जनहित याचिकाकर्ता बैतूल निवासी आदित्य पचोली की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इनके तहत थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एफआइआर को इस समयावधि के अंदर पुलिस महकमे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश हैं। राज्य सरकार ने भी सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद बैतूल सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में एफआइआर समय पर वेबसाइट में अपलोड नहीं की जा रही हैं। इसके चलते आरोपितों और वकीलों को परेशान होना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों को गृह विभाग से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं, शीघ्र ही सभी जिलों में इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।