रायपुर/17 जून 2019। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के छः महिने पूरे होने का कांग्रेस ने उपलब्धियों और जन आकांक्षाओं पर खरे उतरने के छः माह बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से अपने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार उन वायदों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। शुरूआत के छः महिनों में आचार संहिता की बंदिशों के कारण काम करने को मात्र चार महिने ही मिले। इस अल्प समय में भी कांग्रेस सरकार ने राज्य के किसानों, युवाओं, आम आदमी के हित में न सिर्फ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले लिये उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी शुरू किया है। 19 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ किया गया। देश में सबसे ज्यादा कीमत 2500 रू. प्रति क्विंटल में धान की खरीदी की गयी। किसानों का 300 करोड़ से अधिक का सिंचाई कर माफ किया गया। बस्तर में किसानों की टाटा संयंत्र के लिये अधिग्रहित की गयी जमीनें मूल किसानों को वापस की गयी। 5 डिसमिल से कम वाली जमीनों की रजिस्ट्रियां शुरू कर मध्यम और गरीब तबके के लोगों को राहत पहुंचाया गया। 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा कर दिया गया। युवाओं के लिये सरकारी नौकरियों के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बंद किय गये दरवाजे खोल दिये गये। पहले चरण में 15000 स्कूली शिक्षकों और उच्च शिक्षा में 1345 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गयी। 800 नर्सो के पदों पर भी भर्तिया शुरू की गयी। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का अभिनव प्रयास शुरू हुआ। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 2500 रू से बढ़ाकर 4000 रू. कर दिया गया। 15 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। कृषि उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने कोण्डागांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की शिलान्यास किया गया। गरीबों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल देने की योजना शुरू की गयी। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने समिति का गठन किया गया। वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि 5000 से बढ़ा कर 10000 रू. आजीवन कर दिया गया। राज्य के हर नागरिक को मुफ्त ईलाज के लिये यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना लागू की जा रही है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिये विशेष जांच दल बना कर भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का प्रयास शुरू। माओवाद पर नियंत्रण के लिये ठोस कार्ययोजना बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किये गये। 5वीं अनुसूची में शामिल जिलों के युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती के लिये चयन आयोग बनाने की घोषणा। राज्य में शराब बंदी लागू करने और शराब की खपत करने के लिये दो कमेटियों का गठन किया गया। युवाओं को सामाजिक कार्यो से जोड़कर प्रतिमाह 2500 रू. प्रोत्साहन राशि देने के लिये मंत्रियों की कमेटी का गठन किया गया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छः महिने के शुरूआती कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया, उनकी प्राथमिकता में स्वच्छ,प्रभावी पारदर्शी जनोन्मुखी प्रशासन देना है। कांग्रेस सरकार के विकास की प्राथमिकता में आम आदमी की आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण है।