उर्वरक क्षेत्र के सशक्तिकरण पर मुंबई में हुई अहम चर्चा, सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में  औद्योगिक निवेश का दिया व कृषि लाभ की नई संभावनाएँ के खोले द्वार

उर्वरक क्षेत्र के सशक्तिकरण पर मुंबई में हुई अहम चर्चा, सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में  औद्योगिक निवेश का दिया व कृषि लाभ की नई संभावनाएँ के खोले द्वार

किसानों के हित और रोजगार सृजन पर केंद्रित रही उर्वरक समिति की मुंबई बैठक, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया छत्तीसगढ़ में उर्वरक एवं रसायन निवेश का मुद्दा

मुंबई रायपुर 23 जनवरी

रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता  बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को संसद की रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर मुंबई पहुंचे। यहां उर्वरक क्षेत्र के सशक्तिकरण को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।  
इस अवसर पर उर्वरक विभाग, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (NFL), राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (RCF), रामागुंडम उर्वरक निगम लिमिटेड (RCFL), हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL), इफको (IFFCO) एवं कृभको (KRIBHCO) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

चर्चा के दौरान सार्वजनिक, निजी, सहकारी, संयुक्त उद्यम (JV) तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से नई उर्वरक इकाइयों की स्थापना पर विस्तार से मंथन किया गया। सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता, बेहतर लॉजिस्टिक्स तथा कृषि प्रधान स्वरूप की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि राज्य उर्वरक एवं रसायन क्षेत्र में निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि बहुल राज्य में उर्वरक इकाइयों की स्थापना से न केवल किसानों को समय पर एवं सुलभ उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्रों में हो रही प्रगति पर रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग (DCPC) तथा ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड (OPaL) के प्रतिनिधियों के साथ भी सार्थक विचार-विमर्श किया गया। इस चर्चा में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के विस्तार से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को होने वाले दीर्घकालिक लाभों पर भी चर्चा हुई।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह संवाद देश की उर्वरक आत्मनिर्भरता, किसानों के हित संरक्षण, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश पर पड़ेगा।