दिल्ली :- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च महीना बेहद सार्थक साबित हुआ था। दरअसल, मार्च महीने में उनके महंगाई भत्ते सहित कई भत्ता को बढ़ाया गया था।  

जिसके साथ ही उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा गया था। वहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आई है।

केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है। जिसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। 

स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के साथ लिंक करना अनिवार्य हो गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है।

आईडी को 30 दिन के अंदर लिंक 

दी गई जानकारी के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के साथ सीजीएचएस से लाभार्थी आईडी को 30 दिन के अंदर लिंक करेंगे। 

सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को यदि आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ने का कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

बता दे कि आयुष्मान कार्ड के साथ सीजीएचएस लाभार्थियों की डिजिटल खाते को लिंक करने का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना है और इसके लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कलेक्ट करना है

सरकार द्वारा दिए गए इस फैसले का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। बता दे की सीजीएचएस की शुरुआत 1954 में की गई थी। 

इसके माध्यम से सरकारी योजना के तहत नामांकित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को व्यापक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराती है। 

विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सहित प्रेस कर्मचारी सीजीएचएस के लिए पात्र हैं।

42 लाख लाभार्थी सीएचएस के अंतर्गत सुविधा का लाभ ले रहे

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जानकारी के मुताबिक 80 शहरों में लगभग 42 लाख लाभार्थी सीएचएस के अंतर्गत सुविधा का लाभ ले रहे हैं। जिसमें आयुर्वेद यूनानी सिद्ध सहित योग और एलोपैथिक होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है

बता दे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 14 अंकों की संख्या जो नागरिकों को उनके मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बनाए रखने की अनुमति देता है। ऐसे में सीजीएचएस के साथ कर्मचारियों को इसे लिंक करना अनिवार्य हो गया है।

DA-गृह भाड़ा भत्ता भी वृद्धि 

केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ता 46% था। जिसे 50% किया गया था।