कलेक्टर  चन्दन कुमार ने आज कृषि, उद्यानिकी, वन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नरवा कार्यक्रम, गौठान एवं बाड़ी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रगति की गहन समीक्षा किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 
नरवा कार्यक्रम के फेस-1 में स्वीकृत कार्यों में प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू करने और प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। कांकेर जिले में फेस-1 में 64 नाला में 2367 स्ट्रक्चर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 1939 पूरा हो चुके हैं तथा 339 प्रगतिरत हैं और 91 अप्रारंभ है, जिन्हें शीघ्र शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया। वन विभाग द्वारा कैम्पा मद में कांकेर वनमण्डल अंतर्गत 28 नालों में 1329 स्ट्रक्चर निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 387 पूरा हो चुके हैं, 729 प्रगतिरत है। इसी प्रकार वनमण्डल पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा 15 नालों में 3271 स्ट्रक्चर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 2122 पूर्ण हो चुके हैं तथा 1129 प्रगतिरत है। वनमण्डल पश्चिम भानुप्रतापपुर अंतर्गत 8 नालों में 614 स्ट्रक्चर निर्माण की स्वीकृति दिया गया है, जिनमें 600 पूर्ण हो चुके हैं और 14 प्रगतिरत है। नरवा ट्रीटमेंट कार्य में तेजी लाने तथा प्रगति की नालावाईस समीक्षा करने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है, साथ ही पूर्ण कार्यों का डाक्यूमेंटेशन कराने के निर्देश भी उनके द्वारा दिये गये हैं। 
गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में गोबर की खरीदी और उससे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण की समीक्षा भी कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा किया गया। जिले के 197 गौठानों में गोबर खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्मी कम्पोस्ट बनाये जा रहे हैं। गोबर खरीदी की मात्रा के अनुरूप टैंक निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु जनपद सीईओ को निर्देश दिये गये हैं तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं। पूर्व में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी कहा गया है। चारागाह विकास के लिए गौठानों में सोलर पंप लगाने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए क्रेडा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। गौठानों में बहुउद्देशीय गतिविधियां जैसे सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन का कार्य करने तथा बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत वनाधिकार मान्यता पत्र पट्टाधारी किसानों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत अब राष्ट्रीय जलग्रहण प्रबंधन मिशन (आईडब्ल्यूएमपी) और सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को भी विभिन्न कार्य स्वीकृत किये जाएंगे, इसके अलावा नरवा से संबंधित कार्य भी उन्हें सौंपा जाएगा। 
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, वन मण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर आर.सी. मेश्राम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।