नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी पर छिड़ी बहस के बीच कल यानी की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम केंद्रीय एजेंसियों के अध्यक्षों के शामिल होने की खबर है। इससे पहले विगत शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पीएम की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। इस बैठक में तमाम केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों ने अपनी मौजदूगी दर्ज कराई थी, जिसमें आरबीआई समेत समेत कई वित्तीय एजेंसियों के प्रमुख शामिल थे। इस बैठक में सभी एजेंसियों के प्रमुख ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे और इस बात पर भी जोर दिया था कि इसका आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक दुनिया में कैसा असर पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विरोध में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की सक्रियता सहज ही देखी जा रही है। अब ऐसे में इसे लेकर आगे चलकर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। यह तो फिलहाल कल के बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा माना जा रहा है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया जा सकता है। शुक्रवार को इससे पहले आरबीआई की तरफ से परिसंपत्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। आरबीआई के प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्थिक दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या कुछ दुश्वारियों से हमें रूबरू होना पड़ सकता है। इसे लेकर हमने केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि केद्र सरकार की तरफ क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि भारत क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत चीन जैसी स्थिति अपना सकता है। चीन ने बीते दिनों अपने डिजिटल परिसंत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भारत के भी उसी राह पर चलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जारी भ्रांतियों के बीच बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियामक गठित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी खबर सामने नहीं आई है, जिससे यह कहा सकें कि भारत भी चीन की राह पर चलकर क्रिप्टोकरेंसी पर विराम लगाने के बारे में विवेचना करें। खैर, अब क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा ।