1. केन्द्र द्वारा किसानों को बोनस दिये जान पर प्रतिबंध लगाये जाने का समर्थन करते है अथवा विरोध?

2. 2016 से 2022 की 6 वर्षो की अवधि में किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 2016-2020 तक की 4 वर्षो की अवधि में किसानो की आमदनी मात्र 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ी है। क्या प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करेंगे कि वे आगामी 2 वर्षो में किसानो की आय दुगनी करने हेतु तत्काल आपतिक कदम उठाये ?

3. यूपीए के शासनकाल में 6 वर्षो 2004-2010 के बीच खाद्यान्नों की एमएसपी मोदी के कार्यकाल के 6 वर्षो 2014-2020 की तुलना में अधिक बढ़ी थी। क्या प्रधानमंत्री से यह अपील करेगे कि किसानो के हित का देखते हुये आगामी वर्ष में खाद्यान्नों की एमएसपी में इतनी वृद्धि करेंगे कि कम से कम यूपीए कार्यकाल से वृद्धि अधिक हो सके?

4. स्वमीनाथन समिति द्वारा लागत (Input Cost+Family Labour+Rent on Lease) के डेढ़ गुना एमएसपी  निर्धारित  करने के बदले Input Cost+Family Labour के आधार पर एमएसपी  निर्धारित की जा रही है। क्या प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करेगे कि अपने वादे के अनुसार स्वमीनाथन समिति की सिफारिशों को सही मायने में लागू करेंगे।

5. शान्ताकुमार समिति की अनुशंसा 2015 मे उन्होने यह निष्कर्ष निकाला था कि केवल 6 प्रतिशत किसानो को एमएसपी  का लाभ मिलता है तथा पीडीएस अंतर्गत 67 प्रतिशत आबादी के स्थान पर केवल 40 प्रतिशत लोगो का रियायती दर पर खाद्यान्न दिया जाना चाहिये। शांताराम समिति दर पर खाद्यान्न वितरण के स्थान पर नकद राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाये। क्या आप उक्त अनुशंसाओं का समर्थन करेगें अथवा विरोध?

6. शांताकुमार समिति की अनुशंसा है कि किसानो की उपज क्रय में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाया जाना चाहिये तथा शासन द्वारा केवल क्षतिपूर्ति की राशि किसानों को दिया जाना चाहिये। आप लोग इससे सहमत है अथवा नही?

7. किसानों से एमएसपी पर खाद्यान्न  क्रय करने के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 5000 रूपये से 10000 नकद सब्सिडी दिये जाने की भी अनुशंसा शांताकुमार समिति द्वारा की गयी है। आप लोग इस तर्क से सहमत है अथवा इसके विरोध में?