संपूर्ण जिले में उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा कोलाहल अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाए 

रायपुर 29 नवंबर 2022/ जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर संतोष शर्मा ने  22-23 नवम्बर की दरम्यानी रात थाना सिविल लाईन एवं गोल बाजार रायपुर क्षेत्र में डीजे के शोर पर आयोजन समिति एवं संचालकों पर कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु संज्ञान में लिया है।

थाना सिविल लाईन एवं गोल बाजार रायपुर क्षेत्र में 22-23 नवम्बर की दरम्यानी रात उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे के संचालकों एवं आयोजकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया। इससे जन सामान्य को ध्वनि प्रदूषण के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में विधि छात्र-छात्राओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा को लिखित आवेदन देकर संचालकों तथा आयोजकों के उपर कठोर कार्रवाई करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर जिला न्यायानीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर संतोष शर्मा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश जारी कर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए की गयी कार्यवाही से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

 जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि संबधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि संपूर्ण जिले में उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा कोलाहल अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यह जिले का पहला ऐसा मामला है, जिस पर जिला न्याय पालिका के मुखिया द्वारा मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने निर्देश दिया है। जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा द्वारा बताया गया कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के समय-समय पर निर्देश ध्वनि प्रदूषण के संबंध में होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 (2) के तहत तीव्र संगीत जैसे बैण्ड, बेग-पाइप क्लेरियोनेट शहनाई ड्रम, बिगुल, ढ़ाल, डफ, डफड़ा, नगाड़ा, ताशा या झांझ पर या उससे निकाली गयी हो और उसमें कोई ऐसी तीव्र ध्वनि भी सम्मिलित है जो किसी अन्य वाद्य या साधन द्वारा निकाली गयी हो को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की कंडिका (15) (1) के अनुसार जो कोई. इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा का उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छमाह तक की हो सकेंगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा। एवं कंडिका (17) के तहत कतिपय दशाओं में ध्यान विस्तारक के संमपहरण का आदेश देने की शक्ति में ”अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, दोषसिद्धि पर, उस ध्वनि विस्तारक को सरकार के पक्ष में समपहृत किये जाने का आदेश दे सकेंगे” तथा अधिनियम की कंडिका (18) के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित करने की शक्ति में जिला मजिस्ट्रेट, जहां कि वह लोक हित में ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक समझता है, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से सभी प्रकार के कोलाहल का ऐसी कालावधि तथा समय के लिए जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिषेध करते हुए कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेन्स) विनिर्दिष्ट कर सकेगा लेख किया गया है।

जिला न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार शिक्षक कक्षा में कोलाहल अर्थात चिल्लाने वाले विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर करके दण्ड देता है, उसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर ध्वनि प्रदूषण अर्थात कोलाहल फैलाने वाले व्यक्तियों को सजा देने का कार्य करेगा। जिला न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि किसी कार्यक्रम का सौंदर्य, बोध, सांस्कृतिक एवं भारतीय वाद्य यंत्रों के माध्यम से विनम्रता एवं कर्ण प्रियता से भी किया जा सकता है। जिला रायपुर में किसी भी प्रकार का कोलाहल स्वीकार्य नहीं होगा। जिला न्यायाधीश द्वारा आम जनता से अपील भी की गयी हैं कि यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को प्रदान कर सकते है जिस पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी। CG 24 News