भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की छत्तीसगढ़ इकाई ने अपने राज्य वित्त प्रतिवेदन में खुलासा किया है कि राज्य शासन का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012 - 2017 के दौरान 1361 करोड़ और 6281 करोड़ के बीच रहा , जिससे स्पष्ट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी | 2 . राज्य के सात विभागों से 975.84 करोड़ रुपये का राजस्व कर बकाया है| 3. सोलह आरक्षित निधियों के 4141.61 करोड़ रुपयों में से मात्र 43.42 प्रतिशत ही सरकार खर्च कर पाई | 5. 31 मार्च 2017 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा आहरित अनुदान देयकों के 5016.79 करोड़ के 1407 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं | लविंदरपाल की रिपोर्ट