पटना: बिहार में सरकार ने सीबीआई (CBI) की डायरेक्ट इंट्री पर नकेल कसने का फैसला लिया है.. यह कहना है राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का। उनके मुताबिक रविवार को पटना में जेडीयू कार्यालय में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई आगे से बिहार में कोई कार्रवाई न करे। इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई को पूर्व में अपनी तरफ से दी गई सहमति शक्ति को वापस ले ली है।

शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई के संबंध में ऐसा ही निर्णय लिया था। पश्चिम बंगाल के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय ने भी इस तरह का फैसला पहले से ले रखा है। सीबीआई के विरुद्ध ऐसा निर्णय लेने वाले ज्यादातर राज्य विपक्ष के द्वारा शासित हैं।

देखा जाए तो लालू परिवार के विरुद्ध सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के पांच मामलों में लालू यादव सजायाफ्ता हैं और पिछले कई वर्षों से जेल में बंद थे. इसके अलावा, IRCTC घोटाला और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी लालू यादव और उनका परिवार आरोपी है।