Rajdhani
  • CG TRANSFER NEWS : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कई IAS अफसरों के विभाग में फेरबदल...देखें लिस्ट

     रायपुर :- राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नए दायित्व और अतिरिक्त प्रभार के आदेश जारी

  • TRANSFER : राजधानी में बड़ी संख्या में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के तबादले...देखें पुरी लिस्ट

     रायपुर:-  राजधानी के पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल की गई है, SSP संतोष सिंह ने उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार लिस्ट में 75 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है।

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  • CG Police Transfer : बड़ी संख्या में जेल विभाग में हुआ तबादला...देखें लिस्ट..!!

     रायपुर। राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में जेल विभाग में तबादले किये हैं। जेल उप महानिरीक्षक एसएस तिग्गा को केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं अमित शांडिल्य अब केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक होंगे।

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  • बड़ी खबर; राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक करा सकेंगे नवीनीकरण
    रायपुर :छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 30 अपै्रल 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।

    खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

     हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

  • BREAKING : 36 IFS अधिकारियों तबादला, देखें पूरी लिस्ट

     रायपुर। राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी।

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  • मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी, सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिये चंदा वसूला

    इलेक्टोरल बांड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है उससे साफ हो गया इलेक्टोरल बांड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिये लाया गया था। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार ने व्यवसायिक संस्थानों को केन्द्रीय एजेंसियो के माध्यम से डरवा कर छापे मारवाकर गलत कार्यवाही करवा कर इलेक्टोरल बांड के माध्यम से वसूली करवाया। यही नहीं इलेक्टोरल बांड के माध्यम से मोदी सरकार ने घूस भी वसूला। जिन कंपनियो ने भाजपा को चुनावी चंदा दिया उनको हजारो करोड़ रू. के ठेके दिये गये। जिन कंपनियो ने भाजपा को चंदा दिया उनके खिलाफ मनीलांड्रिंग की कार्यवाही मोदी सरकार  ने रोकवा दिया।
    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इलेक्टोरल बांड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह साफ हो गया की भाजपा नें अपने आर्थिक लाभ क़े लिए सारा षड्यंत्र किया। इसीलिए स्टेट बैंक इसको छुपाना चाह फिर थी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 1,300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बांड के रूप में दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6,000 करोड़ से अधिक का दान मिला है। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बांड दान किया है और इसके तुरंत बाद इन कपंनियो ने मोदी सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए हैं। अप्रैल 2023 में, उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने6  बाद, उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ़ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया।
    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से हफ्ता वूसली किया। ईडी/सीबीआई/आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फ़िर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ़्ता (“दान“) वसूला। शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी/सीबीआई/आईटी छापे के बाद, कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए - 2 अप्रैल 2022 : ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा, और 5 दिन बाद (7 अप्रैल) को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 : आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा, और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया।
    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इलेक्टोरल बांड के माध्यम से मोदी सरकार ने रिश्वत लेने का नया तरीका खोजा। आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से एहसान चुकाया है। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला, और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बांड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला, फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड  बांड में 20 करोड़ रुपए का दान दिया। मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया।

  • लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी मोदी की नाकामी तथा अपने वादों को लेकर जनता के बीच जायेंगे

    चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनावों के लिये तारीखों का ऐलान किया जाये उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां पूर्णता की ओर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथो पर पूरी तरह से सजग है। छत्तीसगढ़ के लगभग 23 हजार से अधिक बूथों पर हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही है। कांग्रेस का वार रूम सभी से सतत संपर्क में है। अलग- अलग लोकसभा के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, सारे इंचार्ज ने अपने क्षेत्रों बैठक ले लिया है। 6 जगह हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो गयी है। केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। शेष 5 प्रत्याशियों की भी जल्द घोषणा हो जायेगी।

     
    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे भी चिंहाकित कर लिये है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मोदी के 10 सालों के वादाखिलाफी को लेकर जनता के बीच में जायेंगे। 10 साल पहले मोदी ने महंगाई कम करने का वादा किया था, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, हर खाते में 15 लाख आयेंगे का वादा किया था, किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने का वायदा किया था, पेट्रोल- डीजल के दाम कम करना का वायदा किया था, लेकिन सरकार के आने के बाद सब भूल गये अपने वायदों को जुमला बता दिया था यह भाजपा की ऐसी वादाखिलाफी जिससे जनता परेशान हुयी है। इस सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जायेंगे।
     
    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस केन्द्र की नाकामी के साथ अपनी आने वाली सरकार के विजन को भी जनता के बीच लेकर जायेगी। इसके लिये कांग्रेस ने युवा न्याय, नारी न्याय तथा किसान न्याय की घोषणा किया है जो देश की जनता के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लायेंगे। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिये घोषणा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर महिला को सलाना 1 लाख रू देंगे। किसानों के लिये एमएसपी की गारंटी के लिये कानून बनायेंगें, 30 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। लोकसभा में जरूर बदलाव होगा, देश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनेगा।
  • कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान होंगे कर्ज एवं जीएसटी मुक्त और एमएसपी को मिलेगा कानूनी दर्जा

    केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिले कांग्रेस इसका पूरा इंतजाम करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि देश की खुशहाली और समृद्धि का मार्ग खेतों से शुरू होता है। देश का अन्नदाता खुशहाल होगा तथा उसकी उपज की उसे पूरी कीमत मिलेगी तो देश के उद्योग व्यापार सभी में तरक्की होगी इसीलिये कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिये किसान न्याय योजना की घोषणा किया है।


    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान कर्ज एवं जीएसटी से मुक्त होगा। एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा। किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, खुशहाल होगा। बीते 10 वर्ष में मोदी सरकार ने किसानो की आमदनी दोगुनी करने उपज का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने जैसे वादों को पूरा नहीं किया है बल्कि किसानों को कमजोर करने एवं पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए तीन काला कृषि कानून लाया जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। भाजपा की नीति में किसान की समृद्धि खुशहाली नहीं है।

     प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर किसानों को जीएसटी मुक्त करने का गारंटी दिया है। जीएसटी मुक्त होने से ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, एग्रो फर्टिलाइजर के दामों में भारी कमी आएगी। मोदी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार ने इन सब को टैक्स मुक्त रखा था। किसान जीएसटी मुक्त होगा तो उनको लागत मूल्य में भी राहत मिलेगा जिससे किसानों की आर्थिक बचत होगी।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर :-

    1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा।  डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।

    2. किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।

    3. किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।

    4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा।

    5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।
  • पोस्टर भाजपा की स्तरहीन राजनीति, केन्द्र में बैठे भाजपाई जोकर 10 साल से जनता का मनोरंजन कर रहे

     भाजपा के पोस्टर वार पर प्रहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पोस्टर भाजपा की स्तरहीन राजनीति, केन्द्र में बैठे भाजपाई जोकर 10 साल से जनता का मनोरंजन कर रहे। भाजपा की मजबूरी है विपक्षी दल के नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए उलजुलूल पोस्ट बनाकर जनता की मूल समस्या और मुद्दों से ध्यान भटकाना। मोदी सरकार की जुमलेबाजी नाकामी और वादाखिलाफ़ी से हर वर्ग यहां तक की भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी हताश और परेशान है.मोदी सरकार और उनके सांसद यदि कुछ काम किये होते तो आज भाजपा मोदी सरकार के कामों का बखान करती गुणगान करती। भाजपा को पोस्टर बनाकर विपक्षी दल के नेताओं की छवि ख़राब करने का षड्यंत्र रचना नहीं पड़ता। लेकिन मोदी सरकार तो हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो गई है। जनता बढ़ती महंगाई बेरोजगारी गिरती अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है।
     प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद देश में अजब सी स्थिति निर्मित हो गई है। मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले चाहे किसान हो, नौजवान हो, वकील हो, डॉक्टर हो, खिलाडी पहलवान बेटियां हो, पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग, वाहन चालक, छात्र, या  विपक्षी दल के नेता हो भाजपा की आईटी सेल और उनकी दो रुपया वाली ट्रोल आर्मी उनका उपहास उड़ाकर मोदी सरकार की कुनीतियों का बचाव करते। जनता सब जानती और समझता है। भाजपा कुछ भी कर ले कितना भी नफरत  का जहर फैला ले दुष्प्रचार कर ले। जनता इस बार बहकावे में नहीं आएगी और केंद्र से जुमलेबाज भाजपा सरकार की विदाई होगी।

  • CG ब्रेकिंग : 2 IPS सहित इतने IPS अफसरों को केंद्र सरकार ने IG इम्पैनल किया...देखें लिस्ट

     रायपुर। 2005 बैच के अमरेश मिश्रा और राहुल भगत केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल इम्पैनल हो गये हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 2 IPS सहित 47 IPS अफसरों को केंद्र सरकार ने IG इम्पैनल किया है। दोनों IPS अफसरों अभी छत्तीसगढ़ में अहम ओहदा संभाल रहे हैं।

    सूत्रों के मुताबिक आदेश आज जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक रायपुर के आईजी आइपीएस अमरेश मिश्रा को आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है, वे रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं।

    इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अंवेंषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह आइपीएस राहुल भगत को भी आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत सीएम सचिवालय के सचिव हैं तथा नए विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

  • ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को मिला होली का तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता

     रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिजली कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर बढ़ गया है। अब बिजली कर्मचारियों को केंद्र की तरह 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी अभी भी 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता पर ही अटके हुए हैं। राज्यकर्मी लगातार 8 प्रतिशत डीए बढोत्तरी की मांग कर रहे हैं।बिजली कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ 1.1.2024 से मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ता की वजह से मार्च माह की सैलरी में बढ़ोत्तरी की जायेगी। आदेश के मुताबिक जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान माह मार्च 2024 से अप्रैल 2024 के वेतन के साथ दो समान किश्तों में की जायेगी।

  • आचार संहिता के दौरान व्यापमं से कोई प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी आयोजित, ढाई महीने बाद शुरू होंगे एग्जाम

    रायपुर । देश में जल्द ही 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तारीखों का एलान चुनाव आयोग जल्द ही करने जा रहा है। एलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे कई तरह की पाबंदियां भी लग जाएंगी।

    बता दे छग में व्यापम ने फरवरी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सर्वेयर अनुरेखक, मंडी बोर्ड भर्ती जैसे एग्जाम हुए। लेकिन अब ढाई महीने तक व्यापमं से कोई भी भर्ती या प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी। दोबारा परीक्षाएं 30 मई से शुरू होगी। इसके तहत एमसीए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। दरअसल, लोकसभा चुनाव के लिए आचार-संहिता एक-दो दिन में लगने वाली है।30 मई के बाद दुबारा  एग्जाम दुबारा शुरू होंगे

    वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए इंटरव्यू 19 को : पीएससी की ओर से पिछले माह राज्य सेवा परीक्षा की प्रिलिम्स आयोजित की गई थी। करीब डेढ़ लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस महीने पीएससी से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए इंटरव्यू आयोजित किया गया है।इंजीनियरिंग सर्विस के तहत इंटरव्यू 12 मार्च से शुरू हो चुका है, 18 मार्च तक चलेगा। जबकि वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए साक्षात्कार 19 मार्च को होगा। इसके बाद संभावना है कि पीएससी से भी परीक्षाएं या इंटरव्यू लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। इस महीने पीएससी-2023 प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी होंगे।