रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार, बाजार में आएगी तेजी, राज्य के राजस्व में होगा उल्लेखनीय इज़ाफा : कैट

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार, बाजार में आएगी तेजी, राज्य के राजस्व में होगा उल्लेखनीय इज़ाफा : कैट
कलेक्टर गाइडलाइन दरों को मंजूरी दूरदर्शी निर्णय - मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के प्रति कैट का आभार

देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य  अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन  जितेंद्र दोशी,  विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष  परमानंद जैन, महामंत्री  सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष       अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष  राजेंद्र जग्गी,  राम मंधान,  वासु मखीजा,  भरत जैन,     राकेश ओचवानी,  शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), छत्तीसगढ़ चैप्टर ने रायपुर एवं कोरबा जिले के लिए भूमि एवं आवासीय कॉलोनियों की कलेक्टर गाइडलाइन दरों को मंजूरी देने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे व्यापार, निवेश और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दूरदर्शी, संतुलित और अत्यंत सकारात्मक कदम बताया है।

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष  अमर पारवानी एवं कैट छत्तीसगढ़ चैप्टर के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में कहा कि दावा-आपत्तियों की विधिवत सुनवाई के पश्चात् लिया गया यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस फैसले से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलेगी, बल्कि जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े व्यापारी, निवेशक और आम नागरिक भी लाभान्वित होंगे।

श्री पारवानी ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष के पूर्व गाइडलाइन दरों में किया गया युक्तिसंगत एवं व्यवहारिक संशोधन बाजार में व्याप्त ठहराव को समाप्त करेगा। इससे संपत्ति के सौदों में पारदर्शिता बढ़ेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और रियल एस्टेट बाजार में पुनः गति आएगी। कई सेक्टरों पर पड़ेगा सकारात्मक असर पडे़गा।

श्री पारवानी ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का प्रभाव केवल रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे -
ऽ रिटेल एवं होलसेल व्यापार,
ऽ निर्माण एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग,
ऽ सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर व अन्य सहायक उद्योग,
ऽ श्रमिक एवं रोजगार क्षेत्र,

पर भी व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जमीन एवं संपत्ति के लेन-देन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोतरी :-

श्री पारवानी ने कहा कि अधिक पंजीकरण, स्टांप ड्यूटी और वैध सौदों के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह निर्णय शासन और व्यापार जगत के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ बनेगा निवेश के लिए और आकर्षक :-

श्री पारवानी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह फैसला छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक भरोसेमंद और अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। स्थिर और व्यवहारिक नीतियां निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती हैं, जिसका दीर्घकालीन लाभ राज्य को मिलेगा।

सरकार के प्रति आभार :-

कैट के प्रदेश अध्यक्ष  परमानन्द जैन ने कहा कि इस महत्वपूर्ण एवं व्यापार-हितैषी निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी,   वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक  पुष्पेंद्र कुमार मीणा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाले निर्णय लिए जाते रहेंगे।