भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास एप्रेन पहनकर प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कहा कि जवाब पूर्व सीएम कमल नाथ को देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण पर लगी याचिका के समय उन्होंने क्या किया। सीएम ने कहा, कमल नाथ ओबीसी आरक्षण केस को लेकर एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा करते, देश के बड़े वकीलों को इसके लिए बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और केस में स्टे हो गया। स्टे के बाद इनके एडवोकेट जनरल ने इसको एमपी पीएससी में भी लागू करने का कह दिया था। यह उनकी सरकार का काम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमल नाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोपा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कमल नाथ जवाब दें कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का तत्कालीन सरकार ने कहा। इस पर 10 मार्च 2019 को याचिका लगी, 19 मार्च को स्टे आ गया। 10 से 19 मार्च तक तत्कालीन सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल तक कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया। तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई प्रयास तक नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार प्रथम अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। बजट में कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन और अवैध कालोनियों और निर्माण को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा में सोमवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र में प्रस्तुत होने वाले संशोधन विधेयकों पर चर्चा कराने के लिए समय निर्धारित किया गया। सरकार की ओर से आज सभी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं।