नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। इस दौरान लॉकडाउन लगाए जाने की बात पर सरकार की ओर से कहा गया है कि वह पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तब ही जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी लॉकडाउन की जरूरी है। हालांकि, दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। वायु प्रदूषण के मुद्दे को एयरशेड स्तर पर हल करने की जरूरत है। इसमें एनसीआर क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। 828616-arvind-kejriwal अपने हल्फनामे में दिल्ली सरकार ने आगे कहा है कि दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि, ऐसा कदम सार्थक होगा यदि इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाए। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में लागू होने पर ऐसा कदम सार्थक होगा।दिल्ली सरकार की ओर से SC के निर्देशों के बाद उठाए गए बाकि कदमों के बारे में शीर्ष न्यायालय को भी सूचित किया गया है। सरकार ने इस पर आगे कहा कि 13 नवंबर को आपात बैठक बुलाई गई थी। इस सप्ताह स्कूलों में शारीरिक तौर पर कोई कक्षाएं नहीं होंगी। एक सप्ताह के लिए सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को भी घर से ही काम करने की सलाह दी गई है।