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FIR में ‘‘एवं कांग्रेस के पदाधिकारीगण’’ लिखना भाजपा की साजिश को उजागर करता है - कांग्रेस 27-Jan-2024ईओडब्ल्यू में एफआईआर भाजपा का राजनैतिक षड़यंत्र - कांग्रेस- एफआईआर में ‘‘एवं कांग्रेस के पदाधिकारीगण’’ लिखना भाजपा की साजिश को उजागर करता है
रायपुर/27 जनवरी 2024। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ईडी के आवेदन पर तथाकथित शराब और कोल घोटाले में किया गया एफआईआर भाजपा का राजनैतिक षड़यंत्र है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब इन दोनों ही मामलों की पिछले तीन वर्षो से ईडी जांच कर रही थी फिर इस मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन दोनों ही एफआईआर में 105 लोगों के नाम शामिल है उसके बाद एफआईआर में यह लिखना ‘‘एवं कांग्रेस के पदाधिकारीगण’’ इस बात का प्रमाण है यह एफआईआर कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है तथा कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है। कुछ लोगों के नाम एफआईआर में शामिल करने के बाद पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किये जाने का प्रयास भाजपा सरकार की हताशा है और फासीवादी चरित्र है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झूठे वादों और ईवीएम के सहारे सरकार में आई भाजपा कांग्रेस का राजनैतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही इसलिये पार्टी के सभी पदाधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। भाजपा भुलावे में है कि इस प्रकार के फर्जी एफआईआर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा लेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के इन हथकंडों से डरने वाला नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। मोदी और साय सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जायेगा और बेनकाब करेगा। -
फर्जी वेबसाइट के लिंक वायरल
छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए मिलेंगे
महतारी वन्दन योजना अभी लागू नहीं की गयी है - लागू किए जाने की प्रक्रिया निर्णयाधीन है - संचालक महिला एवं बाल विकास
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू नहीं हुई है, मगर इससे पहले ही महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म के नाम पर औरतों से पैसे भी लिए जा रहे हैं। महिलाओं की निजी जानकारी ली जा रही है, जिसके गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना हुआ है। इस तरह के मामले बढ़ने की वजह से विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर्स को कार्रवाई करने कहा गया है।अनाधिकृत तरीके से फॉर्म भरवाए जाने की शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंची तो अब महिला एवं बाल विकास संचालनालय हरकत में आया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि महतारी वंदन योजना शुरू नहीं हुई है।महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक तूलिका प्रजापति के आदेश से यह निर्देश सभी कलेक्टर को भेजे गए हैं। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।
संचालनालयमहिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती, भवन, ब्लाक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188(Fax) email: [email protected] क्रमांक /1020/मबावि/23-24प्रति,1. कलेक्टर जिला- समस्त (छ.ग.)रायपुर, दिनांक 23/01/2024 कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास दिनार (1)24 JAN 20242. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला - समस्त, (छ०ग०)जिला कार्यक्रम अधिकारीविषयः- राज्य में महतारी वन्दन योजना हेतु अनाधिकृत आवेदन पत्र भराये जाने के संबंध में।विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में महतारी वन्दन योजना लागू किए जाने की घोषणा की गयी है, जिसके अंतर्गत पात्र / चयनित विवाहित महिलाओं को रू. 1000/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अवगत होना चाहेंगे कि अभी महतारी वन्दन योजना लागू नहीं की गयी है तथा लागू किए जाने की प्रक्रिया निर्णयाधीन है। योजना लागू किए जाने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किए गए वेब पोर्टल में विभाग के अमलो के माध्यम से ही फार्म भरे जाएगे तथा लाभ दिए जाने की कार्यवाही की जायेंगी। ऐसे अनेक प्रकरण प्रकाश में आए है, जिसमें अनाधिकृत लोगो के द्वारा महिलाओं से सम्पर्क कर महतारी वन्दन योजना से लाभ दिलाए जाने के फार्म उपलब्ध कराए जा रहे है एवं लाभ दिलाए जाने हेतु राशि ली जा रही है, जो कि पूर्णतः धोखाधड़ी का प्रकरण है।अतः ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते है तो तत्काल नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने का कष्ट करें तथा प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि आम जन को यह ज्ञात हो जाए कि विभाग द्वारा योजना को लागू किए जाने की स्थिति में निःशुल्क लाभ दिया जाएगा एवं इस हेतु पैसे लिए जाने के प्रकरण में, वे नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें।(तुलिका प्रजापति) Prajapath. 23.1.24संचालक महिला एवं बाल विकासरायपुर, दिनांक 23/01/2024पृ. क्र. //021/मवावि/2023-24 प्रतिलिपि :-1. सचिव, छ०ग० शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।2. पुलिस अधीक्षक, जिला- समस्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।।संचालक prajapan.महिला एवं बाल विकास नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०) -
*छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज एक मंच पर दो संतों का हुआ मिलन* बागेश्वर धाम पीठ के पंडित धीरेंद्र शास्त्री भागवत कथा कर रहे गौरी गोपाल धाम के अनिरूद्ध आचार्य के कथा स्थल पहुंच गए |
रायपुर के गुढ़ियारी में पंडित अनिरुद्ध आचार्य पिछले 5 दिनों से भागवत कथा कर रहे हैं आज उनकी कथा का अंतिम दिन है अंतिम दिन भागवत कथा की समाप्ति के समय बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब कथा स्थल पहुंचे तो पंडित अनिरुद्ध आचार्य ने उनका अभिवादन किया दोनों संतों का आपस में मिलन कथा सुनाने आए भक्त जनों के लिए एक सुनहरा पल बन गया| 1 मंच पर दोनों संतों का मिलन देखकर भक्ति भाव विभोर होते पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य के भागवत कथा स्थल पर कथा सुनने पहुंची भक्तों की भीड़ को संबोधित करते हुए झूमने पर मजबूर कर दिया पंडाल के अंदर और बाहर जहां भी भक्त थे सबने भक्ति भाव से तालियां बजाकर दोनों संतों के मिलन का स्वागत किया | इस अवसर पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य को नारियल शाल देकर सम्मानित किया तो वहीं भागवत कथा वाचक पंडित अनिरुद्ध आचार्य ने भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का हाथ जोड़कर फूल माला पहनकर स्वागत किया |
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रायपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आज राजधानी रायपुर के कोटा में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने अपनी बातें साझा करते हुए तमाम सवालों के जवाब अपने विशेष अंदाज में प्रदान किए। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम में महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। इस महोत्सव में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन इंडियन आर्मी के लिए किया जा रहा है, ताकि उनके बल को और बढ़ावा मिल सके। साथ ही, 151 निर्धन कन्याओं का विवाह सम्पन्न किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़वासी भी शामिल हैं।
पंडित शास्त्री ने देश में जनगणना को जातिगत नहीं, समस्यागत होना चाहिए, ताकि वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और गरीबी और समस्याओं का समाधान सभी की जिम्मेदारी है।
शास्त्री जी ने बताया कि हमारे संस्कारों में माता-पिता और गुरुजनों की आज्ञा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों को यह सिखाया कि खुद को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अशीलता की दिशा में किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए।
वे कहते हैं कि हिंदू समाज अब जाग रहा है और इसे आगे बढ़ने के लिए एकता और हिंदुत्व की शपथ लेनी चाहिए। कथा लगातार होनी चाहिए, जो न केवल कथाओं का सार्थक हो, बल्कि उसमें हिंदू धर्म और सांस्कृतिक जागरूकता का भी संवेदनशीलता हो।
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अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनकी पहली झलक देखें उनका दिव्य रूप नव भव दिव्य मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप की पहली तस्वीर -
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान राम के दर्शन हो सकेंगे. इससे पहले गुरुवार 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा को स्थापित किया... .. राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर आई सामने, अरुण योगीराज ने तैयार की है प्रतिमा
देशभर के राम भक्तों को बस उस पल का इंतजार है जब ... जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान राम के दर्शन हो सकेंगे. -
गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था. तभी से हर साल इस तिथि पर इनकी जयंती मनाई जाती है. इस दिन गुरुद्वारों में भव्य आयोजन कराए जाते हैं. अरदास लगती है और विशास लंगर लगाए जाते हैं.
1. पांच ककार
गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंत की रक्षा के लिए कई बार मुगलों से टकराए थे. सिखों को बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश गुरु ...2. पटना साहिब गुरुद्वारा
गुरु गोबिंद सिंह ने अपने जीवन में जिन चीजों को इस्तेमाल किया, उन्हें आज भी बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे में सुरक्षित रखा गय...3. खालसा सैनिकों के नियम
गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा योद्धाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए थे. उन्होंने तम्बाकू, शराब, हलाल मांस का त्याग और कर्तव्यों ...4. अनेक भाषाओं का ज्ञान
गुरु गोबिंद सिंह जी अपने ज्ञान और सैन्य ताकत की वजह से काफी प्रसिद्ध थे. ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह को संस्कृत, फारसी...5. संत सिपाही
गुरु गोबिंद सिंह विद्वानों के संरक्षक थे. इसलिए उन्हें 'संत सिपाही' भी कहा जाता था. उनके दरबार में हमेशा 52 कवियों और लेखकों की उपस्थिति... -
सवा लाख से एक लड़ाऊँ, तभै गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ : गुरु गोबिंद सिंह जंयती 17 जनवरी 2024 को 16-Jan-2024गुरु गोबिंद सिंह जयंती का महत्व
सरवंश दानी, हिंदू धर्म रक्षक, चार साहिब जादों के पिता, श्री गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र, खालसा पंथ के संस्थापक, गुरु परंपरा समाप्त करने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती
गुरु गोबिंद सिंह को मुगल शासकों के खिलाफ उठने और आक्रमणकारियों से लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। वह एक परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने सभी के लिए न्याय, शांति और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने एक संत का जीवन जीया और अपने लेखों से लाखों सिखों को प्रेरित किया, जो उनके जीवन जीने के तरीके को दर्शाते हैं। उनके सख्त सिद्धांत थे, जिनका वे और उनके अनुयायी पालन करते थे और अब भी धार्मिक रूप से पालन करते हैं। बुनियादी मानदंडों में प्रचलित जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों के प्रति बाध्य न होना शामिल था, वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, और वे "5 के" का पालन करते थे - कंघा (कंघी), केश (बिना कटे बाल), कछैरा (अंडरगारमेंट), कड़ा (कंगन), और कृपाण (तलवार)।
ज्योति ज्योत समाने से पहले, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों से श्रीगुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने के लिए कहा। गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रेरित किया। लुटेरे मुगलों के खिलाफ उनकी आजीवन लड़ाई ने सिख धर्म के अस्तित्व को सुनिश्चित किया।
तेरी दया पर चलती जिन्दगी मेरी
जब भी आए कोई मुश्किल,
तू ही दिखाए मुझको मंजिल
हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2024सवा लाख से एक लड़ाऊँ,
चिड़ियों सों मैं बाज तड़ऊँ,
तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ
गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं -
रायपुर। अगले माह अपना पहला बजट पेश करने जा रही भाजपा सरकार इस वर्ष के लिए अंतिम कर्ज लेने जा रही है। अपनी प्रतिभूतियों को नीलाम कर साय सरकार करीब दो हजार करोड़ रूपए जुटाना चाहती है । इसके लिए वित्त विभाग ने आरबीआई को डिमांड नोट भेज दिया है। इसके मुताबिक सरकार एक-एक हजार करोड़ की दो किश्तें, 8 और 9 वर्ष में वापसी योग्य शर्त पर लेने जा रही है। वैसे छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त देश के 8 अन्य राज्यों ने कुल 19200 करोड़ का कर्ज मांगा है। आरबीआई कल मंगलवार को ईकुबेर के जरिए लोन टेंडर खोलेगी।
हमने (छत्तीसगढ़) चुनाव पहले ही नवंबर अंत में प्रमुखता से बताया था कि चुनाव बाद जो भी सरकार बनेगी, उसे कर्ज के भारी बोझ से दबा हुआ खजाना मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर इस समय 88 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। और यह बोझ कम होने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भाजपा ने चुनाव घोषणापत्र जारी किए हैं, उनमें खर्च बढ़ाने वाली घोषणाएं ही हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा मेंं बता चुके हैं कि जनवरी 2023 तक राज्य सरकार पर 82.125 हजार करोड़ रुपए का ऋण था। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल 17 दिसंबर, 2018 में मुख्यमंत्री बने थे। उनके पहले भाजपा के रमन सिंह सीएम थे। जब उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी तो राज्य की सरकार पर 41 हजार 695 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गए थे था। यानी, बघेल के पांच साल में कर्ज का बोझ दोगुना हो गया।
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रायपुर ब्रेकिंग-छत्तीसगढ़ स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम 11-Jan-2024स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया l
छत्तीसगढ़ स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचमस्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने तीसरे स्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया है
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया
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पीटीआई, नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा
सोमवार को इस मामले में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा। पीठ ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा कि गुजरात राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग सत्ता पर कब्जा और सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है।
दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीठ ने कहा कि यह इस अदालत का कर्तव्य है कि वह मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे।
गुजरात सरकार को लेकर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्लेटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी के में सजा की तुलना दवा से की जाती है, अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है, तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है। लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती हैं: 1. क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? 2. क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं।? 3. क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? 4. क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया?
शीर्ष अदालत ने माना कि 13 मई, 2022 का फैसला (जिसने गुजरात सरकार को दोषियों को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था) अदालत के साथ "धोखाधड़ी करके" और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था। यह देखते हुए कि राज्य (जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है) दोषियों की माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि गुजरात ऐसा करने में सक्षम नहीं है।
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 11 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा में छूट संबंधी मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है।
बानो केस में गुजरात सरकार को लेकर SC की टिप्पणी
शीर्ष अदालत ने पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में ‘‘चयनात्मक रवैया’’ नहीं अपनाना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार तथा समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए।
इस मामले में बिलकिस की याचिका के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा समेत अन्य ने जनहित याचिकाएं दायर कर सजा में छूट को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की सजा में छूट और समय से पहले रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है।
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ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूटरचना कर लोगों को गिरफ़्तार कर रही है - Bhupesh baghel 06-Jan-2024प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूटरचना कर लोगों को गिरफ़्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के ख़िलाफ़ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया है कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता व उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने यह बयान भी वापस ले लिया है। यह किस दबाव में हो रहा है, उसे सब जानते हैं। अब सवाल यह है कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसका मतलब यही है कि इसकी कूटरचना ईडी ने ही की थी। ईडी ने दावा किया है कि चंद्रभूषण वर्मा ने भी अपना पहले का बयान वापस ले लिया है। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी मारपीट से लेकर धमकी देने तक हर हथकंडे अपनाकर मेरा व मेरे सहयोगियों का नाम लेने का दबाव बना रही है। ईडी के नए दस्तावेज से यह और स्पष्ट हो गया है। महादेव ऐप के घोटाले की जाँच मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए खुद शुरू की थी। मैं चाहता था कि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो और युवाओं को जुआखोरी की ओर धकेल रहे इस अपराध पर रोक लगे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस जाँच के आधार पर ही ईडी धन-शोधन का मामला बनाकर जाँच कर रही है लेकिन दुर्भाग्य है कि ईडी ने जाँच को अपराध की बजाय राजनीतिक दबाव व बदनामी का हथियार बना लिया है। महादेव ऐप के पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है उससे साफ है कि इसका उद्देश्य अब असली अपराधियों को बचाने और राजनीतिक दुष्प्रचार कर भाजपा को फायदा पहुँचाने का ही रह गया है।
