State News
  • नगरीय निकाय उपचुनाव, कलेक्टर के समक्ष नामांकन दाखिल,पढ़े पूरी खबरे
    बेमेतरा: कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर (स्थानीय निर्वाचन) विलास भोसकर संदीपान के समक्ष आज नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत बेमेतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 05 एवं 11 में होने जा रहे उप निर्वाचन के लिए आज अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। ज्ञात हो कि बेमेतरा के निकाय उपचुनाव कि रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं कलेक्टर हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अनिल कुमार बाजपेयी भी उपस्थित थे।
  • रेल्वे ,बैंकिंग और एस एस सी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग
    परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर में 
     
    रेल्वे ,बैंकिंग और एस एस सी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग
    आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक
     
    रायपुर 30 नवंबर 2021/ राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत राज्य के रायपुर जिला मुख्यालय में स्थित परीक्षा पूर्व केन्द्र पर 100 सीट के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। यह प्रशिक्षण वर्ष मे 6-6 माह के दो प्रशिक्षण सत्र में आयोजित किये जायेगे। 
     
    सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि इस हेतु अभ्यर्थियो का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम 6 माह में प्राक्चयन परीक्षा मे चयनित व द्वितीय 6 माह मे प्रतीक्षा सूची के 100-100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। विद्यार्थियों को 1 हजार रुपये माह शिष्यवृत्ति भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोचिंग की यह सुविधा निःशुल्क होगी। इस प्रशिक्षण हेतु कुल स्वीकृत सीट 100 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीट आरक्षित है। इसके लिए वर्गवार 33 प्रतिशत् सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा।अभ्यर्थियो का चयन प्राक्चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 
     
    कोचिंग योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए। पालक या अभिभावक की आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
     
    इसके लिए पात्र विद्यार्थी 6 दिसंबर 2021 तक सभी अभिलेखों हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आय, निवासी, जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ कार्यालयीन अवधि में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर (पुराना आयुक्त आदिम जाति कार्यालय) एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर कलेक्टर परिसर कमरा नंबर 40 में संपर्क कर आवेदन प्राप्त अथवा जमा कर सकते हैं।
  • ड्स के प्रति जागरुकता लाने को गांव-गांव में कला जत्था के माध्यम से देंगे संदेश

    विश्व एड्स दिवस पर एचआईवी-एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार को कला जत्था का शुभारंभ सीएमएचओ कार्यालय के सामने आयोजन किया जाएगा। आयोजन किया गया। विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक मनाने विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का उद्घाटन सीएमएचओ डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर एड्स जागरुकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

    इस वर्ष विश्‍व एड्स दिवस की थीम असमानताओं का अंत करें, एड्स का अंत करें, एवं  महामारी का अंत करें “ रखी गयी है

    महिलाओं में एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ी

    राज्य के एनएफएचएस-5 के आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि पहले जहाँ 20 प्रतिशत महिलाओं को ही एचआईवी एड्स की जानकारी थी वहीँ अब 23 प्रतिशत महिलाओं को एचआईवी एड्स के बारे में पर्याप्त जानकारी है। इसके अतिरिक्त पहले 57 प्रतिशत महिलाएं ही जानतीं थीं कि शारीरिक सम्बन्ध के दौरान कंडोम के प्रयोग से एचआईवी एड्स से बचा जा सकता है वहीँ अब लगभग 76 प्रतिशत महिलाओं को इस बारे में पता है।

    जिला एड्स नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने बताया, “एचआईवी-एड्स के संक्रमण के प्रति हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। एचआईवी-एड्स से ग्रसित मरीजों के साथ सामाजिक भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जानकारी ही एचआइवी-एड्स का बचाव है। ऐसे में सभी को अपने आस-पड़ोस में लोगों को एचआइवी-एड्स के प्रति जागरूक करना चाहिए। एचआइवी पीड़ित व्यक्तियों को जिला अस्पताल स्थित आइसीटीसी एवं सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में एआरटी सेंटर से जोड़कर निशुल्क दवाईयां प्रदान कर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एचआईवी-एड्स से ग्रसित लोगों के लिए सारी सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जा रही है।“

