पालन में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग द्वारा नारायणपुर जिले में मसाहती सर्वे के लिए 246 ग्रामों को अधिसूचित किया गया। इन गांवों में सम्पूर्ण ओरछा विकासखण्ड के 237 ग्राम तथा नारायणपुर विकासखण्ड के 9 ग्राम शामिल थे। अब तक नारायणपुर जिले के 110 ग्रामों का मसाहती सर्वे किया जा चुका है जिसमे से नारायणपुर विकासखण्ड के असर्वेक्षित 9 ग्रामों का तथा ओरछा विकासखण्ड के 101 ग्रामों का सर्वे किया जा चुका है। अब तक 7 हजार 7 सौ से अधिक लोगों को मसाहती खसरा का वितरण किया जा चुका है।
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कोण्डागांव : उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने निर्माणाधीन आदिवासी विश्राम गृह का किया निरीक्षण 10-Dec-2022वाणिज्य कर एवं उद्योग मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा एवं अंतागढ़ विधायक अनुप नाग द्वारा शुक्रवार को बांधा तालाब एवं चौपाटी स्थल के समीप निर्माणाधीन आदिवासी विश्राम गृह के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बंगाराम सोड़ी एवं समाज के अन्य पदाधिकारियों तथा सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए उन्हे शासन द्वारा अनुदान में प्राप्त दो करोड़ रूपयों से बन रहे सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस विश्राम गृह के बन जाने से सर्व आदिवासी समाज को शॉपिंग कॉम्पलेक्स की 13 दुकानों के विक्रय से 01 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ होने के साथ समाज के लोगों को सर्व सुविधा युक्त सभा कक्ष तथा ठहरने हेतु विश्राम गृह भी प्राप्त होगा। जिससे सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस विश्राम गृह का निर्माण जिला निर्माण समिति द्वारा किया जा रहा है। जिसे मंत्री द्वारा मार्च 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। उन्होने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी सरहाना की।
इसके पश्चात वे मीडिया फेडरेशन एवं प्रेस क्लब के निर्माणाधीन भवन पहुंचे। जहां प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। उद्योग मंत्री द्वारा मीडिया फेडरेशन एवं प्रेस क्लब के भवन का निरीक्षण करते हुए प्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हे भवन निर्माण की बधाई भी दी गयी। इसके पश्चात उन्होने जिला अस्पताल पहुंच अस्पताल के वार्डों में जा कर मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर उनका हाल चाल जाना तथा उन्हे फल वितरीत किये। उन्होने हमर लैब में किये जा रहे 114 प्रकार की जांचों के संबंध में जानकारी लेते हुए कर्मचारियों से जांच संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा, सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष बंगाराम सोड़ी, सासंद प्रतिनिधि कैलाश पोयाम, जनप्रतिनिधि मनीष श्रीवास्तव, झुमुक दीवान, तरूण गोलछा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं सर्व आदिवासी समाज के सदस्य उपस्थित रहे। -
कोण्डागांव : उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने निर्माणाधीन मक्का प्रसंस्करण प्लांट का किया निरीक्षण 10-Dec-2022वाणिज्य कर एवं उद्योग मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने अपने दो दिवसीय कोण्डागांव प्रवास के दौरान शुक्रवार को प्रातः ग्राम कोकोड़ी पहुंच निर्माणाधीन मक्का प्रसंस्करण प्लांट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री लखमा द्वारा कलेक्टर दीपक सोनी एवं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के साथ प्लांट का निरीक्षण कर प्लांट निर्माण में लगे इंजीनियरों से प्लांट निर्माण के संबंध मंे जानकारी ली। इस दौरान उन्होने प्लांट में कार्यरत मजदूरों से उनकी सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्लांट में शत् प्रतिशत स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देने को कहा। उन्होने मजदूरों के साथ मिलकर प्लांट निर्माण हेतु श्रमदान करते हुए श्रमिकों को प्रोत्साहित भी किया।इस अवसर पर प्लांट के समीप बसे गांवों से आये ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि वर्ष 2019 में भोंगापाल से उन्होने क्षेत्र में मक्का उत्पादन को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां मक्का प्रसंस्करण ईकाई स्थापना की मांग की थी। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले में मक्के के उत्पादन को देखते हुए मक्का प्रसंस्करण प्लांट निर्माण की कवायद प्रारंभ की गयी थी। जो अब आगामी वर्ष तक बनकर तैयार हो जायेगा। इस प्लांट के बन जाने से दीर्घावधि तक न सिर्फ कोकोड़ी अपितु पूरे कोण्डागांव के 45 हजार से अधिक मक्का उत्पादक कृषकों को लाभ प्राप्त होगा साथ ही स्थानीय 250 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होगा। उन्होने सभी किसानों को मक्का उत्पादन कर नजदीकी सहकारी समितियों में जा कर विक्रय करने को कहा। उन्होने बताया कि वर्तमान में मक्का उत्पादक किसानों से बाहरी दलालों द्वारा कम मूल्य पर मक्का खरीदा जाता है जिससे उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। उन्होने सभी कृषकों को समिति में जा कर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रूपये प्रति क्विंटल की दर से ही मक्का बेचने को कहा जिस पर शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ प्राप्त होगा।
शासन द्वारा मक्का उपार्जन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु उन्होने अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार एवं राजीव युवा मितान क्लबों के माध्यम से गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाने को कहा ताकि मक्का उत्पादक किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इस के साथ ही उन्होने शासन की उपलब्धियों तथा लाभदायक योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को क्षेत्र में होने वाले सीताफल, तेन्दुपत्ता जैसे अन्य प्राकृतिक उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु आगे आकर योजनाओं के माध्यम से उसे उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संसाद प्रतिनिधि कैलाश पोयम, सरपंच कोकोड़ी, जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा, एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर, तहसीलदार विजय मिश्रा, जनप्रतिनिधि झुमुक दीवान, तब्बसुम बानो सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।
