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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश - 32 पेज और 117 कालम के बजट में कोई नया टैक्स नहीं - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पेश
अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। ---- कृषि लागत मूल्य मे कमी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहला कदम उठाया है किसानो को पुराने कर्जों के कुचक्र से मुक्ति दिलाने का। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंको ं के 6 हजार 230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ करने का निर्णय पिछले 17 दिसम्बर को लिया था और अब हमने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंको से लिये गये लगभग 3 4 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋणों को भी माफ करने का निर्णय लिया है। कृषि ऋण की माफी के लिए तीसरे अनुपूरक बजट में हमारी सरकार ने 4 हजार 224 करोड़ की राशि का प्रावधान किया था और शेष राशि के लिए हमने इस बजट में भी समुचित प्रावधान किया है। ----- वर्ष 2019-20 हेतु कुल प्राप्तियां 91 हजार 542 करोड के विरूद्व शुद्व व्यय 90 हजार 909 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 632 करोड़ की बचत अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के संभावित घाटा 5 हजार 344 करोड़ को शामिल करते हए वर्ष 2019-20 के अंत में 4 हजार 711 करोड का बजट घाटा अनुमानित है। पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले का रिस्पांस-भत्ता दिया जायेगा। इसके लिए बजट में 45 करोड़ 84 लाख का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ के जवानों को मानदेय के 50 प्रतिशत की दर से जोखिम भत्ता दिया जायेगा। इसके लिए 2 करोड़ का बजट प्रावधान है। पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2 हजार नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। 5 नवीन थाने तथा चैकी का थाने में उन्नयन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। 5 थाना ेंतथा 20 चैकी भवन के निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। रायपुर केन्द्रीय जेल में कैदियों की संख्या तथा जेल भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त स्थान के अभाव को देखते हुए नवीन केन्द्रीय जेल की स्थापना की जायेगी। बिलासपुर में 1 हजार 500 बंदी क्षमता वाली विशेष जेल तथा बेमेतरा में 200 बंदी क्षमता वाली खुली जेल का निर्माण किया जायेगा। न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 140 करोड़ का प्रावधान है। 50 सिविल न्यायधीश र्वग - 2 न्यायालय की स्थापना की जायगी। इसके लि, 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सम्पूर्ण विवरण जानने के लिए लिंक को क्लिक करें -
http://dprcg.gov.in/uploads/file/26D5A3FFCD5EC8EB1915308780011DF8.52.pdf
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