    विश्व एड्स दिवस पर रैली का होगा आयोजन

    नोडल अधिकारी डॉ. शुक्‍ला ने बताया, “विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीएमएचओ कार्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर रैली निकाल कर लोगों को एड्स के प्रति जागरुक करते हुए की जायेगी। रैली में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्‍कूली छात्रों, एड्स कंट्रोल सोसायटी के कर्मचारी व एनजीओ के सदस्य सहित 150 लोग शामिल होंगे। इसके बाद मुख्य मार्ग पर दोपहर 12 बजे कला जत्था पुरखा के सुरता के कलाकारों के माध्यम से 30 मिनट का नुक्‍कड़ नाटक व नाचा की प्रस्तुति संदेशप्रद गीतों के माध्यम से होगी। शाम को एचआईवी-एड्स से जान गंवाने वाले लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी।“

    60 जगहों में होगा नुक्कड़ नाटक

    जिले में एड्स नियंत्रण समिति द्वारा शहरी व ग्रामीण सहित 60 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाएगा। इसमें दुर्ग-भिलाई शहरी क्षेत्रों में 20 चौक चौराहों में जागरुकता कार्यक्रम के लिए नाचा शैली में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। दुर्ग शहरी क्षेत्रों में 1 से 10 दिसंबर तक हर दिन दो जगहों पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति होगी। दुर्ग ग्रामीण ब्लॉक में 11 से 18 दिसंबर तक 16 गांव में, पाटन ब्लॉक में 19 से 24 दिसंबर तक 12 गांव और धमधा ब्लॉक में 25 से 30 दिसंबर तक 12 चयनित गांवों में नाटक का मंचन होगा।इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि एड्स से कैसे बचाव करें।

