नई दिल्ली : किसानों और सरकार के बीच लगातार बातचीत के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। छठे दौर की वार्ता से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गतिरोध समाप्त करने के प्रयासों तहत किसान नेताओं के एक समूह से मुलाकात की। लेकिन इस बैठक में भी कोई फैसला नहीं पाया है। वहीं, सरकार ने कल किसान संगठनों को एक बार फिर वार्ता के लिए बुलाया है। किसान नेताओं ने बताया कि उन्हें पहले इस बैठक के शाह के आवास पर होने की उम्मीद थी, लेकिन यह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा में हो रही है. यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि ये कानून उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं और इनसे मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर तय समय से पहले बैठक को लेकर किसान संगठनों के बीच असंतोष के स्वर उभरने लगे। भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) ने निर्धारित वार्ता से एक दिन पहले अमित शाह के साथ किसानों की बैठक को लेकर सवाल उठाया।