इज आॅफ डुईंग बिजनेस के तहत जीएसटी सरलीकरण एवं युक्तियुक्तकरण हेतु
 सुझाव दिए:- अमर पारवानी

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेंबर में इज आॅफ डुईंग बिजनेस के तहत जीएसटी सरलीकरण एवं युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में बैठक रखी गई थी जहाँ व्यापारिक- औद्योगिक संगठनांे एवं पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों को लेकर प्रदेश चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने श्री रजत बंसल जी, राज्य जीएसटी आयुक्त से मुलाकात कर जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा ।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी जी ने बताया कि आज प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में तथा जीएसटी के सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करण करने हेतु श्री रजत बंसल जी को ज्ञापन सौंपा।
बैठक में व्यापारियों द्वारा प्राप्त जीएसटी से सम्बंधित परेशानियों एवं सुझावों को प्रमुख रूप से चेंबर ने सूचीबद्ध किया।

प्रमुख सुझाव निम्नानुसार हैः-
ऽ विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए.
ऽ त्डब् संबधित प्रावधान.
ऽ इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने.
ऽ जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत.
ऽ नियम 86 बी-त्मेजतपबजपवद व िप्ज्ब् जव 99ः.
ऽ पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध.
ऽ नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण.
ऽ ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत.
ऽ की ई-इनवाॅइसिंग स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए.
ऽ ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती.
ऽ माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं.
ऽ छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत.
ऽ जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव.
ऽ ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु .
ऽ जीएसटी का रजिस्टेªशन संरेडर करने बाबत.



ऽ रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं.
ऽ जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव.
ऽ व्यवसाय को राहत देने एवं इज आफ डुईंग हेतु सुझाव.
ऽ जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव.
ऽ एक व्यवसाय एक कर.
ऽ प्ळैज् आउटपुट के भुगतान के लिये ब्ळैज् और या ैळैज् इनपुट का उपयोग करने के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिये.
ऽ आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए.
ऽ पंजीयन से सम्बंधित.

बैठक में श्री रजत बंसल जी, राज्य जीएसटी आयुक्त ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों को जीएसटी काउन्सिल के समक्ष रखा जायेगा।

इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोेलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, सलाहकार सुरिन्दर सिंह, उपाध्यक्ष-कन्हैया गुप्ता, जय नानवानी, मंत्री-नीलेश मूंधड़ा शंकर बजाज, महात्मा गांधी मार्ग व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय जादवानी, स्कूटर पार्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष कन्हैया महतो, रायपुर प्लाईवुड टेªडर्स एसोसियेशन से बाबु राम मोदी, विजय पटेल, विकास तिवारी, मार्बल मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश मूंधड़ा, कार एसेसरीज एसोसियेशन आॅफ रायपुर के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह सलूजा, इलेक्ट्रिक मर्चेन्ट एसोसियेशन के अध्यक्ष अजंत अग्रवाल, सचिव मितेश वाढेर, योगेश त्रिवेदी आदि प्रमुख उद्योग चेम्बर अध्यक्ष अश्विन गर्ग, नीरज अग्रवाल, राजकुमार राठी, विवेक अरोरा आदि रूप से उपस्थित रहे।