  • आज से छत्तीसगढ़ में शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी…
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में एक दिसम्बर से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस खरीफ वर्ष में लगभग 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से लगभग 105 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इस वर्ष किसानों-ग्रामीणों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 88 नवीन धान उपार्जन केन्द्रोें को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के तहत समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की नकद एवं लिंकिंग के माध्यम सें खरीदी एक दिसम्बर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक तथा मक्का की खरीदी एक दिसम्बर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए औसत अच्छी किस्म के धान के लिए समर्थन मूल्य की दर, धान कॉमन 1940 रूपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1960 रूपए प्रति क्विंटल तथा औसत अच्छी किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रूपए प्रति क्विंटल का दर निर्धारित है। अधिकारियों ने बताया कि 105 लाख मीटरिक टन धान खरीदने के लिए सवा पांच लाख गठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी। जूट कमिश्नर के माध्यम से राज्य को 86 हजार जूट बारदाने प्राप्त हो चुके हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य को 2.14 लाख गठान नये जूट बारदाने की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य की दूकानों और मिलरों के माध्यम से लगभग एक लाख गठान बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है तथा ओपन मार्केट से लगभग 1.13 लाख गठान एचडीपीई-पी.पी. बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बारदाना क्रय, वितरण, केन्द्रीय तथा अन्य अधिकारियों से नियमित समन्वय के लिए ओ.एस.डी नियुक्त किया गया है। साथ ही किसानों द्वारा सुगमतपूर्वक धान विक्रय किया जा सके इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के पहले दिन से ही किसानों को स्वयं के बारदानों में धान विक्रय की अनुमति दे दी गयी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन धान खरीदी तथा अन्य व्यवस्था व समस्याओं से संबंधित स्थितियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि इन नोडल अधिकारियों के प्रभार वाले खरीदी केन्द्रों में गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। इसके अलावा राज्य के किसानों के ही उत्पाद खरीदी केन्द्रों में आए इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सीमाओं के संवेदनशील क्षेत्रों में चेक-पोस्ट लगाकर पुलिस, राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं अवैध धान परिवहन करते पाए जाने पर टीम द्वारा धान जप्त कर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है।
  • छत्तीसगढ़: शराबी पिता ने मासूम को 50 हजार रुपए में बेचा, मां ने बताई पूरी कहानी
    रायगढ़ः जिले के सोनमुड़ा इलाके में एक शराबी पिता ने अपने 3 साल के बच्चे को बेचने की कोशिश की और जब पूरे मामले की जानकारी बच्चे की मां को लगी तो बच्चे की मां ने चाइल्डलाइन और बाल संरक्षण समिति में इसकी शिकायत की। जिसके बाद बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया। दरअसल बच्चे के माता-पिता विवाद के बाद अलग-अलग रह रहे थे। इसी बीच मुंबई के एक व्यक्ति ने रायगढ़ में रह रहे अपने दोस्त से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई जिसके बाद बच्चे के पिता ने महज 50 हजार रुपए में बच्चे को बेच दिया। लेकिन पंजीयन कार्यालय में हो रही कागजी कार्रवाई की जानकारी जब मां को मिली तो उसने चाइल्डलाइन और बाल संरक्षण समिति में शिकायत की। चाइल्डलाइन ने तीनों पक्षों को बुलाकर सभी के बयान दर्ज किए। जिसके बाद बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ देश का सबसे गरीब राज्य, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट, कुपोषण में भी अव्वल, देखें
    नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ गरीबी के मामले में देश में सातवें स्थान पर है. यहां कुल आबादी के 29.91 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं. नंबर वन पर बिहार, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है. कुपोषित लोगों के मामले में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहा. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि भारत के पहले राष्ट्रीय एमपीआई उपाय की यह आधारभूत रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की 2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है। अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट में, नीति आयोग ने कहा कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य पाए गए. उनके बाद सूचकांक में मध्य प्रदेश और मेघालय का स्थान है. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 51.91 फीसदी आबादी गरीब है, इसके बाद झारखंड में 42.16, उत्तर प्रदेश में 37.79 फीसदी, मध्य प्रदेश में 36.65 फीसदी और मेघालय में 32.67 फीसदी है। केंद्र शासित प्रदेशों में, दादरा और नगर हवेली (27.36 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (12.58), दमन और दीव (6.82 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (5.97 प्रतिशत) देश में सबसे गरीब के रूप में उभरे हैं। पुडुचेरी, जिसकी आबादी का 1.72 प्रतिशत गरीब है, लक्षद्वीप (1.82 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (4.30 प्रतिशत) और दिल्ली (4.79 प्रतिशत) ने बेहतर प्रदर्शन किया है। National_MPI_India-11242021 गौरतलब है कि देश भर में सबसे कम गरीबी दर्ज करने वाले राज्यों में केरल हैं, जिनकी आबादी का केवल 0.71 प्रतिशत ही उस श्रेणी में आता है, इसके बाद गोवा (3.76 प्रतिशत), सिक्किम (3.82 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.89 प्रतिशत) और पंजाब ( 5.59 प्रतिशत) कुपोषित लोगों की सबसे अधिक संख्या बिहार में सामने आई है, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। मातृ स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित आबादी का प्रतिशत सहित विभिन्न अन्य श्रेणियों में भी बिहार सबसे नीचे है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव ने कहा, “भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है जो बहुआयामी गरीबी की निगरानी करता है, साक्ष्य-आधारित और केंद्रित हस्तक्षेपों को सूचित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी पीछे न रहे।” उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एमपीआई उपाय का निर्माण 12 प्रमुख घटकों का उपयोग करके किया गया है जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय एमपीआई, एक समग्र उपाय जो गरीबी को सरल शब्दों में, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के महत्वपूर्ण और बुनियादी मानकों में कमी के रूप में परिभाषित करता है, गरीबी को ऐतिहासिक रूप से समझने और अवधारणा के तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। बता दें कि 2020 की शुरुआत में, कैबिनेट सचिवालय ने वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से निगरानी, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए 29 वैश्विक सूचकांकों की पहचान की थी। इस जनादेश के तहत, सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) जनादेश के रूप में भी जाना जाता है, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था
  • महिला एवं बाल विकास विभाग में 200 पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती, यह है आखरी तारीख
    महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के लिये व्यापम ने भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 200 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिये 3 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक व्यापम की साईट पर फार्म भरे जाएंगे। परीक्षा की सम्भावित तिथि 23 जनवरी तय की गई है। भर्ती के लिये सिर्फ छतीसगढ़ की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।खुली भर्ती के तहत होने वाली भर्ती के लिये 100 पद रखे गए हैं। जिसके तहत छतीसगढ़ की कोई भी महिला अभ्यर्थी जो निर्धारित योग्यता व उम्र सीमा रखती है वो फार्म भरने के लिये पात्र होंगी। खुली भर्ती के लिये योग्यता स्तानक रखी गयी हैं। परिसीमित सीधी भर्ती के लिये भी 100 पद निकाले गए हैं, इसमे विभाग में आंगन बाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाली कार्यकर्ताओ को मौका दिया जाएगा। पर्यवेक्षक का पद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक का पद है और वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/मैट्रिक्स लेवल 6 हैं।
  • आसन्न नगरीय निकाय चुनाव :  कांग्रेस प्रत्याशियों की सभी सूची जारी
    रायपुर/30 नवंबर 2021। कांग्रेस की प्रदेश निर्वाचन समिति ने आसन्न नगरीय निकाय चुनाव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़, नगर पालिका परिषद जामुल, नगर पंचायत भैरमगढ़, नगर पंचायत नरहरपुर, नगर पंचायत कोन्टा, नगर पंचायत भोपालपटनम, नगर पंचायत मारो के लिये कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी की है। संलग्न नगर पालिका, नगर पंचायतों के वार्ड प्रत्याशियों की सूचीः-
  • आसन्न नगरीय निकाय चुनाव :  कांग्रेस प्रत्याशियों की सभी सूची जारी
    रायपुर/30 नवंबर 2021। कांग्रेस की प्रदेश निर्वाचन समिति ने आसन्न नगरीय निकाय चुनाव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़, नगर पालिका परिषद जामुल, नगर पंचायत भैरमगढ़, नगर पंचायत नरहरपुर, नगर पंचायत कोन्टा, नगर पंचायत भोपालपटनम, नगर पंचायत मारो के लिये कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी की है। संलग्न नगर पालिका, नगर पंचायतों के वार्ड प्रत्याशियों की सूचीः-
  • जशपुर – दहेज प्रताड़ना का हैरतअंगेज मामला, जयमाल के बाद मांगने लगे 10 लाख या कार, दूल्हे ने कहा यह
