नई दिल्ली। अनुसूचित जाति (Scheduled caste) के छात्रों को दी जाने वाली केंद्रीय छात्रवृत्ति नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। बता दें कि अगले 5 साल में कुल 59 हजार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को दी जाएगी। जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छात्रवृति का भार वहन करेंगे। बता दें कि छात्रवृ​त्ति की कुल रकम में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी। एक अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार इस 59 हजार करोड़ रुपये में से 35,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, वहीं बची बाकी रकम राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। सरकार के दावे के मुताबिक अगले 5 साल में इस योजना की मदद से करीब 1 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को ​दोबारा शिक्षा प्रणाली (Education System) से जोड़ने में मदद मिलेगी। ऐसे छात्र जो आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा से दूर रह जाते हैं, उन्हें इस तरह की छात्रवृत्ति काफी मददगार साबित होगी। बता दें कि ये छात्र गरीबी व अन्य कारणों से शिक्षा से महरूम रह जाते थे लेकिन अब छात्रवृति से उन्हें मदद मिलेगी।