राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक दुबे ने प्रेस को विज्ञप्ति जारी कर कहा की भुपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो असंभव को संभव करने वाली है,केंद्र सरकार के राजनीतिक द्वेष का जवाब है ज्ञात हो, खरीफ सत्र 2018-19 में राज्य सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त राशि जोड़कर किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया था जिसपर 2019 में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसी भी तरह का बोनस नहीं देने की शर्त लगा कर केंद्र सरकार किसान विरिधि अपना चेहरा उजागर किया था किसानों के फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने से रोकने केंद्र सरकार की मानसिकता के जवाब देते हुए भुपेश बघेल सरकार किसानों की वायदा पूरा करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुवात कर महानता दिखाते हुए उस समय भी कोरोना काल  21 मई 2020 को इस योजना की राशि किसानों के सीधे बैंक एकाउंट में देना चालू किया जो पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी में 19 लाख किसानों और उसके परिवार के लिए वरदान साबित हुवा कोरोना काल के समय से आज दिनाँक तक मुख्यमंत्री भुपेश बघेल अपने वादों को पूरा करते हुए राज्य के 9.54 लाख सीमांत किसान,5.60 लाख लघु किसान और 3.21 लाख बड़े किसानो को इस योजना में शामिल कर सरकार 14 फसलों पर आर्थिक सहायता दे रही है। जो देश के अन्य राज्यो में नही है ।भुपेश बघेल सरकार राज्य में सबसे अधिक धान उत्पादक किसानों को ही नही  मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना किसानों को भी किसान न्याय योजना की लाभ देकर खुशहाल किसान बना रही है। बीते एक साल से कोरोना की चपेट में उद्योग व्यापार काम सब चौपट होने के बाद भी किसानों को प्रति एकड़ दस हजार की राशी देना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है लॉक डाउन में राज्य के किसानों को यह राशि मिलेगा तो कोरोना में चौपट हुए व्यापार उद्योग काम धंधों को बढ़ावा मिलेगा किसानों के माध्यम से खरीदी बिक्री बढ़ेगी आगामी खरीफ वर्ष में खेती किसानी के लिए खाद बीज खरीदने में सहूलियत होगी ।