    जशपुर जिले के ग्राम लोदाम से बड़ी घटना सामने आ रही है जहां पढ़े-लिखे एक सभ्य समाज में दहेज की लालच के कारण एक बनता हुआ रिश्ता टूट गया और पूरी सभा में रिश्ते बनने से पहले लड़की के साथ पूरे परिवार पर दुःख का पहाड़ भी टूट गया। मिली जानकारी के मुताबिक लोदाम निवासी छोटे दवा व्यवसाई अजय गुप्ता ने अपनी लाडली बीएससी नर्सिंग की शादी लाखों सपने संजोए तपकरा निवासी नितेश कुमार गुप्ता पिता कुलेन्द्र गुप्ता के साथ तय की थी। दिल खोलकर स्त्री धन कहें या दहेज के रूप में लगभग 7 लाख और तीन पिकप में जरूरत के हर सामान दिए थे। इसके बावजूद सोमवार रात जब बारात आई तो यह बारात लड़की पक्ष के लिये दुःख का पहाड़ बनकर पहुंचा। धूमधाम से बारात निकाली और जयमाला भी हुआ। लेकिन जब जयमाला के बाद शादी के मंडप में वैवाहिक रश्म के लिए जब दूल्हे को मण्डप की ओर आमंत्रित किया गया तो दूल्हे और उसके परिवार ने एक कार या 10 लाख और नगद राशि की मांग करने लगा। अप्रत्याशित इस मांग पर पूरे कन्या पक्ष परिवार के होश उड़ गए। दूल्हा पक्ष ने उक्त आरोप का खंडन किया है और अपनी सफाई दी है।दुल्हन पक्ष ने कहा कि दूल्हा पक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा वहीं दुल्हन पक्ष हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा। इस बीच दोनों के बीच झड़प भी हुई और दुल्हन पक्ष ने दूल्हा पक्ष के लोगों पर सामान्य झड़प कर परिवार को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया है। दुल्हन के पिता ने ग्राउंड जीरो को बताया कि रात में ही वे थाने भी पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई जिसके बाद इस उम्मीद पर पूरा परिवार रातभर बैठा रहा कि दूल्हा और उसके परिवार वैवाहिक रश्म पूरी करने के लिए आएंगे लेकिन सुबह तक दूल्हा पक्ष शादी के लिए नहीं पहुंचा और रातों-रात पूरी बारात गांव से गायब हो गई। घटना को लेकर पूरे लोदाम क्षेत्र के निवासी लामबन्द हैं और मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले में दूल्हा पक्ष के दूल्हा अजय गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उक्त आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था को लेकर उन्होंने शिकायत की थी जिस पर लड़की पक्ष के द्वारा उन्हें धमकी दी गई। अजय गुप्ता ने कहा कि धमकी से वे डर गए और वे जशपुर सिटी कोतवाली पहुंचकर घटना की सूचना देते हुए समझौते का इंतजार भी उन्होंने किया। समझौते के लिए लड़की पक्ष के द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने के बाद थाने में सूचना देते हुए तो वे जशपुर से तपकरा आ गए। अजय गुप्ता ने कहा कि जयमाला तक सब कुछ अच्छा चलता रहा जयमाला के बाद के रस्म के समय धमकी वाली घटना हुई। बतौर लेन देन के अकाउंट ट्रांसफर की बात को स्वीकार करते हुए अजय गुप्ता ने कहा शादी में तो यह खर्च होता है, लेकिन पैसों को लेकर घटना नहीं हुई है। अजय ने कहा उन्हें लड़की से कोई शिकायत नहीं थी लड़की के परिवार से उनकी नाराजगी थी। बहरहाल घटना का कारण जो भी रहा हो एक लड़की के इस मुकाम पर विवाह का टूटना एक बड़ी और शर्मसार करने वाली तथा कन्याओं के जन्म, बालिका सुरक्षा सहित भ्रूण हत्या जैसे मामलों को एक बार फिर जीवंत करने वाली घटना है। जिसके लिए जिम्मेदार जो भी है वह वर्तमान समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और घटना के लिए जो भी दोषी हो उसे किस प्रकार सजा मिलती है या आगे देखना होगा। घटना को लेकर ग्राउंड जीरो न्यूज़ ने जशपुर एसपी से भी पुलिस का पक्ष लिया। मामले में जशपुर एसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि शिकायत मिलने पर दोनों पक्षों की बात सुनने व साक्ष्य का अवलोकन जांच करने के बाद विधिअनुरूप घटना सही पाए जाने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ : खून से लथपथ मिला युवक शव , नजारा देख ग्रामीणों के उड़े होश, पढ़े पूरी खबरे
    जशपुर। जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में एक युवक खून से सना हुआ मिला. जिसे देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए. वही बस्ती के लोगो ने कुनकुरी पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी तो थोड़ी देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई। थाना प्रभारी भाष्कर शर्मा ने बताया कि व्यक्ति की पहचान नही हो पा रही है। घायल काफी नशे में है। खून से लथपथ अवस्थामे ही उसे इलाज के लिए अज़्प्ताल भेजा गया है। इसलिए अभी कुछ पता नही चल पा रहा है। बहरहाल पूलिस जांच में जुट गई है.
  • भूपेश सरकार की घोषणा,1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत ,कलेक्टरों को खासतौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश
    बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की घोषणा के अनुसार 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर के सभी जिला कलेक्टरों को खासतौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। धान खरीदी में अड़चन ना आए, इसलिए दो पहले से टोकन आवंटित करने की ​प्रक्रिया शुरु कर दी गई है, हालांकि इस बीच में टोकन लेने की होड़ में अफरा—तफरी और अव्यवस्था होने की जानकारी बालोद जिले से सामने आई है। इस बीच बड़ी खबर बलरामपुर जिले से आ रही है, जहां बिचौलियों पर नकेल कसने की कवायद में कलेक्टर ने 14 खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों को हटा दिया है, तो उनकी जगह पर नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। धान खरीदी के शुरुआत से पहले ही कलेक्टर आज यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बलरामपुर कलेक्टर ने बिचौलियों पर नकेल कसने के लिए कई रणनीति बनाई है। वहीं जिले में अवैध धान मामले की भनक लगते ही कार्रवाई कर रही है।