यह नई नीति लाने से पहले लोक निर्माण विभाग ने 200 सड़कों का सर्वे कराया था। जिसमें सामने आया कि जो टैक्स वसूला जाता है उसमें 80 फीसदी कमर्शियल व्हीकल और सिर्फ 20 फीसदी वसूली ही छोटे व्हीकल से होती है।

इस सर्वे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया कि जब इतना कम टैक्स का हिस्सा निजी वाहन से मिलता है तो उन्हें टैक्स से राहत दी जाए। इसके बाद टोल टैक्स संबंधी नीति में नए प्रविधान किए गए।

इन्हें Toll Tax से छूट

इस सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर सांसद और जज-मजिस्ट्रेट सहित रक्षा, पुलिस, फायर फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, मजिस्ट्रेटों, सचिवों, विभिन्न विभागों के सचिवों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल है। छूट की यह श्रेणी बढ़कर अब 25 हो गई है।